काठमाडौं । सरकारले संकलन गर्ने राजस्वको अधिकांश हिस्सा चालु खर्चमा गएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला ३ बर्षको आँकडा हेर्दा मात्रै सरकारले संकलन गरेको राजस्वको ७० देखि ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमै प्रयोग भएको देखिन्छ ।
आइतबार सार्वजनिक ६१ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले राजस्व असुलीको अधिकांस हिस्सा चालु खर्चमा नै प्रयोग भएकाले वित्तीय दायित्व र पुँजीगत खर्चको लागि स्रोत न्यून हुँदा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार आव २०७७ ७८ मा नेपालले कुल ९ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये उक्त आवमा ८ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ चालुतर्फ प्रयोग भएको देखिन्छ । यस्तै २०७८ ७९ मा ११ खर्ब १६ अर्ब राजस्व संकलन भएकोमा ९ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ चालुतर्फ खर्च भएको थियो । गत आर्थिक बर्ष पनि नेपालले १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेकोमा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ चालुतर्फ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । खासगरी सरकारले सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा कुशलता अभिवृद्धि गरी आर्थिक अनुशासन कार्यम गर्ने, चालु खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने नीति लिएपनि सो अनुसार नभएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
योगदानमा आधारित निवृत्तभरण शिक्षण सेवातर्फ लागू नभएको, नागरिकको औसत आयोग बढ्दै गएकोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर घटाउँदै लगेको, वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च हुने गरेकोलगायतका कारण चालु खर्च बढ्दै गएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
यस्तै प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम हुन नसकेको, संगठनात्मक संरचना छरितो र दोहोरो नहुने गरी पनरावलोकन हुन नसकेको, समिति, बोर्डलगायतको संख्या नघटेकोलगायतका कारण चालु खर्चमा नियन्त्रण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैका कारण पुँजीगत खर्चका लागि स्रोत न्यून हुनगई वैदेशिक सहायता उठाउनुपर्नै अवस्था आएको महालेखाले जानकारी दिएको छ ।
