काठमाडौं । हुन त प्रस्तुत भइसकेको बजेटमाथि जतिसुकै छलफलहरु गरेपनि त्यसले बजेट संशोधनमा तात्विक असर अलिकति पनि पार्दैन । संसदमा प्रस्तुत भइसकेको बजेटमा अर्थमन्त्री र कर्मचारीतन्त्रले संशोधन त्यति राम्रो मान्दैनन् र कुरा मिलाएर त्यसलाई पास गराएरै छाड्छन् । प्रस्तावित बजेटले तय गरेका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, र रूपान्तरणकारी भनेर प्रस्तुत पाँच क्षेत्रका बारेमा सिद्धान्ततः प्रतिबाद गर्नुपर्ने कारण छैन । तर, यी प्राथमिकता आर्थिक लोकतन्त्र र वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तअनुरुप तय भएका छन् कि छैनन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण छ ।

विश्वभरका १ सय ९३ मुलुकमध्ये नेपाल हाल लोकतान्त्रिक सूचकांकमा १०१औं स्थानमा, बजार प्रतिस्पर्धी सूचीमा १०८औं स्थानमा, भ्रष्टाचार नहुने मुलुकमध्ये ११०औं स्थानमा र प्रतिव्यक्ति आयमा १५९औं स्थानमा रहेको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांक, राहदानीको हैसियत, शासकीय सूचकांक, नवप्रवर्द्धन सूचकांक, डुइङ बिजनेस सूचकांक, जीवनयापनको गुणस्तर सूचकांकमा पनि अत्याधिक पछि परेको देखिन्छ । अर्थात हरेकपल्ट फेरिने अर्थमन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यकालमा एकदमै राम्रो काम गरेको भनेर ध्वाँस देखाउन नछोडेपनि यी दशै सूचकांकहरुमा नेपाल एकदमै नाजुक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यी सूचकांकहरु माथि नै आउन नसक्ने के कारणले हो बुझिएको छैन । यी सूचकांकहरुले हामीले गरेको प्रगति देखाएका छन् । पछिलो समय हाम्रो सेवा क्षेत्र विस्तार भइरहेको भनिँदै आएको छ । त्यसमा पनि आयातबाट भएको व्यापारको वाहुल्यता देखिन्छ । अर्थात अहिले सेवा क्षेत्र ६० प्रतिशतको हाराहारी भयो भन्दा पनि के कारणले विस्तार भयो । विस्तारको रहस्य के छ भन्ने बुझ्नुपर्छ होला । अब आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले बजेटले प्रस्तावित गरेका उद्देश्य, प्राथमिकता र क्षेत्रहरुमा केहि विमर्श गरौं ।

आगामी आवको बजेटले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, मानव संसाधन विकास, स्रोत र साधनलाई सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने गरी पाँच उद्देश्य प्रस्ताव गरेको छ । खासगरी यी उद्देश्यहरुमा भन्नुपर्ने केहि छैन । हामीले पछिल्ला केहि बर्षदेखि उत्पादन बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्नेलगायतका कुराहरुलाई जोड दिँदै आएकै छौं । तर, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता दिने बुँदा भने माओवादीको घोषणापत्रभन्दा फरक आएको छ । यस्तै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा, र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गरी पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । यसमा पनि निजी क्षेत्रलाई महत्व दिइएको छ ।

यतिमात्रै होइन कृषि क्षेत्र रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्र विकास, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, र उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास गरी पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र पनि तय गरेको छ । प्राथमिकतामा पनि राम्रै बुँदाहरु राखिएका छन् । यी उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकतामा विमति राख्नुुपर्ने ठाउँ छैन । नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा बुँदाहरु तलमाथि भए भन्ने मात्रै हो, तर त्यो ठुलो इस्यु भने होइन । बजेटले अवलम्बन गरेका केही सकारात्मक पक्षहरूका बारेमा पहिलो चर्चा गरौं । प्रष्टै छ यो बजेट महत्वाकांक्षी छैन । राजस्वको लक्ष्य अहिलेकै दरमा हेर्दा अझैपनि महत्वाकांक्षी नै देखिन्छ तथापि यो स्वभाविकै छ । खासगरी सूचना प्रविधि क्षेत्र र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रहरूको विकासमा बजेटले राखेको दृष्टिकोण र महत्वकांक्षालाई कदर गर्नुपर्छ । बुटवल–पोखरा–नारायणघाट आर्थिक त्रिभुजको परिकल्पना नवीन छ । तथापि बजेटले प्रस्तुत गरेका धेरै कार्यक्रमहरु सनातन वा पुरातन त छँदैछन्, स्रोत परिचालनका दृष्टिले हेर्दा ती केवल ‘इप्सित विचार’ (विसफुल थिङ्किङ)मा मात्र सीमित हुने सम्भावना अत्यधिक छ ।

