काठमाडौं । लामो समयदेखि रिक्त रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप अन्यौलमा परेको छ । करिव ६३ लाख लगानीकर्ता र उनीहरुको ३३ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको बजार नियमन गर्ने निकाय बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिलाई अर्थ मन्त्री बर्षमान पुनले आफ्नो कमाउने धन्दाको रुपमा लिँदा अहिले थप अन्यौल भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल पुस २२ गते आफ्नो कार्यकाल सकाएर बाहिरिएसँगै हालसम्म उक्त पदमा अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन । हमाल बाहिरिएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतबीच कुरा नमिल्दा उक्त विषय ओझेलमा परेको थियो । तर, पछि सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीको रुपमा माओवादीकै बर्षमान पुन आएपछि उनले अध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर सरकार साझेदार नेकपा एमाले र कर्पोरेट हाउससँग बार्गेनिङमा लाग्दा अन्यौलमा परेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सामान्यतय यस्ता निकायमा एउटा अध्यक्षको कार्यकाल सकेर बिदाई र नयाँ आउने अध्यक्षको एकैदिन स्वागत गरेर बोर्डका काम कारबाही अघि बढाउनु पर्छ । जसले गर्दा बोर्डका कामकारबाही प्रभावित हुँदैनन् । तर, अर्थमन्त्री पुनले अहिले प्रकाशित भएको ५ जनाको सर्टलिष्ट नै आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभएको भन्दै ५ महिनादेखि नेपालको धितोपत्र बजारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर बसेका छन् । सरकारले गठन गरेको सिफारिस समितिले ३ जनाको सर्टलिष्ट बनाएर मन्त्रिपरिषदमा सिफारिसका लागि अन्तिम ५ मा छानिएका उम्मेदवारलाई अन्तरवार्तामा समेत बोलाएको थियो । तर त्यसरी अहिले नै नियुक्ति गर्दा आफ्नो बार्गेनिङ पावर घट्ने देखिएपछि मन्त्री पुनले कानूनविपरित एकतर्फीरुपमा त्यसलाई रोक लगाएका छन् ।

पछिल्लो समय बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थमन्त्री पुनले धेरै पक्षसँग भेटघाट र सरसल्लाह गरिसकेका छन् । तर, अहिलेकै अवस्थामा नियुक्ति गर्दा आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने चाल पाएपछि उनले प्रक्रियालाई नै थाती राखेर बसेका छन् । केही समयअघिसम्म बोर्ड अध्यक्ष हुन धेरै चार्म नभएपनि तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले त्यसलाई मालदार अड्डाको रुपमा विकास गर्दा अहिले सबैको ध्यान त्यसैतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

विशेषगरी नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिँदा अर्बौ रुपैयाँको खेल हुने र नयाँ कम्पनीलाई आईपीओ तथा हकप्रद स्वीकृति दिँदा समेत करोडौ रकम असुली हुने भएपछि अर्थमन्त्री पुनले अहिले नै त्यहाँ नियुक्ति हुन चाहने व्यक्तिसँग अर्बौं रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने माग राख्दै आएका उनी सम्बद्ध व्यक्तिहरु नै बताउँछन् । ‘यसअधि अर्थमन्त्री पुनले बोर्डमा राम्रो काम गर्ने व्यक्ति पठाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थिए तर, अहिले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको र आफु लामो समयसम्म अर्थमन्त्री पदमा टिकिरहने सम्भावना नदेखेपछि जसरी हुन्छ अहिले अध्यक्ष हुने व्यक्तिबाट मोटो रकम असुली गरेर अध्यक्ष नियुक्त गरिदिने भन्दै आफु निकटमा व्यक्तिमार्फत सुचना प्रवाह गरिरहेका छन्,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘सोहीअनुरुप अहिले उक्त डिलमा उनका स्वकीय सन्तोष पुनले सम्बद्ध व्यक्तिसँग गोप्यरुपमा सुचनाहरु आदन प्रदान गरिरहेका छन् ।’

बोर्ड अध्यक्षकै विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री पुन केही समयअघि पूर्व अर्थमन्त्री एवं माओवादी नेता जनार्दन शर्माको घरमा समेत पुगेका थिए । उक्त भेटमा शर्माले माओवादीकै अर्का नेता मात्रिका यादवलाई सँगै राखेर आफ्नो स्वामित्व (नियुक्ति गर्दा लिने रकम) लिएर तत्काल बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गरिदिन अर्थमन्त्री पुनलाई सुझाव दिएका थिए । तर, शर्माको सुझावअनुसार नियुक्ति गर्दा ठूलो रकम नआउने देखेपछि अहिले जसले बढी रकम बुझाउछ उसैलाई अध्यक्ष बनाउने भन्दै बसेको सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

निरिह डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ

सरकारले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादूर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव र एक विज्ञ सदस्य रहनेगरी समिति बनाएको थियो । सोहीअनुरुप अध्यक्षको लागि विज्ञापन आब्हान गर्नेदेखि अन्तिम ३ जनाको सूची तयार गरेर पेश गर्ने काम उक्त समितिकै रहन्छ । सबै अधिकार उक्त समितिमा रहेपनि अर्थमन्त्री पुनका कारण श्रेष्ठ निरिह बन्न पुगेका छन् । ‘सरकारले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिसका लागि श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनाएपछि सबै काम सोही समितिले टुंग्याउनुपर्छ,’ एक विज्ञले भने, ‘तर समिति बनेको ४ महिना वितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री पुनको दबाबमा ३ जनाको नाम टुङगो लगाएर पेश गर्न नसक्नु उक्त समितिको निकम्मापन हो ।’

करिव ६३ लाख जनताको सेन्टिमेन्ट रहेको धितोपत्र बजारलाई अन्यौलमा पार्नेगरी डा. श्रेष्ठले तीन जनाको नाम टुङ्गो लगाउन नसक्नु उनको निकम्मापन रहेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । ‘संयोजक डा. श्रेष्ठले जसरी अर्थमन्त्री पुनको दबाबमा परेर ५ महिनासम्म पनि तीन जनाको नाम टुङगो लगाएर सिफारिस गर्न सकेनन् यो उनको ठूलो गैरजिम्मेवारी हो,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘यति ठूलो लगानी रहेको र गैरकानूनी क्रियाकलापसमेत भैरहने बजारमा त्यसको नियमन गर्ने नियमनकारी निकायमा अध्यक्षजस्तो पदलाई खाली राखेर उनीहरुले वित्तीय अपराधसमेत गरेका छन् ।’