काठमाडौं । नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा देखिएको अन्यौलता र अनावश्यक चलखेलका कारण सरकारले तेस्रो दूरसंचार सेवाप्रदायक भित्र्याउने तयारी गरेको छ । खासगरी यो क्षेत्रमा देखिएको लगानीको एकाधिकार र भित्रीरुपमा चलखेलकै कारण त्यसलाई चिर्न नियामक निकाय प्राधिकरणले नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउने बाटो खुला गर्न लागेको हो । पछिल्ला हरेक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा डुओपोली भइरहेको अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नयाँ टेलिकम कम्पनी ल्याउनैपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा देखिएको डुओपोली मोनोपोलीभन्दा पनि खतरनाक रहेको बताउँदै आएका उनले नयाँ अर्थात तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने तयारी गरिरहेको प्राधिकरणकै अन्य उच्च अधिकारीहरु पनि बताउँछन् । नेपालको दूरसंचार क्षेत्रमा हाल दुई टेलिकम सेवाप्रदायक निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको वर्चस्व छ । हाल यी दुवै सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नै खतरामा रहेका बेला सरकारले नयाँ सेवाप्रदायकलाई बाटो खुलाउने तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणकै तथ्यांकलाई आधारमान्दा हाल नेपाली दूरसंचार क्षेत्रमा भ्वाईस सेवातर्फ ५१.४० प्रतिशत हिस्सा एनसेलको र बाँकी ४८.५९ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकमको छ । यसमा अन्य सेवाप्रदायकको हिस्सा नगण्य मात्रामा रहेको प्राधिकरणको गत असोजसम्मको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा आधारभूत दूरसंचार सेवा संचालको लाइसेन्स लिएका करिव ६ कम्पनीमध्ये हाल यी दुई मात्रै संचालनमा छन् । अन्य कम्पनीमा पनि एनसेलमै भएका लगानीकर्ताको सिण्डिकेट रहेका कारण ती सेवाप्रदायकको अवस्था नाजुक हुन पुगेको प्राधिकरणको ठहर छ ।

विस २०७३ सालमा आधारभुत दूरसंचार सेवाप्रदायकको लाइसेन्स पाएको युनाइटेड टेलिकम, २०६४ सालमा लाइसेन्स पाएको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम (हेलो नेपाल) र गत बर्षसम्म नेपालकै तेस्रो ठूलो दूरसंचार सेवाप्रदायकका रुपमा सेवा सञ्चालन गरिरहेको २०७० सालमा लाइसेन्स पाएको स्मार्ट टेलिकम हाल निष्क्रिय अवस्थामा छन् । यी सबै कम्पनीमा बाहिर जसको नाम भएपनि भित्र लगानीकर्ता एउटै हुँदा सबै कम्पनीमा एकै लगानीकर्ताले चलखेलले गर्दा यी कम्पनीहरु धराशायी भएको प्राधिकरणको भित्री बुझाई छ । अर्थात यसअघि नेपाली दूरसंचारका खेलाडी मानिने गैरआवासीय नेपाली संघका उपेन्द्र महतो नै आर्थिक समस्यामा परेका कारण हरेकजसो दूरसंचार कम्पनीमा एक न एकपटक लगानीकर्ताको रुपमा रहेको विभिन्न रेकर्डहरुमा देखिन्छ ।

यी कारणले भित्री चलखेल बढी हुँदा यी कम्पनीहरु धराशायीको बाटोमा पुगेको देखिन्छ । यस्तै स्मार्ट सेलमा पनि एनसेलको नेपाली लगानीकर्ताको रुपमा रहेका शतिसलाल आचार्यको लगानी रहेको र उनले एनसेल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अवस्थामा स्मार्ट सेल संचालन गर्नेगरी लाइसेन्स होल्ड गरेका कारण अहिले उक्त कम्पनी नाजुक अवस्थामा पुगेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणले यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नयाँ र हालसम्म नेपालको कुनै दूरसंचार कम्पनीमा लगानी नभएको कम्पनीलाई ल्याउन खोजेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘खासगरी यसअघि दूरसंचार कम्पनीमै क्रसहोल्डिङको समस्याका कारण यो क्षेत्र नै धुमिल भयो,’ उनले भने, ‘अब नयाँ आउने कम्पनीमा कुनै कम्पनीको क्रसहोल्डिङ नभएको शुद्ध नयाँ कम्पनी ल्याउने तयारीमा छौं ।’

