काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग सहकारी प्रकरण संसदीय छानबिन समितको टिओआरसम्बन्धी सहमति अनुमोदन गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सहमतिबारे ब्रिफिङ गरेर बैठकले अनुमोदन गरेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिएका छन् ।
उनले आज कार्यदल बसेर केहीबेरमा कार्यादेश टुंग्याइने जानकारी दिदै आजै संसदीय छानबिन सहमति बन्ने बताए । उनले भने, ‘अब कार्यदलको बैठक बसेर अन्तिम रूप दिन्छ । आज बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट संसदीय छानबिन समिति गठन हुन्छ । हामीले समितिमा बस्नेको नाम ३ बजेसम्ममा दिइसक्छौं ।’
लेखकले कांग्रेसले उठाउदै आएको माग सम्बोधन हुने गरि संसदीय छानबिन समिति बन्ने बताए । उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने ग्यारेन्टी गर्ने र सहकारी ठगिमा नाम जोडिएका व्यक्तिको बारेमा छानबिन गर्ने उनले बताए । संलग्न सबै व्यक्तिको छानबिन हुने तर कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम जोड्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा कांग्रेस पुगेको उनले बताए ।
कार्यादेशलाई अन्तिम रुप दिन कार्यदलको बैठक जारी
सहकारी ठगि प्रकरणमा छानबिन गर्न गठन हुने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशलाई फाइनल गर्न कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबारस्थित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बैठक बसिरहेको छ । बैठकमा कानुनमन्त्री पदम गिरीसहित सदस्यहरु महेश बर्तौला, जीवन परियार, ज्ञानेन्द्र कार्की र शिशिर खनाल सहभागी छन् ।
समितिमा सहमति जुटाउने प्रयोजनका निम्ति सोमवार राति प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेताहरू रमेश लेखक, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँगै सत्तारूढ एमाले र रास्वपाका नेताहरूबीच छलफल भएको थियो ।
प्रमुख दलहरुबीच समितिमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २–२ जना, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र रास्वपाबाट एक–एक जना सदस्य रहने गरि ७ सदस्यीय संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ ।
समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ । नेपाली कांग्रेस उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोक्नैपर्ने अडानबाट कांग्रेस पछाडी हटेर उनको नाम जोडिएका कम्पनीको नाम उल्लेख गर्नेमा सहमति जनाएको बताइएको छ ।गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेक दाबी गरिएको छ । संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिने बताइएको छ ।
