काठमाडौं । छ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८०को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।
कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले पाँच लाख १५ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार रुपैयाँ, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् सात करोड ११ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् चार करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो ।
असुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताए । उनले भने ‘ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।’
गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उनले थपे, ‘हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भने, ‘जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’
उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए । उनले भने, ‘छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।’ खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए । महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ । देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई बिशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ ।
