Logo

पर्यटन बोर्डको सीईओ छनौट रोक्ने अदालतको आदेशलाई निरन्तरता, रिटलाई अग्राधिकार प्रदान

पर्यटन बोर्डको सीईओ छनौट रोक्ने अदालतको आदेशलाई निरन्तरता, रिटलाई अग्राधिकार प्रदान



काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) छनौट प्रक्रिया रोक्ने उच्च अदालत पाटनको अल्पकालीन आदेशलाई अदालतले निरन्तरता दिएको छ । बोर्डको सिइओ छनौट उपसमितिलाई कुनै पनि कामकारवाही अघि नबढाउन बैशाख १२ मा अदालतले आदेश दिएकोमा बैशाख १७ मा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनदेव भट्ट र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले निरन्तरता दिएको हो ।

यसैगरी आदेशमा अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिएको विषयवस्तुको गम्भिरतालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको उल्लेख छ ।

बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ छनोटको जिम्मा पाएको उपसमितिका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको बोर्डमा नियुक्ति नै अवैध रहेको भन्दै कुन्दन शर्मा मिश्रले दायर गरेको रिटमाथि उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनराज पाण्डेले उत्प्रेषण परमादेशसमेत जारी गर्दै तत्काल सबै काम कारवाही रोक्न बुधबार आदेश दिएका थिए । आदेशमा विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो ।

बोर्डमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै बोर्डका दुई जना सदस्य आचार्य र देवकोटाको नियुक्तिमै समस्या रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । आचार्य र देवेकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत गरेका थिए । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले गरेको भन्दै सदस्य गैरकानुनी भएको प्रश्न उठेको हो । बोर्डको ऐनमा बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विस २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भनेर फैसला गरेका थिए ।

उक्त फैसलाका आधारमा उनीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले मनोनीत गरेका गैरकानुनी सदस्यले प्रमुख कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमिति गठन गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ । आचार्य र देवकोटालाई मनोनीत गर्दा सिफारिस समिति पनि मन्त्री आलेले नै बनाएका थिए । तर, यसपपटक भने सरकारले ०७६ को सर्वोच्चको त्यही फैसलाका आधारमा सिफारिस समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ । १५ चैत २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋषि भण्डारी, राजेन्द्र लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले, अहिले उपसमितिले बनाएको कार्यविधि मात्र होइन सदस्यमाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्