काठमाडौं । काठमाडौंमा आइतबारदेखि तेश्रो लगानी सम्मेलन शुरु हुँदैछ । तर, लगानी सम्मेलनको पूर्वाद्धमा जुनखालको उत्साह देखिनुपर्ने थियो त्यो देखिन सकेन । त्यसले लगानी सम्मेलन सरकारले जुन लक्ष्य र उद्देश्यका साथ घोषणा गरेको थियो सोअनुरुपको उपलब्धि हासिल नहुने संकेत देखिइसकेको छ ।

दोस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको पाँच वर्षपछि आयोजना हुन लागेको हुँदा पनि यो सम्मेलनबाट स्वाभाविकरुपमै बढी अपेक्षा लगानीकर्ता र राज्यले राखेका थिए । सरकारले विस २०७३ साल र २०७५ सालमा गरी दुई वर्षको अवधिमा दुईवटा सम्मेलन आयोजना गरेपनि कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले तेस्रो लगानी सम्मेलनको आयोजना हुन सकेको थिएन । यस्तोमा यो सम्मेलन नेपालका लागि वैदेशिक लगानी भित्र्याउन परीक्षणको रुपमा रहेको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिन र पूर्वाधार विकासका लागि पनि नेपालमा वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । तर, सम्भावना र चर्चाबीच पनि राज्यकै कमजोरीका कारण वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा यो सम्मेलन पनि औपचारिकतामा सीमित हुने देखिएको छ ।

ठूला लगानीकर्ताको अरुचि

सरकारले देशमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यसहित लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएपनि समयमै आवश्यक आधार तयार नगर्दा लगानी सम्मेलन उलब्धिमुलक नहुने अवस्था आएको हो । देशमा ठूला विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर परियोजनाहरुमा लगानीको प्रतिवद्धता गराउने गरी सरकारले विश्वका प्रायजसो ठूला र चर्चित लगानीकर्तालाई निम्ता दिएको थियो । तर, नेपालमा अस्थिर नीति र अस्थिर सरकारका कारण विदेशी ठूला लगानीकर्ताले सम्मेलनमै भाग लिन अनिच्छुक देखिएका छन् ।

सरकारका तर्फबाट बैशाख १६ र १७ गते हुने लगानी सम्मेलनमा भाग लिनका लागि भारतका अम्बानीदेखि अडानीसम्म तथा मार्क जुकरवर्ग, ज्याक मा, एलन मस्कलगायत विश्वमा सबैजसो ठूला लगानीकर्तालाई आमन्त्रण गरिएको थियो । तर, नेपालको अस्थिर सरकार र व्यवस्थाका कारण सबैजसो ठूला लगानीकर्ताले उक्त सम्मेलनमा नआउने भन्दै जवाफ पठाएका छन् । यसैगरी संस्थागतरुपमा विश्व बैंक ग्रुपका अध्यक्ष अजय बांगा, नोकिया कर्पाेरेसन बोर्डकी अध्यक्ष सारी बाल्दफ, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) दक्षिण एसियाका निर्देशक हिबिनो ताकासी एवं महानिर्देशक इटो ट्रुयुकी, ओपेकको अन्तरराष्ट्रिय विकास कोषकी लगानी प्रबन्धक फातिमा याकुबु, कोरियाको एक्सपोर्ट इम्पोकर्ट बैंकका महानिर्देशक चोई जेओङ–हुन, ग्रिन क्लाइमेट फन्डकी क्षेत्रीय विश्लेषक रोमा जियानिना पानोपियोले, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबन्धक आलोक दायललगायत नेपालले आयोजना गर्न लागेको उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन नसक्ने भन्दै जवाफ पठाइसकेका छन् ।

अस्थिर सरकार कारण

यसअघि सरकारका अर्थमन्त्रीका रुपमा डा. प्रकाशशरण महतले विश्वका सबैजसो लगानीकर्तालाई निमन्त्रणा पठाएका थिए । तर यहीबीचमा तत्कालीन गठबन्धन सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएका छन् । सरकार र नीतिगत स्थिरता दुबै नभएको देशमा लगानीगर्दा त्यसले दिने प्रतिफलको सुनिश्चितता तथा अहिलेको कानूनअनुसार लगानी र प्रतिफल रिपाटेसनमा समेत समस्या हुने भन्दै विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको सम्वद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

