काठमाडौं । नीति नियम पालना नगरेको तथा वित्तीय अवस्था खराव बन्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएपनि संस्थापक सेयरधनीले पैसा राख्न आनाकानी गरेपछि हकप्रद जारी नगरेको तथा पछिल्लो समय बैंकका सबैजसो परिसुचक विग्रदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सीध्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) गर्न लागेको हो ।

पुँजी वृृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएको थियो भने नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि सोहीअनुरुप सहमति दिएको थियो । तर दुबै निकायबाट अनुमति पाउँदा पनि आधारभुत संस्थापक सेयर धनीले पैसा राख्न नसकेपछि हकप्रद सेयर जारी प्रक्रिया नै रद्द भएको छ ।

पछिल्लो समय बैंकको खराब कर्जा उच्च रुपमा बढ्दै कुल कर्जा प्रबाहको ३१.७७ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि अघिल्लो आवको सो अबधिमा यस्तो कर्जा ४.८१ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस्तै बैंकको रिटेन्ड अर्निङ ३९ करोड १८ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक छ भने रिजर्भ कोषको आकार १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको निक्षेप समेत ६३ करोड २८ लाखबाट घटेर ६२ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सीमित बनेको छ । चालू आबको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १.६३ रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ ।

समस्याग्रस्तको सूचीमा रहेको सो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा उक्त सूचीबाट हटाएको थियो । तर, त्यसयता पनि नियम कानून पालना नगरेपछि राष्ट्र बैंकले पटक पटक कारबाही गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय पुँजी वृद्धिका लागि आधारभुत लगानीकर्ताले समेत पैसा नराखेको र सोही अनुरुप वित्तीय विवरण विग्रिदै गएपछि टेकओभर गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुग्नुपर्ने देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘हामीले समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाएर पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद सेयर जारी गर्न अनुमति दिएका थियौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘अहिले न हकप्रद सेयर जारी गरे न वित्तीय परिसुचक राम्रो बनाउने सके, अब पहिला पीसीए लगाउँछौं त्यसपछि पनि सुधार भएन भए अन्य विकल्पमा जानेछौं ।’

पछिल्लो समय संस्थापक सेयरधनीबीच नै विवाद बढ्दै गएपछि बैंकको वित्तीय अवस्था थप नाजुक बन्दै गएको छ । अहिले दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४५० को आसपासमा भएपनि बैंकको वित्तीय अवस्था एकदमै नाजूक रहेको तथा सेयरधनीबीच नै आन्तरिक द्वन्द्व रहेका कारण प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँमा समेत आधारभुक सेयरधनीले हकप्रद सेयर भर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । आन्तरिक किचलोकै कारण अहिलेको अबस्थामा हकप्रदको अनुमति पाउँदासमेत बैंकले आब्हान पत्र निकाल्न सकेन । नियमत बोर्डबाट हकप्रदको स्वीकृति पाएको २ महिना भित्र जारी गरिसक्नुपर्छ । तर, आन्तरिक किचलोका कारण आधारभुत सेयरधनीले हकप्रदका लागि पैसा नहालेपछि म्याद गुज्रिएर संचालक समितिले बोर्डमा पुनः आवेदन दिएको छ ।