काठमाडौं । नेपाल सरकारले निजी दूरसंचार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको छ । कम्पनीले तेस्रो पटकको अनुमतिपत्र नवीकरण आगामी भदौ १५ भित्रमा गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले ५ बर्षपछि कम्पनीको जायजेथा सरकारी स्वामित्वमा आउने शर्तमा मात्रै लाइसेन्स नवीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि गत बर्ष फागुनमै गरिएको निर्णयमा सरकारले एनसेललाई ५ बर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयमा टेक्दै नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई मन्त्रिपरिषदले नै यस्तो निर्देशन दिएको हो । १६ भदौ २०६१ मा जारी भएको एनसेलको जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरणको म्याद आगामी १५ भदौमा सकिंदैछ । त्यसपछि ५ वर्षका लागि थप नवीकरण गर्न मिल्छ ।
तर ५ वर्षपछि कम्पनीको जायजेथा सरकारीकरण हुने शर्तमा मात्रै नवीकरण गर्ने मन्त्रीपरिषदको गएको फागुन ६ गते बसेको बैठकले औपचारिक निर्णय नै गरेको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको हो । मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणलाई दिएको निर्देशनमा कम्पनीले अनुमतिपत्र नवीकरणको लागि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने नवीकरण दस्तुर बुझाई रीतपूर्वक निवेदन दिएमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवाप्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको सेयर स्वामित्वको संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने सर्त समेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले ऐनमै उल्लेख भएबमोजिम नै कम्पनीलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउनेगरी निर्णय गरेको देखिन्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ मा दूरसंचार सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुन्छ । तर दश वर्षमा पहिलो पटक, १५ वर्षमा दोस्रो पटक र २० वर्षमा तेस्रो पटक नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
एनसेलले आगामी भदौ १५ भित्र तेस्रो पटकको नवीकरण गराउनुपर्नेछ । र त्यसका लागि एनसेलले नै कबुल गरेको २० अर्ब नवीकरण दस्तुर पनि प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ३३ ले भने विदेशी लगानी रहेको मोबाइल सेवा प्रदायकलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने बाटो दिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुन्छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम हुँदैन ।
हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशी लगानीकर्ताको रहेको सरकारी ठम्याई छ । यसअघि एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी रहेको अजियाटाले देशबाहिरै नेपाली लगानीकर्ता सचिश आचार्यको स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई आफ्नो सेयर स्वामित्व बेचेपनि सरकारले यसलाई अस्वीकार गरेकाले हाल ८० प्रतिशत लगानी विदेशी कम्पनीकै नाममा रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ । अर्थात नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलेअझै एनसेललाई एनसेल अजियाटाकै रुपमा चिन्ने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘कम्पनीले प्राधिकरणसँग पूर्व स्वीकृति नै नलिईकन देशबाहिरै आफ्नो सेयर स्वामित्व बेचेकाले यो कानुनविपरित मानिन्छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ हामीले हालसम्म एनसेलले सेयर खरिदविक्री गरेको कुरालाई प्रमाणित गरिसकेका छैनौं ।’
प्राधिकरणले करिव ३ हप्ता अघिमात्रै एनसेललाई सेयर स्वामित्व फेरबदलका लागि स्वीकृति दिन नसकिने निर्णय गरेर पत्राचार गरिसकेको छ । तसर्थ एनसेलमा हालसम्म पनि ८० प्रतिशत लगानी विदेशी साझेदारकै भएकाले यसलाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कानुनले छेक्नेछैन ।
