काठमाडौं । काठमाडौं महनगरपालिकाले करमा कडाई गरेपनि केही होटलले भने अझै कर नबुझाएको पाइएको छ । अझै पनि दरवारमार्गस्थित याक एण्ड यती होटलले कर तिर्न अटेर गरेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ ।

याक एण्ड यतीले महानगरलाई पेस गरेको विवरण समेत अपुरो रहेको महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लले जानकारी दिए । ‘याक एण्ड यतीले महानगरले स्थलगत भ्रमण गर्दा फेला परेको भन्दा फरक विवरण पेस गरेको छ,’ उनले भने ।

महानगरका अनुसार याक एण्ड यतीले आफ्नो भवन भाडामा दिएकोले बहाल कर बुझाउनु पर्छ । त्यस्तै सो होटलले केही जग्गाहरु समेत भाडामा लिएकोले सो को पनि घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले ती सवै कर निर्देशन दिएपनि अटेरी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए ।

त्यस्तै हायात होटल र एभरेष्ट होटलले पनि हालसम्म कर तिरेका छैंनन् । तर यी होटल महानगरपालिकाको सम्पर्कमा रहनुका साथै कर विवरण तथा अन्य डकुमेन्ट भने बुझाइसकेका छन् । यता अन्नपूर्ण, सोल्टि, द्धारिका होटल, र्याडिशनलगायत अन्यले भने कर तिरिसकेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा वहालकरमा करमा कडाई गरेसँगै तारे होटलहरु क्रमशः करको दायरामा आएका हुन् । काफ्लेका अनुसार आर्थिक बर्ष २०७२÷७३ मा होटलहरुले करिव ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कर तिरेका छन् । ठूला होटलले नियमित रुपमा कर बुझाउँदा प्रति होटल बार्षिक करिब रु १० लाखदेखि रु १२ लाख रुपैयाँ सम्म कर उठ्ने महानगरले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले कर तिर्न तयार भएका ती होटलहरुको स्थलगत निरीक्षण गरेर कर निर्धारण गरेको हो । सोहि निर्धारित कर अनुसार होटलको कर तय गरिएको काफ्लेले बताए । महानगरपालिकाले कर नतिरेका होटललाई पटकपटक कर तिर्नका लागि पत्र पठाएको थियो । कर नतिरेका होटलहरुलाई विस्तारै उनीहरुको सेवामा कटौती गरिने समेत उनले जानकारी दिए ।

समयमा कर नबुझाउने होटललाई महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम चलअचल सम्पत्तिको रोक्का गर्ने, नवीकरण नगर्ने, फोहर नउठाउने, व्यापार व्यवसायमा सिलबन्दी, तालाबन्दी रोक्का गर्ने तथा महानगरपालिका अन्तर्गत हुने विभिन्न किसिमका कामको सिफारिस नगर्नेलगायतका कारबाही गर्न सक्नेछ ।

काफ्लेका अनुसार खासगरी राजनीतिक पहुँच तथा संरक्षण भएका व्यक्ति र उच्चपदमा रहेका जिम्मेवार होटल सञ्चालकहरुले कर नतिर्ने गरेका छन् । काठमाडौंमा हाल १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् ।

सरकारले २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुलको लागि निर्देशन दिएको थियो । त्यसबेलादेखि महानगरले होटलहरुको कर उठाउन थालेको हो । सरकारले मापदण्ड अनुसारका ठूला होटलसँग कर उठाउने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै २०७० बैशाख २८ गते देखि पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखा, होटल एशोसियशन नेपाल र काठमाडौं महानगरवीच होटललाई कडाइका साथ करको दायरामा ल्याउने सम्झौता भएको थियो । त्यस्ता होटलसँग महानगरले बार्षिक रुपमा व्यवसाय, बहाल, घरजग्गा र सवारी कर उठाउदै आएको छ । जसअनुसार होटलले बार्षिक रुपमा होटलको जग्गाको भ्यालुएशनको आधारमा २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ ।

महानगरका अनुसार होटलले पाहुना बस्ने आवास गृह, भान्छा, स्विमिङ पुल, पार्किङ, मजदुरबस्ने ठाउँ, बगैचालगायत स्थानको कर तिर्नुपर्दैन । तर कर नलाग्ने स्थानमा यी बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएमा त्यसको कर तिर्नुपर्ने छ । कर तिर्नु नपरे पनि करको विवरण भने महानगरलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यता होटलको कार्यालय, क्यासिनो रेहको स्थानलगायतको भने कर तिर्नुपर्छ ।

होटलहरुले आफ्नो विवरण बुझाएको ३ महिनाभित्र महानगरले कर निर्धारण गर्छ । सो निर्धारित करमा थपघट गर्नुपरेको अवस्थामा होटलले ३५ दिनको म्याद पाउँछ । सो विवरण बुझाएपछि महानगरले १५ दिनभित्र कर निर्धारण गर्ने छ ।