गत बर्षको माघमा सर्वोच्च अदालतले युटिएलको विपक्षमा आदेश सुनाएपछि युटीएलमा नेपाली लगानीकर्ताको करिव १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ फसेको कुरा बाहिर आएको थियो । त्यतिमात्रै होइन यो कम्पनीले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई सरकारी राजस्ववापतको करिव साढे ५ अर्ब रुपैयाँ र अन्य बैंक दायित्व पनि भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ ।

यस्तै अर्को कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको अवस्था पनि त्यस्तै छ । कम्पनीले निश्चित समयमा आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गराउन नसक्दा यो कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो । करिव २३ लाख ग्राहक रहेको यो कम्पनी भित्री चलखेलकै कारण एकाएक बन्द हुन पुगेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् । आफैले व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्न लागेको प्राधिकरणले यसलाई आफ्नो मातहतमा ल्याएको १ बर्ष वितिसक्दा पनि उचित व्यवस्थापन भने गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गरी बढाबढमा बेच्ने निर्णयमा पुगेको प्राधिकरणले हालसम्म यसको कुनै कार्य अघि बढाउन नसक्दा यो कम्पनीका उपकरणहरु खिया लाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने दायित्व दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

अर्कातिर भारतीय दूरसंचार कम्पनी जियोको मोडालिटीमा नेपालमा दूरसंचार सेवा संचालन गर्ने भन्दै पछिल्लो ६ बर्षदेखि चौधरी ग्रुपको सिजी टेलिकमले सरकारसँग आधारभूत दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स मागिरहेको छ । कम्पनीले उपयुक्त तवरले लाइसेन्स नमागेको र पुर्याउनुपर्ने मापदण्ड नपुर्याएको भन्दै सरकारले हालसम्म कम्पनीलाई आधारभूत लाइसेन्स दिएको छैन । पछिल्लो समय बढिरहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्याले इन्टरनेट सेवामा तीव्र प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना भएको छ । पहिले कम ब्याण्डविथ उच्च रकममा बेचेर अकुत सम्पत्ति कमाउने गरेका ठूला इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुका लागि नयाँ सेवाप्रदायकहरु घाँडोजस्तै बनेका छन् । नयाँ आउने आईएसपीहरुले ठूलो ब्याण्डविथ कम मूल्यमा बेच्दा ठूला सेवाप्रदायक पनि सोही मूल्यमा आफ्नो इन्टरनेट बेच्न बाध्य छन् ।

यस्तै अवस्था एकताका दूरसंचार क्षेत्रमा पनि थियो । नेपालका दूरसंचार बजारमा एकछत्र राज गरिरहेको नेपाल टेलिकमको सेवा लिनै धेरै सकस व्यहोर्नुपथ्र्यो । अझ भनौ एउटा सिमकार्ड प्राप्त गर्न महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था थियो र सेवाको शुल्क पनि उच्च नै थियो । यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्न भन्दै सरकारले नै केही व्यवसायीको स्वार्थमा निजी सेवाप्रदायकलाई पनि दूरसंचार सेवाको लाइसेन्स बाँड्ने नीति लिएको थियो । त्यसपछि नेपालमा दूरसंचार सेवा प्रदान गर्ने मात्रै अन्य ५ कम्पनी थपिएका थिए । यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदा सेवा सस्तो भयो सबै कम्पनीहरुले सेवा विस्तारलाई जोड दिन पनि आफ्नो आफने सेवा सस्तो बनाउँदै गए । तर, यस्तो प्रतिस्पर्धाबीच लाइसेन्स पाएका ६ मध्ये हाल २ कम्पनी मात्रै बजारमा टिक्न सकेका छन् र दुबै कम्पनीको लाइसेन्स हाल खतराको बाटोमा छ ।

पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको एनसेलले विभिन्न लफडा निकालेको र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले ग्राहकलाई सहज रुपमा सेवा दिन नसकेका कारण प्राधिकरणले नयाँ सेवाप्रदायक थप्ने प्रक्रियालाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । एनसेलको तुलनमा सरकारी स्वामित्वको टेलिकमको प्रतिस्पर्धी क्षमता एकदमै कम छ । सरकारले टेलिकमलाई विभिन्न नाममा संरक्षण गर्दै आएपनि एनसेलको तुलनमा फोरजीलगायतका सेवा विस्तारमा एमदमै पछि परेको छ । टेलिकमले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा काम गर्न नसक्ने अनि एनसेलले उपभोक्तालाई अनावश्यक भार थुपार्ने, कर छली गर्नेजस्ता कार्य गरेर दुख दिन थालेपछि प्राधिकरणले नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याउन लागेको हो ।

