काठमाडौं । विश्व बैंकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको सुधारले निरन्तरता नपाएको बताएको छ । सोमबारनेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन दोस्रो संस्करण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालमा कानूनी र संस्थागत सुधारले निरन्तरता पाएपनि यो मध्यम गतिमा रहेको उल्लेख गरेको हो ।
विशेषगरी संघीय राजस्व संकलन घटेका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतमा आएको कमीसँगै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वित्तीय संघीयताको सुरूवात भएयता पहिलो पटक प्रदेश तथा स्थानीय तहले वित्तीय घाटाको सामना गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।
तीनै तहका सरकारमा वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलगायत राजस्व संकलन सुदृढ बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका प्रयास र वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र निर्माण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालय मातहत वित्तीय संघीयता समन्वय महाशाखा स्थापना गरिएको छ ।
यस अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालको वित्तीय संघीयतामा भएका प्रगतिको विस्तृत समीक्षा गरेको छ । प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू हाम्रो राष्ट्रिय विकासको दूरदृष्टिसँग राम्रो तादात्म्यता मिल्नुका साथै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आ–आफ्ना जिम्मेवारी वहनका लागि टेवा पुर्याउन वित्तीय हस्तान्तरणलाई सहज बनाएका छन् । प्रतिवेदनले तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारलाई स्पष्टता प्रदान गरी वित्तीय संघीयता अगाडि बढाउन भइरहेका प्रयासलाई समेत सुसूचित र थप सहयोग गरेको मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले बताए ।
नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययनको पहिलो संस्करणमा आधारित रही यस दोस्रो संस्करण (२०८१) ले नेपालमा वित्तीय संघीयताका प्रमुख स्तम्भहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ ।
ती स्तम्भहरूमा राजस्व जिम्मेवारी तथा प्रशासन, खर्च जिम्मेवारी तथा प्रशासन, अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण, ऋण तथा पूँजी लगानी, र प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तीय राजस्व छन् । यस संस्करणले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्न र प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहको तथ्यांक समावेश गर्ने एउटा एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादन डाटाबेस स्थापना गर्न विशिष्ट सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनले अन्तर–सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीको संस्थागत व्यवस्थालाई थप आवश्यकतामा आधारित र समयसापेक्ष बनाउन एवं वित्तीय संघीयताको उपलब्धि सुधार गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्तता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बताए ।
प्रतिवेदनले वित्तीय संघीयता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको कार्यसञ्चालनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन र सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन गर्नुपर्ने कार्यहरूका बारेमा समेत सुझाव दिएको छ ।
वित्तीय संघीयता प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । यसका निम्ति संघीयताको मर्म अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यकरहेको माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले बताए ।
