काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पेश गर्दा घोषणा गरेको शासकीय सुधारको विषय अधुरै देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पेश गरेको बजेटमा उल्लेखित शासकीय सुधारका बूँदाहरु नयाँ बजेट पेश गर्ने तयारी भइरहँदा पनि उस्तै अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सार्वजनिक सेवा सुधारका लागि निरन्तर निर्देशन दिइरहेपनि जनताले सुधारको अहिलेसम्म पनि महसुुस गर्न सकेका छैनन् ।
चालू आवको बजेटको ४३८ देखि ४४४ नम्बरसम्म शासकीय सुधारका लागि बजेटमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धताअनुरुप जनताले अहिले पनि सुधारको महसुस गर्न नसकेको अवस्था छ । जनताले सबैभन्दा बढी सास्ती बेहोरेका राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सेवा अहिलेसम्म पनि सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् ।
बजेटमा ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायतका सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यकतानुसार दुई शिफ्टमा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय परिचय पत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा र अध्यागमन लगायतका सेवा प्रवाहकालागि सञ्चालित विद्युतीय प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । विभिन्न सरकारी सेवाहरूको सूचना प्रणालीलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिनेछ’, उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म पनि यसमा ठोस सुधार देखिएको छैन् । सरकारले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसक्दा परीक्षा पास गरेका र नवीकरण गरेर सवारी चालक अनुमतिपत्र कुररिरहेकाको संख्या नै १२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ ।
राहदानी लिन केही सहज भएपनि तत्काल राहदानी चाहिने देशभरका युवा अहिलेपनि राहदानी विभागको ढोकामा लाइन बस्ने क्रम रोकिएको छैन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि पनि वर्षौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र व्यावसायिक बनाइने भनिएपनि ऐन लागु भइनसकेको अवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तथा व्यवस्थित गरिने, सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइने, उच्चस्तरीय तलव आयोगको सिफारिश क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेजस्ता विषय अहिलेसम्म जहाँकोतहीँ छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन उच्चस्तरिय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरी सो आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिने, नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली विकास गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाइनेजस्ता विषयमा कुनै तात्विक परिवर्तन भएको छैन् ।
यसैगरी कागजरहित सरकारको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नेपाल सरकारका सबै संघीय केन्द्रीय निकायमा क्रमशः एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ, सार्वजनिक सेवा बापत बुझाउनुपर्ने सवै दस्तुर र सेवा शुल्क क्यू आर कोड लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट राजस्व खातामा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेजस्ता विषयमा सुधार भएपनि सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल भएको देखिदैन ।
भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिइने, भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने, संवैधानिक निकायको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाइनेजस्ता विषय सधैकालागि नाराका रुपमा उपयोग हुने भएकाले यी विषयमा जनताले परिवर्तनको आशा नै गर्न छाडेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना गर्न सरकारी सम्पत्तिको अभिलेख र व्यवस्थापनलाई सुदृढ पारिने, भवन, जग्गा, आयोजना लगायतका सरकारी सम्पत्तिलाई मौद्रिकीकरण गरिन, यसबाट उपयोग नभएका र कम उपयोग भएका सरकारको सम्पत्तिबाट आय प्राप्त हुने र मूल्य सिर्जना हुने अपेक्षा गरेको सरकारले सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याएर यी विषयमा केही काम गरेको देखिन्छ ।
यस्तै कर्मचारी सञ्चय कोषबाट सञ्चालित सञ्चयकर्ता स्वास्थ्योपचार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गरी सञ्चयकर्ताको पति वा पत्नी समेतलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने विषय भने सम्बोधन भएको छ । शासकीय सुधार जनताले महसुस गर्ने विषय भएको र त्यसले सरकारको सफलता असफलता सीधा जनताले मूल्यांकन गर्ने भएपनि नेपालमा सरकारहरु शासकीय सुधारको प्रतिबद्धता पूरा गर्न असफल रहँदै आएका छन् । चालू बजेटमा घोषणा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभए आगामी बजेटमा दोहोर्याउने प्रवृत्ति शासकीय सुधारका विषयमा यसपटक के होला त्यो भने जेठ १५ पछि देखिनेछ ।
