काठमाडौं । नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसंचार कम्पनी एनसेलले आगामी ७ दिनमा २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ । कम्पनीले पाएको दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि आगामी भदौ १५ गतेसम्म मात्रै छ । त्यसपश्चात कम्पनी लाइसेन्सविहिन हुनेछ । तर, दूरसंचार ऐन र नियमावलीमा तोकिएबमोजिम कम्पनीले आगामी हप्ताको बुधबारसम्म २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स आगामी ५ बर्षका लागि जोगाउन सक्नेछ ।
दूरसंचार नियमावलीमा लाइसेन्स नवीकरणवापतको तोकिएबमोजिमको शुल्क अवधि सकिनु ३ महिना अघि नै तिरेर नवीकरण गर्न पाईने व्यवस्था छ । एनसेलले २०६१ भदौमा जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । दूरसंचार ऐनमा तोकिएको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीले २०७१ सालमा पहिलोपटक १० बर्षमा, २०७६ सालमा दोस्रोपटक ५ बर्षमा र २०८१ सालको भदौ १५ सम्म तेस्रोपटक ५ बर्षका लागि उक्त लाइसेन्स नवीकरण गराउनुपर्ने छ ।
यसअघि प्रत्येकपटक २० अर्ब रुपैयाँ तिर्दै लाइसेन्स नवीकरण गराइसकेको एनसेलले यसपटक भने हालसम्म नवीकरण गराएको छैन । ऐन र नियमावलीमै तोकिएको व्यवस्था बमोजिम यहि जेठ १६ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ कम्पनीले बुझाएर नवीकरण नगरे त्यसपछि भदौ १६ सम्म थप १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । अर्थात जेठ १६ पछि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गराउन चाहेको खण्डमा २० अर्ब रुपैयाँमा थप ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ । यति मात्रै होईन भदौ १६ सम्म पनि कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण नगराएको खण्डमा कम्पनीको लाइसेन्स नै खारेज हुने नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए ।
‘कम्पनीले जेठ १६ गतेसम्म २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर आगामी ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन सक्नेछ, यदि त्यसपछि गराउने भएपनि थप ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘कानुनअनुसार लाइसेन्स नवीकरण गराउन आएको खण्डमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय कार्यान्वयनसँगै कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ ।’ यसअघि गत फागुन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय अनुसार प्राधिकरणलाई सरकारले एनसेललाई तेस्रो पटकको नवीकरण गर्ने बेलामा कम्पनीको सम्पत्ति, जायजेथा र स्वामित्व नै सरकारमा आउने गरी मात्रै नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थात कम्पनीले मन्त्रिपरिषदले तोकेका शर्तहरु मानेमा मात्रै उक्त लाइसेन्स नवीकरण हुने भएको छ ।
यसअघि प्राधिकरणले एनसेललाई जेठ ४ गते एक पत्र लेख्दै तोकिएको रकम तिरेर र शर्तहरुको पालना गर्दै आगामी ५ बर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण गराउन निर्देशन दिएको छ । तर, एनसेल हालसम्म प्राधिकरणको सम्पर्कमा नआएको प्रवक्ता पौडेलले बिजखबरलाई बताए । मन्त्रिपरिषदले तोकेका शर्तहरुको पालना गरेर कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गरेको खण्डमा पनि ५ बर्षपछि कम्पनीको स्वामित्व के हुने भन्ने अन्यौल छ ।
सरकारले अब थप कुनै सहुलियतको निर्णय नगरेको खण्डमा हालसम्म एनसेलको नाममा भएको जायजेथा र सम्पत्ति नै ५ बर्षपछि सरकारको नाममा आउनेछ । तसर्थ पनि एनसेल आन्तरिक छलफलमै रहेको एक जानकारले बताए । ऐन अनुसार ५ बर्षपछि भने कम्पनीको २५ बर्षे लाइसेन्सको अवधि सकिनेछ ।
