काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसंचार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)ले सरकारलाई तेस्रो नवीकरणवापत एकमुष्ट २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । यसअघि पहिलो र दोस्रो नवीकरणवापतको शूल्क तिरिसकेको टेलिकमले तेस्रो नवीकरणवापतको शुल्क बुझाउन किस्तावन्दीको सुविधा माग गर्दै आएको थियो । तर, हालसम्म सरकारले किस्तावन्दीको सुविधा नदिएपछि टेलिकमले बाँकी सबै रकम एकमुष्ट बुझाएको हो । टेलिकमले पछिल्लो ५ बर्षदेखि २० अर्बको जम्मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको थियो ।
दूरसंचार ऐनमा कुनैपनि दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स अवधि २५ बर्षको हुने व्यवस्था छ । तर, उक्त लाइसेन्स पहिलोपल्ट १० बर्षका लागि दिइने र त्यसपश्चात प्रत्येक ५–५ बर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार टेलिकमले २०५६ बैशाख २९ गते मोबाइल सेवाको लाइसेन्स प्राप्त गरेको थियो । उक्त लाइसेन्स २०६६ बैशाख २८ गतेसम्मका लागि मान्य हुने थियो । त्यसपश्चात टेलिकमले २०७१ सालको बैशाखमा दोस्रो नवीकरण गरेको थियो ।
प्रत्येकपटक नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाअनुरुप टेलिकमले तेस्रोेपटकका लागि भन्दै २०७६ बैशाख २८ गते नवीकरण गराउनुपर्ने थियो । उक्त समयमा गरिएको नवीकरण शुल्कले २०८१ बैशाख २८ गते अर्थात भोलिसम्म काम गर्छ । तर, २०७६ सालमा लाइसेन्सको केहि शुल्क तिरेर नवीकरण गरेपनि पूर्ण शुल्क भने तिर्न किस्तावन्धीको सुविधा माग गर्दै आएको थियो । अन्तिममा तेस्रोपल्टको नवीकरणको अवधि सकिनै लाग्दा टेलिकमले हिजोमात्रै चेक काटेर २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो ।
टेलिकमले यसअघि बैशाख १३ गते सरकारलाई नवीकरण शुल्कवापतको २० अर्ब रुपैयाँ बुझाउने निर्णयअनुसार हिजोदेखि भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकालले बताए । ‘हामीले केहि दिनअघि नै निर्णय गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार मंगलबारदेखि यसको भुक्तानी प्रक्रिया सुरु भएको हो ।’
यससँगै टेलिकमको २५ बर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएको छ । त्यसपश्चात भने कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण हुने वा अन्य के हुने भन्ने बिषयको निर्णय भने भईसकेको छैन । यसका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई केहि बिशेष निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको छ । करिव १ महिनाअघि नै प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै नेपाल टेलिकमको लाइसेन्सको बिषयमा निर्णय गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
खासगरी दूरसंचार कम्पनीको लाइसेन्स २५ बर्षपछि के हुने भन्ने बिषय दूरसंचार ऐनलगायतका कानूनमा समेत स्पष्ट नभएपछि अन्यौलता छाएको हो । सरकारले भोलि बेलुकासम्म यसको निर्णय नगरे नेपाल टेलिकम पर्सी अर्थात शुक्रबारदेखि लाइसेन्सविहिन हुनेछ ।
