काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरुले असार १ मा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने परम्पराअनुसार शनिबार आआफ्ना प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले यसपटक बजेट घटाएर ल्याएका छन् ।
बारम्बार सरकार फेरिने, मध्यावधि समीक्षामा बजेट पुनरावलोक गरेर घटाउनुपर्ने संघजस्तै समस्या प्रदेशहरुमा पनि छ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले विराटनगरस्थित प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा एक अर्ब कम छ ।
चालु आवमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ७४ करोडको थियो । प्रदेश सरकारले आवका लाथि चालुतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ अर्ब ५८ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०८१÷८२ का लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु आवको भन्दा ८५ करोडले कम बजेट ल्याइएको हो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले पोखरास्थित प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
लुम्बिनी सरकारले आव २०८१÷८२ का लागि ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटको यो आकार चालु वर्षको तुलनामा डेढ अर्बले कम हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लुम्बिनीमा ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री चेतनारायण शर्माले चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् भने वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
कर्णाली सरकारले आव २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुर्खेतस्थित प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गर्दै पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५९.७ प्रतिशत अर्थात १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी गराए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०८१÷८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशको बजेट यसपटक बढेर आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको ल्याइएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।
मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेटको आकार घटाएर ल्याएको छ । शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी गराए ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार अर्थात ६३. प्रतिशत बजेट छ । मधेश प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा गरिबी निवारण, रोजगरी सिर्जना, चुरे संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री साहले बताएका छन् ।
बागमतीको भने बढ्यो
यता बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले प्रस्तुत गरेको वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले प्रस्तुत गरेकोे बजेटमा चालुतर्फ रु २६ अर्ब १० करोड १७ लाख ८२ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी पुँजीगततर्फ रु ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार रहेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने रु एक अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कुल बजेटमा चालुतर्फ ४० दशमलव ४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५६ दशमलव २३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए ।
गत वर्ष प्रदेश सरकारले रु ६२ अर्ब र ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रु एक अर्ब ८३ करोड १४ लाख ३१ हजारले वृद्धि भएको हो । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री थपलियाले जानकारी दिए। यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षलाई प्रदेश सरकारले सीप वर्ष घोषणा गर्ने पनि जनाएको छ ।