काठमाडौं । सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋण पछिल्लो १० बर्षमा मात्रै ४ गुणाले बढेको छ । निश्चित आयोजना र स्थानमा खर्च गर्नका लागि भन्दै विभिन्न बण्डहरु जारी गरेर उठाइने आन्तरिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म ११ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको हो । यो ऋण आव २०६९/७० को तुलनामा करिव ४ गुणाले बढी हो । अर्थात उक्त आवसम्म नेपाल सरकारसँग आन्तरिक ऋणको नाममा ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

पछिल्लो समय सरकार संचालनकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने बाध्यता भएपछि प्रतिवर्ष करिव साढे १ खर्ब रुपैयाँले थपिँदै गएको छ । चालू खर्च धान्नकै लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेपछि अर्थतन्त्रमा नकारात्क असर देखिन थालेको छ । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाउने तर, त्यसको खर्च उपलब्धिमुलक क्षेत्रमा नगरिदिँदा यसले झन ठुलो समस्या निम्त्याउँदै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षको ९ महिना अर्थात साउनदेखि चैतसम्म मात्रै आन्तरिक ऋणको नाममा हालसम्मकै धेरै १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बजारबाट उठाइसकेको छ । यसरी हेर्दा गत आवसम्म उठाएको र यो बर्षको ९ महिनामा उठाएको गरी कुल आन्तरिक ऋण मात्रै ११ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनामा सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि भने यसपल्ट आन्तरिक ऋण केही घटेको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले गरेको खर्चलाई हेर्दा पनि निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रले काम पाउने पुँजीगत क्षेत्रको खर्चको अवस्था नाजुक छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार हालसम्म लक्ष्यको ६४.५७ प्रतिशत चालुतर्फ खर्च भइसक्दा पुँजीगततर्फ भने जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । प्रत्येक बर्ष सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण पूँजीगततर्फ नभई चालुतर्फ बढी खर्च हुँदा निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता आइरहेको निजी क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्ने भुक्तानीसमेत नगरिदिँदा हाल निर्माण क्षेत्र ठप्प छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुनुले नेपालमा संचालित सिमेन्ट, डण्डी, ढुंगाजन्य पदार्थ, प्लास्टिकलगायतका उद्योगहरुमा मन्दी छाएको छ ।

आन्तरिक ऋण बढेको भन्दा पनि ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भने बताउँछन् । खासगरी सरकारको ऋण तिर्नसक्ने क्षमता दुई कुरामा निर्भर हुन्छ । पहिलो देशको आर्थिक वृद्धि र दोस्रो राजस्व संकलनको वृद्धिदर । देशको आर्थिक वृद्धिदर उच्च र राजस्व संकलनमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा अन्य देशको तुलनामा नेपालले उठाएको ऋण उच्च नभएको उनको बुझाई छ । तर, पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा तलै छ । त्यसमाथि सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउनसमेत नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तो बेलामा आन्तरिक ऋण थपिँदै जाँदा सरकारलाई कालान्तरमा बोझ हुने उनको भनाई छ । ‘आन्तरिक ऋण त सबैले उठाउँछन् तर त्यो भुक्तानी गर्न सकिने क्षमता भने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हाल अर्थतन्त्र सुधारको बाटो समात्नैपर्ने देखिन्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण गरेर सरकारले राजस्व संकलनको दायरा विस्तार गर्न सकिने उनको भनाई छ । यसरी राजस्वको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा राजस्व संकलनमा सहजीकरणसँगै वृद्धि हुने उनले बताए । त्यसपछि सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाएपछि पुनः यसको फाईदा निजी क्षेत्रलाई नै हुने उनको बुझाई छ । ‘हाल राजस्व नै नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ, यसले कालान्तरमा हामीलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने हो भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘राजस्व बुझाएपछि सरकारले पनि आवश्यक स्थानमा लगानी बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो ।’ उनले यसो भन्दै गर्दा सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई माथि उठाउनेगरी नीतिगत निर्णय गरी राजस्व आम्दानीमा टेवा आफै पुर्याउन सकिने बताए ।

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठ भने सरकारले बजारबाट पैसा उठाई अन्यत्रै खर्च गरिदिँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्र नै समस्यामा परेको बताए । ‘विभिन्न बण्डहरु जारी गरेर सरकारले बजारबाट पैसा उठाउँछ तर, त्यो पैसा अन्यत्रै खर्च भइदिन्छ’, उनले भने, ‘यसको प्रत्यक्ष असर बैंक वित्तीय संस्थासँगै निजी क्षेत्रमा परेको छ ।’ सरकारले पछिल्लो समय अंगालेका नीति नियम तथा कानुनहरुले निजी क्षेत्रको मनोबल नै घटाउने काम गरेको उनले बताए ।

सरकारले नै पुँजीगत खर्चलाई रोक्नेगरी विभिन्न तरहका भुक्तानीहरु नै रोकिदिँदा निर्माणलगायतका क्षेत्रहरु हाल ठप्पै छन् । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्र नै शिथिल हुनु हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘एकातिर व्यापार व्यवसायमा मन्दी छाउनु र अर्कातिर सरकारले विभिन्न शीर्षकका कर तिर्न ताकेता गर्नुले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उच्च हुनसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैमाथि विभिन्न शीर्षकमा बजारबाट पैसा उठाएर आफुअनुकुल क्षेत्रमा लगानी गरिदिँदा बजारमा मन्दी छाएको छ ।’

तर, आन्तरिक स्रोतबाट उठाएको ऋणलाई गलत क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भन्न नमिल्ने अर्थविद तथा पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बताउँछन् । ‘चालु खर्चलाई नै पछिल्लो समय गलत अर्थ लगाईएको छ यसमा मल, औषधिलगायत खरिद, विभिन्न सरकारी निकायलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी, प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने भुक्तानी पनि पर्छन,’ उनले भने, ‘चालु खर्च बढी हुनु भनेको पनि अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।’ यद्यपि आन्तरिकतर्फ उठाएको ऋणलाई कुन–कुन क्षेत्रमा र कसरी खर्च गर्ने भन्नेबारे भने योजना बनाउनुपर्ने उनको बुझाई छ । ‘हाल प्रतिबर्ष करिव २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको उठेको आन्तरिक ऋण के–के मा खर्च भइरहेको छ त्यसको हिसाव मिलान भने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरामा बजेट प्रणाली विकास गर्ने बेलामै ध्यान दिन सकियो भने राम्रो होला ।’