काठमाडौं । गत फागुन पहिलो साता नै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १८ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गरेर सरकारलाई पठाएको थियो । बजेट आउनु ३ महिनाअगावै आयोगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार बजेट सिलिङ बुझाइएपनि हाल यो सिलिङ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाब आयोगलाई छ ।
कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन सरकार र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत हुनेबेलामै दिइएको सिलिङ अहिले भने नयाँ गठबन्धनको सरकार र अर्थमन्त्री पनि नयाँ आएसँगै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको योजना आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल धेरैजसो कार्यक्रमहरुमा भाषण गर्दा करिव १९ अर्ब बराबरको बजेट आउने बताउँदै आएका छन् । हुन त मध्यमकालिन खर्च संरचनाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट अनुमान गरिसकेको छ ।
सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलगायतको सहभागितामा योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वको स्रोत अनुमान समितिले उक्त बजेटको सिलिङ पारित गरेको थियो । तर, उनै प्रधानमन्त्रीले आफैले पारित गरेको बजेटको सिलिङलाई पुनः परिवर्तन गर्नुपर्नेगरी अभिव्यक्ति दिनाले योजना आयोग दवावमा छ । आयोगले आगामी आर्थिक बर्षमा हुने राजस्वको वृद्धि, खर्चको सीमा र विदेशी अनुदानको अनुमान गरेर बजेटको सिलिङ तयार पारेपनि यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उठेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् ।
खासगरी बजेटमा स्रोतको रुपमा मुख्य ४ कुरालाई हेरिन्छ । राजस्व, विदेशी अनुदान, विदेशी ऋण र आन्तरिक ऋण । यी ४ मध्ये पछिल्लो राजस्वमा झिनोमात्रै सुधार देखिएको छ । विदेशी ऋण र अनुदान दुबै घट्ने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक ऋण उठाउने पनि सीमा हुन्छ । सीमाभन्दा बढी उठाउन पाईँदैन । यी सबै कुरालाई मध्येनजर गरेर बजेटको सिलिङ तोकिएपनि पुनः यस्तो बेलामा बजेट सिलिङ बढाउनुपर्ने अवस्था आए बढाउन सकिने उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले बजेट सार्वजनिक हुनुभन्दा एक हप्ता अघिसम्म सिलिङ हेरफेर गरेर पारित गर्ने अधिकार हुन्छ,’ उनले भने, ‘हेरफेर गर्नैपरेको अवस्थामा आन्तरिक छलफल हुँदैछ केहिदिनपछि नयाँ सिलिङ आउला ।’
आयोगले यसअघि तोकेको सिलिङमा सबैभन्दा बढी बजेटको सिलिङ गृह मन्त्रालयको थियो । आयोगले उक्त मन्त्रालयका लागि २ खर्बको सीमामा बजेट सिलिङमा राखेको छ । यसरी प्रत्येक मन्त्रालयले २ खर्बभन्दा माथिको सिलिङ पाएका छैनन् । यसले मन्त्रालयले थपेका र थप मागिएका आयोजना पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । जसका कारण योजना आयोगले बनाएको सिलिङमा मन्त्रालहरु पनि बेखुस छन् ।
यस्तो बेलामा अर्थमन्त्री बर्षमान पुन पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हो मा हो मिलाउँदै आएका छन् । जसका कारण योजना आयोगले दिएका सिलिङमा रहेको बजेट लेखन सुरु गरेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि तनावमा रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘हामीले हालसम्म योजना आयोगले दिएको सिलिङमा रहेर बजेट लेखन सुरु गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेट सार्वजनिक हुने दिन नजिकिँदै छ, जम्मा करिव २ हप्ता भन्दा कमको मात्रै समय छ, यस्तो बेलामा सिलिङ हेरफेर भए झन समस्या उत्पन्न हुनेछ ।’
सरकारले गत आर्थिक बर्षका लागि भन्दै १७ खर्ब बढीको बजेट ल्याएको थियो । तर, भनेबमोजिम खर्च हुन नसकेपछि यसको खर्च अनुमान बजेटको अर्धबार्षिक समिक्षामा घटाईएको छ । हरेकबर्षजसो लोक रिझाउनकै लागि भएपनि हरेक सरकारले सुन्दा राम्रो लाग्ने र आश्वासनपूर्ण बजेट ल्याउँछन् । तर, कार्यान्वयनको पाटोमा चुक्दा न लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सक्ने न राजस्व नै प्राप्त हुने अवस्था छ । यिनै कुराहरुलाई मध्येनजर गर्दै योजना आयोगले आगामी आवका लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै बजेट सिलिङ दिएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
