काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संघीय सरकारलाई बाँदरको संज्ञा दिएका छन् । शुक्रबार सामाजिक संजाल फेसबुकमा लामो स्ट्याटस लेख्दै उनले संघीय सरकारलाई बाँदरहरुले आफ्नो घरपनि बनाउँदैनन् र अरुले बनाएको घर पनि भत्काँउछ्न भनेझैँ आफैले गरेको निर्णय विर्सिएर महानगरलाईसमेत काम गर्न नदिएको बताएका हुन् ।

संघीय संसदको संयुक्त वैठकले, २०८० ज्येष्ठ १५ गते प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ को बजेट वक्तव्यको नीतिगत एवं कानुनी सुधार कार्यक्रममा, २०८१ वैशाख १ गतेदेखि प्लाष्टिकजन्य वस्तुको सट्टा कुहिएर जाने डिग्रेडेवल जैविक वस्तुमा प्याकिङ् गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो ।

यो ब्यवस्था सूर्तीजन्य बस्तु, धूम्रपानजस्ता प्लाष्टिकमा प्याक गरेका बस्तुका लागि पनि हो । घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको कुनै सुरसार छैन । र यसअघि पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले यसको कार्यान्वयनका लागि कदम चाल्दा संघीय सरकारले साथ दिएको थिएन । यअि कुरालाई सम्झीँदै उनले चालु आवको बजेटको बुँदा सम्झिन सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । सरकारले यस्तो घोषणा गरिरहँदा, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ सक्रिय थियो । अहिले पनि छ । यो ऐनले सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिडी, सिंगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा वा यस्तै प्रकारका सुर्तीजन्य पदार्थ विक्री गर्न र प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ ।

ऐनले निषेध गरेका बस्तु जैविक खोलमा राखेर बेच्न मिल्ने हो कि होइन, संघीय सरकार लक्षित यक्ष प्रश्न छ । जैविक खोलमा बेरेको सूर्तीजन्य बस्तुको प्रयोगले जनस्वास्थ्यमा असर नपार्ने हो भने यसको बैज्ञानिक प्रमाणिक तथ्य बताईदिनसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य ऐन, २०८० को दफा ४२ ले सुर्तीजन्य तथा मदिराजन्य पदार्थ विक्री वितरणमा रोक लगाउन सक्ने, निषेध र विक्री वितरणका लागि खुल्ला क्षेत्र तोक्न सक्ने, बालबालिकाहरूलाई विक्री वितरण गराउन नपाउने, सार्वजनिक स्थलहरूको चार किल्ला तोकी सो वरपर सुर्तीजन्य, मदिराजन्य र जङ्कफुड विक्री वितरण गर्न निषेध गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सभाले निर्माण गरेको, माथिल्ला कानुनसँग नबाझिने यो कानुन कार्यान्वयन गर्न कुन उपाय लगाउने भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् ।