काठमाडौं । नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको पहिलो र सरकारी स्वामित्वसमेत रहेको सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने निर्णय १४ बर्षदेखि अलपत्र परेको छ । पछिल्ला १४ बर्षयता हरेकजसो बर्षमा सार्वजनिक गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा समावेश हुँदै आएको यो बिषय कार्यान्वयनमा भने अझै जान नसकेको हो ।
खासगरी २०६७ सालतिरै निजी कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढ्नका लागि सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुमा लगानी साझेदार भित्र्याउने कुरा अघि बढेको थियो । जसमा नेपाल टेलिकम पनि परेको थियो । ९१ दशमलव ५ प्रतिशत सरकारको सेयर स्वामित्वमा संचालन भइरहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिका लागि रणनीतिक साझेदार ल्याउने योजना सार्वजनिक भएको थियो ।
टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सन्दर्भमा २०७० असोज १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । सोहीअनुरूप अर्थमन्त्रालय र नेपाल टेलिकमका उच्च पदाधिकारीहरू रहेको ६ सदस्यीय समिति गठन भएर यसको काम अघि बढेको थियो । कम्पनीको वार्षिक प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार भित्रयाउने कुरा पनि उल्लेख गरिसकिएको थियो । जसको पक्षमा कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनसमेत तयार रहेको देखिन्छ ।
यसैका कारण विस २०७३ सालमा जापान सरकारको स्वामित्वमा रहेको टेलिकम कम्पनी केडीडीआईले टेलिकमको रणनीतिक साझेदार बन्न सक्ने भन्दै सञ्चार मन्त्रालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । जापानी कम्पनीले बहुमत सेयर हुनुपर्ने, ५ वर्षसम्म नाफाको ५० प्रतिशत आफूले लिने, व्यवस्थापन आफूले हेर्ने र साझेदारी टुंगिने बेला ब्याजसहित आफ्नो लगानी फिर्ता हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहुने भन्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यसयता भने रणनीतिक साझेदारको विषयमा कुनै निर्णय हुन नसकेको देखिन्छ । तर, २०७७ सालमा अर्थ मन्त्रालयले दिएको निर्देशन दिएअनुरुप टेलिकमले आफुलाई आवश्यक रणनीतिक साझेदारको बारेमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयको निजीकरण समितिमा गएर हालसम्मै थन्किएर बसेको छ । पहिलो लकडाउन अघि नै अर्थमन्त्रालयले नै निजीकरण समितिले नेपाल टेलिकमलाई पत्र लेख्दै रणनीतिक साझेदार चाहिने वा नचाहिने, चाहिने भए कस्तो खालको चाहिनेलगायतका रायहरु बुझाउन निर्देशन दिएको थियो ।
अर्थमन्त्रालयको पत्रपश्चात नेपाल टेलिकमले एक अध्ययन समिति बनाई परामर्शदातासमेत छनोट गरी रणनीतिक साझेदारको बारेमा अध्ययन गरेको थियो । टेलिकमले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन संचालक समितिमार्फत स्वीकृत गराई निजीकरण समितिमा पठाएको थियो । टेलिकमले तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदनमा लगानीसहितको भन्दा पनि व्यवस्थापन विज्ञ टोलीलाई ५ बर्षको लागि जिम्मा दिने उल्लेख गरिएको थियो । टेलिकमले प्रतिवेदनमा ३ बर्ष विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई फ्रन्टलाइनमा काम गर्न दिने टेलिकम ब्याकलाइनमा बस्ने र २ बर्ष टेलिकम फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने र उनीहरु ब्याकमा बसेर काम गर्ने सुझावसहित पत्र पठाइएको तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी बताउँछन् ।
उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने बेलामा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलको हातमा थियो । राजनीतिक खिचातानीका कारण उनी मन्त्रालयका कामहरुमा भन्दा प्राय बाहिरी कुराहरु मिलाउनमै व्यस्त रहे । जसको असर टेलिकममा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनेसहितका अन्य कामहरुमा पनि देखियो । विस २०७७ माघ महिनामा अर्थमन्त्रालयमा पुगेको उक्त सुझाव प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नका लागि ३ पटकसम्म बैठक पनि बोलाइएको थियो । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलको कार्यव्यस्तताकै कारण सो समयमा यसको छलफल अघि बढ्न नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
त्यसपश्चात विस २०७८ साउनमा नयाँ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आए । तर, उनले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने सुझावसहितको प्रतिवेदनमा त्यति चासो नदिएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । त्यसपश्चात मन्त्रालयमा पुनः विष्णु पौडेल आए, पौडेलपछि डा. प्रकाशशरण महत र अन्तिममा बर्षमान पुन आउँदासम्म टेलिकमले दिएको प्रतिवेदनमा हालसम्म कुनै छलफल अघि बढेको देखिँदैन ।
टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धी बजारमा टिकाइराख्न पनि रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया सकेसम्म चाँडो अघि बढाउनुपर्ने प्रयासमा तत्कालीन संचार सचिव वैकुण्ठ अर्याल लागिपरेका पनि थिए । तर, योजना बनाएको १४ बर्ष, सैद्धान्तिक सहमति पाएको ११ बर्ष र अर्थमन्त्रालयमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पुगेको ३ बर्षसम्म पनि सरकारले यसमा गहिरो अध्ययन नगरेको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले बताए । ‘करिव साढे ३ बर्ष अघि नै हामीले उक्त सुझाव प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएपनि हालसम्म यसको टुंगो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, यहि कुरा हरकेजसो बर्षमा बजेटमा समेटिँदै आएको छ ।’ सरकारले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कुरा नीति तथा कार्यक्रमहरुसँगै बजेटमा पनि समावेश गर्ने भएपनि सोहीअनुसार कार्यान्वयनको पक्षमा भने चुकेका कारण यसपल्टको बजेट पनि कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखिएको हो ।
