काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउन काठमाडौंमा आजदेखि ‘अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ हुँदैछ । भोलि सम्पन्न हुने ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’ मा २५ देशका विशेषज्ञ सहभागी हुनेछन् ।
संवादमा नेपालसहित पर्वतीय र साना टापु देश, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका प्रतिनिधि गरी दुई सयभन्दा बढीको सहभागिता हुने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यो विज्ञ संवादको उद्देश्य पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा आधारित कार्यलाई सुदृढ तुल्याउनु हो ।
संवादबाट जलवायु परिवर्तनको वार्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिने उद्देश्य रहेको मन्त्रालयलका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । साथै पर्वतीय देशहरू र सरोकारवालालाई जलवायु परिवर्तन महासन्धिअन्तर्गतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्न वातावरण बनाउने सम्मेलनको लक्ष्य छ ।
संवादको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । उद्घाटनपछि तीनवटा प्रमुख विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर विभिन्न विधाका १० वटा सत्र सञ्चालन हुने सहसचिव ढकालले बताए । प्रत्येक सत्रमा मुख्य वक्ता, फरक विषयका प्रस्तुति र समूहगत छलफल हुनेछ । सबै सत्रका दौरान ५० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरूले भाग लिई आफ्नो विज्ञताका क्षेत्रमा धारणा व्यक्त गर्ने कार्यतालिका छ ।
पहिलो सत्रमा ‘जलवायु विज्ञान र पर्वतीय तथ्य र तथ्याङ्क’को विषयवस्तुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सङ्कटासन्नता र जोखिम, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको वातावरणीय सङ्कटको विषयमा आवश्यक प्रमाणहरू समेट्ने सत्र समावेश गरिनेछ । दोस्रो सत्रमा ‘प्रकृतिमा आधारित पर्वतीय उत्थानशीलताका उपायहरू’ विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिनेछ । यो सत्रमा जनता, जलवायु नीति र समृद्धिका उपायहरू, स्थानीय नेतृत्वमा जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्याय, लैङ्गिक समानता र स्थानीय समुदायका आवाज समावेश गरिने छ ।
तेस्रो सत्रमा ‘पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित स्रोत र अवसरहरूको खोजी गर्नेगरी’ मुख्यतया स्वच्छ र हरित ऊर्जामा लगानी वृद्धि गर्ने, जलवायु वित्तलाई सहज र सघन बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र क्षेत्रीय साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने विषय समावेश छन् ।
संवादको उद्देश्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहका लागि सहायक निकाय (साब्टा)को ६०औँ सत्रमा आयोजना हुने हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेषज्ञको संवादमा पर्वतीय समस्या समाधान गर्न ठोस मार्गचित्र र रणनीति तयार गर्नु रहेको छ । यसका निष्कर्षलाई आगामी जुनमा जर्मनीको बोनमा हुने साब्टाको ६०औँ सत्रमा जोड्ने र त्यसपछि आगामी कोप–२९ का एजेण्डामा प्रवेश गराई संस्थागत गराउने नेपालको योजना छ ।
पर्वतीय मुलुक नेपालले लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालमा परेका असरबारे आवाज उठाउँदै आएको छ । गत वर्षको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)ले पहिलो पटक जलवायुले हिमालमा पारेका असरलाई आफ्नो निर्णयमा समावेश गरेको थियो । सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरेको छ । सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तापक्रम वृद्धिले यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुईतिहाइ हिमभण्डार पग्लिने जोखिम बढेको छ ।
अघिल्ला दशकका तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा हिमालमा प्रतिदशक शून्य दशमलव ०५ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै हिमनदी पग्लिने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि साना टापु राष्ट्रसम्म परेको छ । सन् १९८० देखि २०१० सम्मको अवधिमा भएको तापमान वृद्धिले २५ प्रतिशत हिमनदीको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का अनुसार हाल नेपालमा दुई हजार ७० हिमताल छन् र तीमध्ये २१ वटा जोखिममा छन् भने चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका २५ र भारतको एउटा हिमतालको जोखिम पनि नेपालसम्म पुग्ने देखिन्छ । पर्वतीय क्षेत्रले विश्वको १५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्यालाई बास, गाँस र कपासको आधारशीलाको प्रत्याभूति गरेको छ । साथै ५० प्रतिशतभन्दा बढी वनस्पति र वन्यजन्तुलाई आश्रयस्थलसमेत प्रदान गरेको छ । रासस