बजेटले प्रक्षेपित गरेको रु १२ खर्ब ६० अर्बकै राजस्व उठ्यो भने पनि रु ११ खर्ब ४१ अर्बको चालु खर्च र ऋणको साँवाब्याज तिर्न आवश्यक रु ३ खर्ब ६७ अर्बको खर्चबाट सरकार उम्कन सक्दैन । यसले प्रस्तावित गरेअनुसारको बाह्य आर्थिक सहायता नआउने हो भने आन्तरिक ऋण र राजस्वले यो १५ खर्ब बढीको खर्च धान्न पनि पुग्दैन । यसको अर्थ सरकारले प्रस्तावित गरेको पुँजीगत खर्च बिलकुलै हुन नसक्ने देखिन्छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहलाई सरकारले हस्तान्तरण गर्ने रकम मध्येबाट आर्थिक वृद्धि र विकासलाई सघाउने केही सीमित गतिविधिहरु हुन सकेपनि खासगरी स्रोत परिचालनको यही अवस्थाले संघीय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च र ठूला आयोजनाहरु कार्यान्वयन हुन सहज छैन । यसको सार अर्थ के हो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धि अझ केही वर्ष यसैगरी टाक्सिएर रहनेछ । कर्मचारीतन्त्र र माथिल्लो ओहादामा बसेकाले अर्थतन्त्र मन्दीमा छ भनेर भन्न नसकेपनि अहिले नै मन्दीको अवस्थामा गएको अर्थतन्त्र वास्तवमा नै रुपान्तरणकारी र राजनीतिक इच्छाशक्तियुक्त कार्ययोजना नल्याई यो अवस्थाबाट मुलुक उक्सिन कुनै सम्भावना छैन ।

प्रतिव्यक्ति आय

यस दृष्टिले यो बजेटले अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने र गर्न नसकेका पाँचवटा बुँदा पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन् :

१. अहिले मुलुकले बेहोरेको आर्थिक संकटको गहिराइलाई बजेटले यथेष्ट अनुभूति र सम्बोधन गरेको छैन । त्यसैले नीतिहरूमा समूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको चेत उजागर भएन ।

२. नीति कार्यक्रमले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रयास गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि उही कनिका–छराईमा अलमलिएको छ ।

३. विकास योजना र कार्यक्रमहरूको सूची एवम बजेट निर्माणको गैरसंघीय शैली फेरिएको छैन । पूँजीगत खर्चको स्रोतबिनै खर्चिला आयोजनाहरु प्रस्तावित हुने परम्परा रोकिएको छैन । विनियोजनअनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने कारणहरुलाई सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना छैन ।

४. राजस्वका उल्लेख्य आकारका अतिरिक्त स्रोतहरू पहिचान गर्न बजेट चुकेको छ र कर सुधारका प्रस्तावहरु कार्यान्वयन पनि हुने सम्भावना आंशिक मात्र छ । सुशासनको प्रत्याभूतिमार्फत दाताहरूको विश्वास रातारात जितेर ठूलो वैदेशिक सहायता भित्र्याउन पनि सहज छैन । अथवा, फेरि पनि राजस्व आम्दानीले साधारण खर्च धान्न नपुग्ने स्थिति निरन्तर रहनेछ एवं अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक निजी र वैदेशिक लगानी जुट्ने नयाँ उपाय सुझाउन बजेटले सकेको छैन ।

