काठमाडौं । सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षका दलहरूबीच सोमबार राति सहमति जुटेको छ । सो सहमतिअनुसार मंगलबार बिहान ११ बजे कार्यदलको बैठक बसेर कार्यादेशबारे अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आइतबार साँझ उनको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्ष र विपक्षका शीर्ष नेताहरु तथा कार्यदलका सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो । दलहरूले संकटग्रस्त सहकारी र त्यसमा संलग्न कम्पनी तथा व्यक्तिहरुमाथि छानबिन गर्ने सहमति गरेका छन् ।
यसअघि कांग्रेसले माग गरेजस्तो गरी उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम भने कार्यादेशमा उल्लेख हुने छैन । ‘संसदीय समिति र कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगर्ने, तर संकटग्रस्त सहकारी र त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा कम्पनीका विषयमा छानबिन गर्ने भन्ने सहमति भएको छ,’ कानूनमन्त्री तथा कार्यदलका संयोजक पदम गिरीले भने ।
बैठकले सैद्धान्तिक सहमति जुटाएअनुसार आज दिउँसो ११ बजे सिंहदरबारमा कार्यदलको बैठक बस्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । ‘कार्यदलको बैठकले संसदीय समितिबारे टुंगो लगाउँछ । त्यसपछि सरकारले बजेट पनि ल्याउँछ,’ उनले भने, ‘अब संसद् पनि सुचारु हुन्छ ।’
नेताहरुका अनुसार सहकारीसम्बन्धी छानबिन गर्नका लागि ७ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । जसमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलबाट तीन–तीन जना र सत्ता पक्षका संयोजक एक जना रहनेछन् । समितिलाई छानबिनका लागि तीन महिनाको समयावधि दिइनेछ ।
