काठमाडौं । पछिल्लो समय बढिरहेको ऋणको दायित्वकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेटको सिलिङ बढाउने भएको छ । यसअघि गएको माघ मसान्तमै १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ पारित गरी सरकारलाई पठाइसकेको योजना आयोगले पुनः उक्त सिलिङ हेरफेर गरी बढाएर तय गर्न लागेको हो ।
खासगरी गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यो बर्ष वाह्य र आन्तरिक ऋणको सावाँ दायित्वमात्रै करिव १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । यसअघि योजना आयोगले १८ खर्बको बजेटको सिलिङ दिएपनि १८ खर्ब बजेट कम हुने देखिन्छ । अझ भनौ करिव साढे १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तय गर्दापनि यो बर्ष थपिएको ऋणको दायित्व र अन्य खर्चका कारण चालु आवको बजेट बराबरको मात्रै हुन्छ । तसर्थ योजना आयोगले बजेटको आकार भन्दापनि राजस्वको स्रोत र खर्चको सुनिश्चितता हेरेर मात्रै बजेट ल्याउनेपर्ने कुरालाई जोड दिँदै आएको छ ।
हुनत मध्यमकालिन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तोक्न सकिने कानुनी आधार योजना आयोगलाई छ । यो आधारकै अनुसारको बजेट ल्याउँदा पनि हाल दवावमा रहेको राजस्व संकलन र खर्च गर्ने क्षमताका कारण बजेट घाटामात्रै बढ्ने योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । बजेट आउनु ३ महिनाअगावै आयोगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बजेट सिलिङ गत माघ मसान्तमै बुझाएको थियो ।
कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भएका ेबेलामै दिईएको सिलिङ अहिले भने नयाँ गठबन्धनको सरकार र अर्थमन्त्री पनि नयाँ आएसँगै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । खासगरी हरेक मन्त्रालयले बजेट कम भएको गुनासोका कारण प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि बजेटको सिलिङ बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
केहि दिन अघिमात्रै एक कार्यक्रममा भाषण गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले करिव १९ अर्ब बराबरको बजेट आउने बताएका थिए । आयोगले आगामी आर्थिक बर्षमा हुने राजस्वको वृद्धि, खर्चको सीमा र विदेशी अनुदानको अनुमान गरेर बजेटको सिलिङ तयार पारेपनि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
खासगरी बजेटमा स्रोतको रुपमा मुख्य ४ कुरालाई हेरिन्छ । राजस्व, विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋण । यी ४ मध्ये पछिल्लो समय राजस्वमा झिनो मात्रै सुधार देखिएको छ । विदेशी ऋण र अनुदान दुबै घट्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने पनि सीमा हुन्छ । सीमाभन्दा बढी उठाउन पाईँदैन । यी सबै कुरालाई मध्येनजर गरेर बजेटको सिलिङ तोकिएपनि पुनः यस्तो बेलामा बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आए बढाउन सकिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । यस्तै योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँल भने घाटाको बजेट ल्याएर केहि समयका लागि वाहवाही कमाउनुभन्दा पनि बेलैमै ठिक्कको बजेट ल्याई खर्च बढाउने प्रवृत्ति अंगाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
तर, विभिन्न मन्त्रालयले योजना आयोगले माघमा बुझाएको बजेटको सिलिङ कम भएको बताउँदै आएकाले र ऋणको दायित्व बढेको आधारमा बजेटको सिलिङ बढ्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘ऋणको दायित्व बढेको छ, विभिन्न मन्त्रालयहरुले पनि बजेट कम भयो भनिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट केहि बढाउनुपर्ने त देखिन्छ तर बजेट बढाउँदैमा सबै कुरा समाधान हुन्छ भन्ने छैन ।’
उनले योजना आयोगको बैठक आज बसिरहेको र उक्त बैठकले बजेटको नयाँ सिलिङ तोक्न सक्ने बताए । यसअघि माघमो तोकिएको सिलिङ अनुसार हाल प्रत्येक मन्त्रालयले २ खर्बभन्दा माथिको सिलिङ पाएका छैनन् । यसले मन्त्रालयले थपेका र थप मागिएका आयोजना पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था आएको विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले गत आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, भनेबमोजिम खर्च हुन नसकेपछि यसको खर्च अनुमान बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षामा घटाइएको छ । हरेक बर्षजसो लोक रिझाउनकै लागि भएपनि हरेक सरकारले सुन्दा राम्रो लाग्ने र आश्वासनपूर्ण अझ वितरणमुखी बजेट ल्याउँछन् । तर, त्यसको कार्यान्वयनको पाटोमा चुक्दा न लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सक्छ न राजस्व नै प्राप्त हुन्छ । यिनै कुराहरुलाई मध्येनजर गर्दै योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट सिलिङ दिएको थियो ।
