काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले उद्यम व्यवसायको क्षेत्रले निकै समस्या भोग्नुपरेको भन्दै आगामी बजेटमा आफूहरुका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको प्रथम कर्पोरेट भेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुले विगतका नीतिगत निर्णयले मर्कामा पारेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत सहजीकरण गर्न उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी समक्ष माग गरेका हुन् ।

नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका संयोजक भागिरथ सापकोटाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुले राखेका माग सम्बोधन हुने गरि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन माग गरेका छन् । उनले सबै खालका उद्योगीहरु अहिले आफ्ना माग बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महासंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने पनि बताएका छन् ।

उनले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको माग महासंघले बोकेर सम्बन्धित निकाय र सरकारमा पुर्याइदेओस् भन्ने चाहना सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरुको रहेको भन्दै यो चाहना अनुसार महासंघले समग्र निजी क्षेत्रको माग बोकेर सम्बन्धित निकायमा पुर्याउने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् ।

क्रसर तथा खानी उद्योग संघका अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले विगत वर्षदेखि नै क्रसर उद्योगमाथि प्रहार भइरहेको भन्दै यसपालीको बजेटमार्फत क्रसर उद्योगीका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन् । उनले मन्त्रिपरिषदकै निर्णय पनि कार्यान्वयन नभएर जिल्लास्थित घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट क्रसर उद्योगहरु नवीकरण हुन नसकेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

फ्लोर मिल एसोसियसनका तर्फबाट उद्योगी सुमन भुसालले स्वदेशी गहुँले माग नधान्ने अवस्था हुँदा पनि सरकारसँग कुनै तथ्यांक नै नभएको बताए । उनले नेपालको वार्षिक गहुँ उत्पादन क्षमता ८ लाख टन रहेको भए पनि सरकारी अधिकारीहरुले विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई देखाउन आफूखुशी हरेक वर्ष प्रतिशतले उत्पादन बढेको देखाउन वार्षिक २१ लख टन उत्पादन हुन्छ भनेर देखाउने गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । उनले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षणको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माण क्षेत्रलाई सेवामूलक उद्योगको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्माण व्यवसायी खोपनिधि लोहनीले निर्माण क्षेत्रलाई उद्योगले पाउने सुविधा दिन माग गरेका छन् । उनीहरुले निर्माण उद्योग सबैभन्दा बढी रुग्ण बनिरहेको भन्दै सबै निर्माण सामग्री खपत गर्ने निर्माण क्षेत्र फेल भयो भने कुनै पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरु चल्न नसक्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, शिक्षाका नाममा वर्षेनी ६७÷६८ अर्ब रुपैयाँ नेपाली पैसा बाहिरिने गरेको भन्दै शिक्षालाई उद्योगका रुपमा विकसित गरि विद्यार्थीहरुलाई स्वदेशमै राख्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग मधुकर पाण्डेले गरेका छन् । मेगा कलेजका सञ्चालक समेत रहेका उनले नेपालका विद्यार्थीहरु पढ्ने जाने विश्वविद्यालयहरु निकै कम र्याङ्किनमा पर्ने विश्वविद्यालय रहेकाले उनीहरु पढ्न नभई अवसर नदेखेर विदेशिएको बताएका छन् ।
सँगै, सूचना प्रविधिमा नेपाल दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट सम्भावना रहेको भन्दै सूचना प्रविधिलाई चाँडोभन्दा चाँडो उद्योगका रुपमा मान्यता दिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सेनेटरी प्याड उत्पादक संघका अध्यक्ष डोलराज अर्यालले ७ अर्ब लगानी रहेको सेनेटरी प्याड उद्योग अहिले समस्यामा रहेको भन्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्न माग गरेका छन् । उनले केही समय अगाडी सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा जम्मा ९ अर्बको लगानी सम्झौता भएको तर, सेनेटरी प्याड उद्योगमा अहिले ७ अर्ब लगानी रहेको अवस्थामा आत्मनिर्भर हुँदा पनि सेनेटरी प्याड उद्योगले संरक्षण नपाएको गुनासो गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योगलाई संरक्षण गर्न आयातमा कडाइँ गर्न माग गरेका छन् ।

यस्तै, कार्यक्रममा सहभागीहरुले नेपालले प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न नसकेको भन्दै प्राकृतिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । खाँडीका देशहरु आफूसँग भएको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग गरेकै कारण समृद्ध बनेको स्मरण गराउँदै सहभागीहरुले नेपालले आफ्नो क्षमताको ५ प्रतिशत पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन् ।

सुझाव सुनेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तिमन्त्री भण्डारीले उद्योगी व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले निजी क्षेत्रको विकास र विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउँदै आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नेगरि सरकार लागिपरेको बताएका छन् ।

उनले बजेटबाट सबै कुराको सम्बोधन हुन्छ भन्ने नभए पनि आम उद्योगी व्यवसायीहरुले अहिले नीतिगत स्थिरता खोजेको भन्दै अहिले नीतिगत स्थिरताको खाँचो रहेको बताए । उनले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयको बजेट जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्मरण गर्दै विनियोजित बजेट खर्च नहुनुमा नीतिगत अस्पष्टता नै मुख्य कारण रहेको बताउँदै यसपालीको बजेटमार्फत त्यस्तो अस्पष्टता हटाउन अधिकतम् कोशिस हुने बताएका छन् ।

ढुङ्गा गिट्टीदेखि अहिले अधिकांश क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले समस्या झेल्नुपरेको बताउँदै मन्त्री भण्डारीले अनेक तिरबाट जालो जेलिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । तर, उद्योग मन्त्रालयले उद्यमी व्यवसायीका सबै खालका समस्या सम्बोधन गर्न अधिकतम् प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायको क्षेत्रले पूँजी र जनशक्ति हुँदा पनि थप लगानीका लागि प्रोत्साहित नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै उनले आगामी बजेटबाट तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा करका दरहरु एकै हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री भण्डारीले आफू यसपालीको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट एक जना सहसचिव पठाएर मन्त्रालयको भनाइ यो हो भन्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै अर्थमन्त्रीसँग आफैँ छलफल गरेर मन्त्रालयको विषय यो हो, कार्यक्रम यो हो भनेर दर्ज गराएरै छाड्ने दाबी गरे ।