५. बजेटले जसरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउने प्रमुख समस्याहरू सूचीबद्ध मात्र गरेको छ तीनका कारणको जडसम्म नपुगी सुधारको अपेक्षा गर्न सम्भव छैन । खासगरी, छाँया अर्थतन्त्रको आकार, त्यसको दबदबा र विकृतिलाई जसरी राज्यले देखेको नदेख्यै गरेको छ, त्यसले पुँजी पलायन गराएकाले उत्पादन र रोजगारी सृजनामा प्रतिकूल असर परेको छ । यो अवस्था अद्भुत राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ लिने अत्यन्तै साहसी कदमबिना सच्चिने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याइपुर्याउन विगतका बजेट लेखन र योजना छनोटका कमजोरी यथावत छन् । पुँजीगत खर्च यति थोरै हुनुको जिम्मेवार को हो र अब के गर्दा यस्तो खर्च लक्ष्यको नजिक पुग्ला ? यसतर्पm संरचनागत सुधार प्रस्तावित बजेटमा गरिएको छैन ।

नेपालको उद्योग, कृषि, गैरकृषि, सेवा र ऊर्जा सबै क्षेत्रमा घटेको उत्पादकत्व र रोजगारी सृजना नभएको परिस्थिति चित्रण मात्र गरेर उम्कने प्रवृत्तिलाई बदलेर तिनका कारक र कारण पहिल्याउन बजेट चुकेको छ । निरन्तर चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न के उपाय अपनाउने भन्नेतर्फ बजेटले प्रष्ट मार्गचित्र दिनसकेको छैन । नेपालको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएका वस्तु, सम्भावित मुख्यतः छिमेकी बजार र तिनको उत्पादन तथा निर्यात सम्भावनाको कुनै अनुसन्धान र तथ्यांक राज्यसँग छैन । हरेक सरकारले इच्छासूची बनाउने र त्यो कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोगको निदान खोज्न नयाँ बजेट गृहकार्यमै सायद चुक्यो ।

वित्तीय संघीयताको सबलतालाई राज्यले पहिचान नै गर्न सकेको छैन । संघीयता बढी खर्चिलो र असफलता–उन्मुख भयो भन्नेजस्ता सतही बहसहरूले प्रणालीकै औचित्यलाई छाँयामा पार्दै छन् । निर्वाचित स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले सात वर्ष काम गरेको अनुभवको लाभ, मुख्य गरी सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन र लघुउद्यम प्रवद्र्धनमा अर्थतन्त्रले लाभ लिने रणनीति प्रस्तावित हुन सकेन । एउटा सम्भावनायुक्त अर्थतन्त्रका रूपमा मुलुकको साख अभिवृद्धिमा राज्य र यसको आर्थिक कूटनीतिक संयन्त्र कस्तो रणनीति र दृटिकोणका साथ अगाडि बढ्न खोजेको हो ? त्यसको मार्गचित्र धूमिल छ । रुपान्तरणकारी भनिएका पाँच क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीहरुलाई सीधै सम्बोधन गर्न पनि बजेट चुकेको छ ।

१. कृषि क्षेत्र रूपान्तरण

जमिनको वर्गीकरण हुन नसक्नु र कागजमा गरिने पटकपटकका तदर्थवादी वर्गीकरणलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसक्नु सबभन्दा ठूला चुनौती हुन् । उर्वर जमिनमा सहरीकरण भएको छ । कम उर्वर पहाडका फेदीमा बस्ती बसाउने र समथर जमिनमा खेती गर्ने उद्देश्य अनुरूपको वर्गीकरण गर्नेतर्पm राज्यको दृष्टि पुगेन ।

जमिन अत्यन्तै स–साना कित्तामा खण्डीकरण भएको छ । करिब १ करोड ३५ लाख जग्गाधनीका नाममा ३ करोड कित्तामा जग्गा टुक्रिएको छ । यही कारण संगठित र व्यावसायिक कृषिका लागि आवश्यक जग्गा कतै उपलब्ध छैन । त्यसैले सबै महत्वाकांक्षी कृषि कार्यक्रमहरू ‘हावामा सहर बसाउने योजना’ सावित भएका हुन् । यो बजेटले पनि यो मुख्य समस्यालाई भङ्गालोमै छोडेर किनारका समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावना गरेको छ । कृषिमार्पmत् रुपान्तरणको सपना पहिले व्यवसायिक कृषिका लागि आवश्यक पर्याप्त भूमिको व्यवस्था नगरी साकार हुन सम्भव छैन ।