सरकारले लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी ठूला विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सोसम्बन्धी एक दर्जन कानून संसोधन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, सरकार र प्रतिपक्षको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संसद चल्न नसकेपछि संसद नै स्थगित गरेर सोमबार (चैत्र १०) गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंकले अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो र केही कानू संशोधन गरियो । जसलाई विदेशी मात्रै होइन स्वदेशी लगानीकर्ताले समेत विश्वास गरेका छैनन् । ‘यदि सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत ठूला विदेशी लगानी भित्र्र्याउने हो भने आजभन्दा ६ महिना पहिला नै संसदबाट कानून संसोधन गरेर नेपाली लगानीकर्तामार्फत विदेशी लगानीकर्तामाझ नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफलको ठूलो सम्भावना छ, कानूनी अस्थिरता छैन भनेर सन्देश दिन सक्नुपर्दथ्यो,’ एक ठूला उद्योगीले भने, ‘देशमा राजनीतिक खिचातानी बढ्दो छ अध्यादेशबाट आएको कानूनले ६ महिनापछि मूर्त रुप पाउने हो वा होइन त्यसमा कोही पनि विश्वस्त हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता समेत लगानी गर्न इच्छुक हुँदैनन् ।’

यसैगरी लगानी बोर्डले विदेशी लगानी भित्र्याउन कानूनी र संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने भन्दै सोहीअनुरुप एक दर्जन ऐनहरु संसोधन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाएको थियो । तर, लगानी सम्मेलन सुरु हुन एक हप्ता बाँकी हुनु अघिसम्म त्यसमा कुनै सुनुवाई हुन सकेन । विशेषगरी औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, भूमि प्रशासनसम्बन्धी ऐन, जग्गा प्राप्तिजस्ता क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई तत्काल ऐनमार्फत संम्बोधन नगरे विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्ने बोर्डको ठहर छ । तर, लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा आईपुग्दा समेत कुनै पनि कानूनलाई मूर्त रुप दिन नसक्ने अवस्थालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले शंकाको दृष्टिकोणले हेर्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ पछिल्लो समय देशमा कम्युनिष्ट गठबन्धनको सरकार र त्यसमा पनि माओबादीको नेतृत्वमा सरकार भएका कारण पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुको अरुचि देखिएको बताइन्छ । माओबादी नेतृत्वको सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्ने र उद्योग चलाउनेजस्ता विषय चर्चामा ल्याएपछि राज्य निजीक्षेत्रमाथि हावी हुने आँकलन धेरैले गरेका छन् । यसले पनि स्वदेशी र विदेशी दुवैथरी लगानीकर्ता निरुत्साहित भएको जानकारको दाबी छ ।

लगानीमैत्री वातावरणको अभाव

अर्कोतर्फ नेपाली लगानीकर्ताले नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुनुका साथै लगानीकर्ताका मागहरु सम्बोधन हुने आशा गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफुले कार्यभार सम्हालेको करिव २ महिना पुग्न लागिसक्दा पनि धितोपत्र बोर्डजस्तो संवेदनशील निकायमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्न नसक्नुले थप शंका पैदा गरेको छ । अहिले बजारमा धेरै उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ, ‘नेपाली लगानीकर्तालाई रुवाएर के विदेशी लगानीको आशा गछौं ?’ हुनपनि नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि नेपाली लगानीकर्ताहरु प्रोत्साहित हुनुपर्छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउँदा यहाँको वस्तुस्थितिको वारेमा नेपाली लगानीकर्तासँग सोधखोज गरेर मात्रै आउँछन् ।

नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउने दूतको रुपमा लिइन्छ । तर, अहिले नेपाली लगानीकर्ताहरु निरास भएको र उनीहरुबाटै लगानी सम्मेलन आयोजनाको आलोचना भैरहेको अवस्थामा सरकारले गर्न लागेको उक्त सम्मेलन कर्मकाण्डी मात्रै हुने सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