नयाँ आउने सेवाप्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी पर्याप्त

बजारमा नयाँ सेवाप्रदायक ल्याउने बहस चलिरहँदा यसका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छ या छैन भन्ने कुराको यकिन हुनुपर्छ । यही उद्देश्यअनुरुप केहीसमय अघिमात्रै प्राधिकरणले मौज्दात फ्रिक्वेन्सीको अध्ययन पनि गरेको थियो । जसमा नेपालमा फोरजी र फाईभजीसँगै भ्वाईस तथा डाटा सेवा संचालनमा लागि पर्याप्त फ्रिक्वेन्सी रहेको देखिएको छ ।

यसैबीच प्राधिकरणले गत जेठमा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको घोषणा गर्यो । स्मार्टसँग मोबाइल सेवामा आवश्यक मानिने ९ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको १० र १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी थियो । कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएपछि कम्पनीले पाएका फ्रिक्वेन्सीहरु प्राधिकरणको मातहतमा आएका छन । तर, प्राधिकरणले यसको व्यवस्थापन आफ्नो हातमा लिएसँगै यसको अनुमति र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन अझै गर्न सकेको छैन ।

लामो समय अदालतको आडमा लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी दुबै होल्ड गरेर बसेको युटिएलसँग पनि ८५०, ९०० र १८०० ब्याण्डमा क्रमशः ५, १० र २४ मेगाहर्ज पेयर्ड फ्रिक्वेन्सी छ । कम्पनीले सीडीएमए, जीएसएम र एलटीइ सेवा विस्तार गर्नका लागि प्राधिकरणसँग उक्त फ्रिक्वेन्सी लिएपनि सेवा विस्तार रोक्दा यी फ्रिक्वेन्सीहरु न हालसम्म प्रयोग हुन सकेका छन् न प्राधिकरणले नै यो फ्रिक्वेन्सी अन्य सेवाप्रदायकलाई दिन सकेको छ । तर, केही समय अघिमात्रै सर्वोच्च अदालतले यसको लाईसेन्स खारेज गर्ने आदेश जारी गरेसँगै यो कम्पनीसँग भएको फ्रिक्वेन्सी पनि लगभग खाली भइसकेको छ ।

विशेषगरी ९०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी भ्वाईसमा टुजीका लागि बढीजसो प्रयोग हुन्छ । नेपालमा धेरैजसो मोबाइल प्रयोगकर्ता भ्वाईस सेवामा टुजीकै प्रयोग गर्ने हुनाले यसमा आकर्षण अझै छ । अझ भ्वाईस र फोरजीका लागि खासगरी डाटाका लागि आवश्यक मानिने १८ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि ७० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी खाली हुने हुनाले यसको फाईदा पनि नयाँ आउने सेवाप्रदायकले उठाउन सक्ने प्राधिकरण नियमन महाशाखाका निर्देशक अम्बर स्थापित बताउँछन् । उनका अनुसार पछिल्लो समय मोबाइल डाटाको प्रयोग बढ्दै गएकाले नयाँ र पुराना सेवाप्रदायकहरुका लागि १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी राम्रो हो ।

प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरणसँग भएको ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डको कुनैपनि फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन । यस्तै २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डको ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रम भने नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि उपलब्ध गराईएपनि यो हाल फिर्ता भइसकेको छ । त्यसपश्चात फाइभजीका लागि आवश्यक २६ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा १४० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ५० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ सबै फ्रिक्वेन्सी खाली भएको छ ।

यस्तै प्राधिकरणसँग ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा पनि कुनै फ्रिक्वेन्सी हालसम्म वितरण भएको छैन । यी ७०० र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्ड लिएर कसैले सेवा प्रवाह गर्न चाहेको खण्डमा भने अब लाइसेन्सको समस्या नहुने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यी दुई ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सी अक्सनमा भाग लिएर अक्सन जित्नेले सेवाप्रदायकको लाईसेन्स पाउने व्यवस्था अब कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्राधिकरणसँग ७०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ९० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ र ३५ सय मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५०० मेगाहर्ज सिंगल ब्याण्डविथ खाली छ । यस्तै बाँकी रहेका ८००, ८५०, ९००, १८००, २१००, २३०० र २६०० मेगाहर्ज ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सीहरु भने हाल वितरण भएका छन् । हाल सबैभन्दा धेरै फ्रिक्वेन्सी नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)सँग छ । कम्पनीसँग ८००, ८५०, ९००, १८००, २१०० र २३०० ब्याण्डका फ्रिक्वेन्सी क्रमशः २०, ५, १९।२, ४०, २० र १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यस्तै एनसेलले पनि ९००, १८०० र २१०० ब्याण्डका १९।२, ४० र ३० मेगाहर्ज पेयर्ड ब्याण्डविथ फ्रिक्वेन्सी उपयोग गरिरहेको छ ।