काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी रहेको छ । जसअनुसार आइतबारदेखि विभिन्न मन्त्रालयका बजेट शीर्षकहरूमाथि छलफल हुने भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले सार्वजनिक गरेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा आइतबार वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत विनियोजन गरिएको बजेटमाथि छलफल हुनेछ ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यस्तै सांसद पुष्पबहादुर शाहले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यस्तै सांसद रमा कोइराला पौड्यालले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जनकारी दिए । यसअघि जेठ १५ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेश गरेको बजेटमाथि संसदमा छलफल चलेको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नहरुमा अर्थमन्त्री पुनले जवाफ समेत दिइसकेका छन् । जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा नेपालको संविधान, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिको समीक्षा र विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा माननीय सदस्यहरूबाट व्यक्त भएको रचनात्मक सुझाव, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई प्रमुख आधारको रूपमा ग्रहण गरी बजेट तर्जुमा गरिएको बताएका छन् ।
यस्तै उनले अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको, निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्दै गएकोले वित्तीय क्षेत्रबाट लगानीयोग्य पुँजी थप परिचालन हुने, भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त भएका प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन बताएका छन् । साथै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्रीको जवाफ छ ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत हो । विनियोजन कूल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कूल बजेटको १८.९४ प्रतिशत छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो १९.७४ प्रतिशत हो । यो खर्च अनुमान चालू वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशत बढी हो ।