कमजोर सहभागिता

लगानी बोर्डका अनुसार लगानी सम्मेलनमा उपस्थित हुन १ हजार चार सयभन्दा बढी विदेशी पाहुनालाई निम्तो दिएको छ । उच्च तहका नेतृत्व तथा सहभागीहरुको लागि अर्थमन्त्रीको तहबाटै निम्तो गएको छ । तर, हालसम्म भारत र चीन बाहेक अन्य देशबाट सहभागिताको सुनिश्चिता न्यून रुपमामात्रै आएको छ । यस्तै भारत र चीनबाट पनि नेपालमा लगानी गर्न भन्दा पनि सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि मध्यमस्तरीय लगानीकर्ताको मात्रै उपस्थिति हुने देखिएको छ भने अमेरिका, जापान र संयुक्त अधिराज्य, जर्मनी, मलेसिया, युनाईटेड अरब इमिरेट्सबाटलगायत देशबाट सामान्यमात्रामा मात्रै उपस्थिति हुने देखिएको छ । सम्मेलनमा लगानीकर्तामा भन्दा पनि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आइएमएफलगायत नेपालमा रहेका विभिन्न विदेशी राष्ट्रका डोनर एजेन्सीहरुको सहभागिता बढी हुने देखिएको छ ।

स्वार्थमा कानून संसोधन हुँदा समस्या

सरकारले कुनै पनि विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि निश्चित व्यवसायीक घरनाको स्वार्थमा कानून संसोधन गर्दा त्यसले समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । कुनै पनि कानून व्यवसायी मैत्री र दिगो हुनुपर्छ । तर, अहिले निश्चित स्वार्थ समुहको दबाबमा नीति नियमन बनाउने र उनीहरुको स्वार्थ पूर्ति हुने वित्तिकै उक्त नीति नियमसमेत परिमार्जन हुँदै आएका छन् । जसले त्यहि कानूनमा टेकेर लगानी गर्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीहरु मर्कामा पर्दै आएका छन् । ‘कुनै पनि नीति नियम बन्दा त्यस्ता विषयमा वस्तुपरक अध्ययन अनुसन्धान गरेर दिर्घकालिन सोचका साथ बनाईनुपर्छ,’ एक व्यवसायीले भने । साथै पछिल्लो समय केही उद्योगी व्यवसायीले आफु अनुकुल नीति नियम हुँदा ठिक र प्रतिकुल हुनेवित्तिकै औद्योगिक वातावरण विग्रियो भन्दै मिडियाबाजी गर्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको ती व्यवसायीले जानकारी दिए ।

विगतको नजीर

नेपालले यस अघि ठूलो तामझामका साथ दुईओटा लगानी सम्मेलन गरिसकेको छ । २०७३ सालमा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको थियो । उक्त सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ताले मेट्रो रेल, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, ठूला जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए भने जसबाट नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको र नेपालमा ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भित्र्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, उक्त प्रतिवद्धता लगानीमा परिणत नभई प्रतिवद्धतामै सिमित हुन पुग्यो । सरकारले विदेशीलाई क्षणिक स्वार्थ देखाएर सम्मेलन गर्ने तर, उक्त लगानी भित्र्याउनका लागि वातावरण निर्माण नगरिदिँदा वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धतामै सीमित हुँदै आएको छ । यसैगरी उद्योग विभागको तथ्यांक हेर्दा पनि विदेशीहरुले ठूलो मात्रामा लगानीको प्रतिवद्धता गरेको भेटिन्छ । तर, त्यसरी गरिएको लगानी प्रतिवद्धता भित्र्याउन न त लगानीमैत्री वातावरण बनाइन्छ न त त्यस्ता लगानी भित्र्याउन सरकारले कुनै पहल नै गरेको छ । यस्तोमा यसपटकको लगानी सम्मेलन पनि औपचारिकतामै सीमित हुने अवस्था देखिन्छ ।