२. ऊर्जा क्षेत्र विकास

नेपालले ऊर्जा अर्थतन्त्रबारे थप गम्भीर र प्रष्ट दूरदृष्टि निर्माण गर्नु आवश्यक छ । एकातर्फ विद्युत निर्यातको रोमाञ्चले हामीलाई हौस्याएको छ जुन आवश्यक छ तर मुलुकको औद्योगिकीकरण व्यवस्थित सहरीकरण र जीवनस्तर उकास्ने सार्थक प्रयास गर्ने हो भने मुलुकमा उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ र खासगरी उद्यम व्यवसायका लागि सके निःशुल्क र त्यसो गर्न नसके अधिकतम सहुलियत दरमा विद्युत आपूर्ति गर्न आवश्यक छ । यसका लागि मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा उद्योगहरुलाई शुल्क सहुलियत दिने स्वचालित प्रणाली विकसित गर्नु अपरिहार्य छ । यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन एवं नेपालको भूकम्पीय जोखिमको अवस्थालाई हेरेर समेत जलविद्युत लगायतका वैकल्पिक हरित उर्जाका स्रोतहरु माथि सन्तुलित नीति र योजना बन्नु आवश्यक छ यस दिशामा यो बजेटले पनि सार्थक योगदान गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले अहिले उठाएका मुद्दाहरुले यो कमजोरीलाई यथेष्ट उजागर गरेका छन् ।

३. सूचना प्रविधि विकास

सूचना प्रविधिलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्नु उचित एवं युगको आवश्यकता हो । तर यसलाई नारामा मात्र सीमित हुन नदिन र विशेषत वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक संरचनागत एवं पूर्वाधारका व्यवस्थाहरु बारे यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन । उदाहरणका लागि अहिलेको युग सुहाउँदो एउटा आइटी पार्क र एउटा सुलभ सूचना प्रविधि एवं विद्युतीय सामग्री बजारको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसको अभावमा छिटपुट ल्याइने नीति र कार्यक्रमगत प्रोत्साहनले मात्रै अब पुग्दैन । सूचना प्रविधिमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने र व्यवसायिक तालिम दिने शैक्षिक संस्थाहरुलाई पनि यो इको सिस्टममा सहभागी गराउने योजनाको अभाव यो बजेटले पनि पूर्ति गर्न सकेको छैन ।

४. पर्यटन प्रवर्द्धन

पर्यटनलाई नेपाल भित्रिएका पर्यटकको संख्याको आधारमा मात्र सफलता मापन गर्ने र उनीहरूले अहिले औसत १३ दिनको बसाइमा दैनिक गर्ने ४० डलरको खर्चमा नै रमाइरहने एकांकी सोचबाट यो क्षेत्रलाई मुक्त गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि पर्यटनको समुच्च र पूर्ण योजना आवश्यक छ । नेपालले ३० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई नाफामूलक व्यवसाय दिइरहेको छ । नेपालको पर्यटनबाट सबैभन्दा अर्बौको लाभ त उनीहरुले उठाइरहेका छन् । मुलुकभित्रको पूर्वाधारमा केही सुधार भएको छ तर, नेपालमा सम्भावना भएका पर्यटन सेवा सम्बद्ध उत्पादनहरूको पहिचान र विकास हुन एवं तिनीहरूको बजारीकरण हुन सकेको छैन । नेपालको पर्यटनको ब्राण्डिङ सगरमाथा, लुम्बिनी वा पदमार्गबाहेक शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सभा–सेमिनार, हनिमुन आदिमा पनि हुनसक्छ भन्ने स्थापित गर्न सकिएको छैन । यसका लागि आवश्यक राष्ट्रिय रणनीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । यस्तो रणनीति यो बजेटले पनि प्रस्तावित गरेको छैन् । सबै अयातित वस्तुबाट सेवा दिने पर्यटन व्यवसायले पनि खास लाभ दिइरहेको छैन ।

५. उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास

उत्पादनको पृष्ठसम्बन्ध (व्याकवार्ड लिंक) नभएको क्षेत्रमा नेपालले उद्यमशीलता र रोजगारी दुवै सिर्जना गर्न सक्दैन । पाम आयल र हस्तकलाका सामान बेचेर व्यापार घाटा घटाउने कल्पना गर्न सकिंदैन । नेपालका हकमा बलियो ‘व्याकवार्ड लिंकग्́ भएको प्रमुख क्षेत्र भनेको कृषि र कृषिमा आधारित उद्यम नै हो । यस क्षेत्रको परम्परागत सीपलाई अलिकति प्रविधि र बजारसँग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा तत्काल सहज वृद्धि हुन्छ । यसबाहेक, अर्धसाक्षर र अर्धदक्ष युवालाई छिट्टै रोजगारी दिलाउने अर्को कुनै विकल्प तत्कालका उपलब्ध छैन । एक पुस्ताको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कम्तीमा २५ वर्ष कुर्नुपर्छ र ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यतिञ्जेल मुलुकले हात बाँधेर बस्न मिल्दैन ।

