काठमाडौं । सरकारका कारण बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमावापतको रकम भुक्तानीमा सकस परेको छ । सोसम्बन्धमा फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपनि रकम निकासा नहुँदा समस्या परेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कृषि मन्त्रालयले माग गरेअनुरुप बीमकको भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम निकासीका लागि अर्थमन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । तर, उक्त फाइलमा माग गरिएअनुसारको भुक्तानी हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले निकासी नगरेको हो ।
करिव २ बर्षदेखि सरकारले बीमा कम्पनीहरुलाई कृषि बीमावापतको अनुदान नदिएपछि बीमकहरुले कृषि बीमाको दावी भुक्तानी र बीमालेखको विक्री नै रोक्ने भन्दै एक महिनाअघि विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर, बीमा प्राधिकरणले यसरी बीमालेख विक्री नै रोक्न नहुने र यसलाई सुचारु राख्न भन्दै बीमकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।
करिव एक महिनाअघि दावी भुक्तानी र बीमालेख विक्री नै रोकिएपछि अर्थमन्त्रालयले बीमकहरुलाई ४६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर पनि सरकारले गर्नुपर्नेजति भुक्तानी नै नभएको खण्डमा बीमकहरु पनि बिलखबन्दमा परेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बताउँछन् ।
उनका अनुसार बीमकहरुले चालु आर्थिक बर्ष र गत आवको गरी करिव २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी सरकारबाट लिन बाँकी छ । तर, यसरकारले यो भुक्तानीको बेवास्ता गरिदिँदा सरकारको अनुदानमा हुँदै आएको कृषि बीमा पनि ओझेलमा परेको हो । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिनका लागि भन्दै कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थात कृषकले तिर्नुपर्ने प्रिमियमममध्ये ८० प्रतिशत सरकारले र बाँकी रहेको २० प्रतिशत कृषकले व्यहोर्दै आएका छन् ।
यसले कृषि बीमा गर्ने कृषकहरुलाई ठूलो राहतसमेत भएको छ । प्रिमियमको २० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्दा कृषकहरुले आफुले उत्पादन गर्ने कृषि उपजदेखि पशुपालन गर्दै आएका पशुको बीमा सस्तो दरमा गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले व्यहोर्ने भनेको कृषि बीमाको प्रिमियको ८० प्रतिशतको भुक्तानी करिव २ अर्ब हालसम्म नपाएपछि कृषि बीमा गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्री बताउँछन् । ‘हामीलाई सरकारले भुक्तानी नै नदिँदा यस्तो अवस्था निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि बीमालेख जारी गर्न र दावी भुक्तानी गरिराख्न बीमा प्राधिकरणले निर्देशन नै दिएको छ ।’
खासगरी बीमा प्राधिकरणले कृषि बीमाको भुक्तानी चाँडै गर्न प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै बीमकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले करिव २५ दिनअघि नै कृषि मन्त्रालयलाई यस्तो भुक्तानीको निकासामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् । ‘हामीले कृषि मन्त्रालयले यसको भुक्तानीको प्रक्रिया चाँडो गरिदिन भन्दै पत्राचार गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब चाँडै यस्तो भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
यता कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी भने मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयलाई भुक्तानी निकासा गरिदिन आग्रह गरेको बताउँछिन् । मन्त्रालयले खासगरी अहिले ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको उनले बताईन् । सोहीअनुसार उक्त रकम रकमान्तरका लागि २ हप्ताअघि नै अर्थमा फाइल पठाएको उनको भनाई छ ।