उद्यमशीलताबारे अहिलेका खण्डित प्रयासहरुलाई समाजोजन गर्नु आवश्यक छ । यसलाई सरकार नियन्त्रित प्रवद्र्धनको अभ्यास र शैलीबाट बाहिर निकालेर निजीक्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र र बजार प्रणालीको सहज ‘इकोसिष्टम’मा हाल्नु पर्छ र त्यसलाई राज्यले कानूनी एवम् नियामकीय सहजीकरण गरिदिनु आवश्यक छ । यो आयाममा बजेट प्रष्ट हुन सकेको छैन । यो बजेटले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई अनदेखा गरी छोडिदिएको छ ।

यो बजेटको अर्थराजनीतिक–दार्शनिक अडान प्रष्ट छैन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा केही बुँदाहरूमा परेका छन् तर, ठूलो घाटामा गइरहेका सरकारी संस्थानहरूलाई सरकारले नै चलाइरहने र तिनको लागत लाभ नहेरि बजार मूल्य विकृत पार्ने अभ्यास निरन्तर गर्ने मनसाय यो बजेटको देखिन्छ । वर्तमान अन्तरनिर्भर र खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा यस्तो अभ्यासको निरन्तरताले लाभ दिने सम्भावना छैन । अहिले जुन प्रकारको आर्थिक मन्दी छ त्यसलाई सरकारले सीधै सम्बोधन गर्ने आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज ल्याउनु आवश्यक थियो । बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत त्यस्तो प्याकेज ल्याउनुको सट्टा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको औपचारिक प्रतिक्रिया दिएर समस्याको गहिराईलाई ढाकछोप गर्ने रणनीतिले अब परिणाम दिंदैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि विकृत अभ्यास साबित भएका सहकारीहरूको हकमा नयाँ नियामक खडा गर्ने पुरानो प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ तर उत्तिकै विकृतिपूर्ण भएका लघुवित्त संस्थाहरूलाई खारेज वा व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रस्तावित गर्न बजेट चुकेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्भवत सबभन्दा बढी लगानी भइरहेको घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यसलाई नै अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको औजारसमेत बनाउने ढंगले समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ कुनै भरलाग्दो योजना प्रस्तावित हुन सकेको छैन । यस क्षेत्रका लागि आवश्यक अलग्गै नियामकको प्रस्ताव यसअघिकै कतिपय बजेटमा भए तर, कार्यान्वयन हुन सकेनन् ।

वर्षमा दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव आफैमा अपेक्षाभन्दा कम हो । तर त्यति संख्यामा रोजगारी कहाँ र कुन गुणस्तरको हुन्छ भन्ने प्रष्ट कार्ययोजना नभएकाले यो राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित हुने सम्भावना बढी छ । अहिले अर्थतन्त्रमा विद्यमान सबलताहरु खास गरी फिस्कल स्पेस, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बैंकमा थुप्रिएको लगानीयोग्य निक्षेपलाई सदुपयोग गर्ने प्रभावकारी योजना एवं उपराष्ट्रिय तहहरुलाई समेत सार्वजनिक ऋणको प्रणालीमा समावेश गर्ने चेष्टा पनि गरिएको देखिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामाजिक विकासका औजारका रुपमा मात्र होइन निर्यातयोग्य सेवाका रुपमा विकसित गर्ने पर्याप्त सम्भावना पनि बजेटमा परिवर्तित भएको छैन । समग्रमा, यो बजेट रुपान्तरणको विरलै ऐतिहासिक सम्भावना भएको घडीमा त्यसको सदुपयोग गर्न हिम्मत जुटाउन नसकेको बजेट हो । (प्राडा वाग्लेले नेपाल इकोनोमिक मिडिया सोसाईटी नेपाल (इम्सन)को कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रबाट)