काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) छनौट प्रक्रिया रोकिएको छ । बोर्डको सिइओ छनौट उपसमितिलाई कुनै पनि कामकारवाही अघि नबढाउन अदालतले आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश सुदर्शनराज पाण्डेले बोर्डमा रिक्त रहेको सीईओ छनोटको जिम्मा पाएको उपसमितिका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको बोर्डमा नियुक्ति नै अवैध रहेको भन्दै परेको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेशसमेत जारी गर्दै तत्काल सबै काम कारवाही रोक्न बुधबार आदेश दिएका हुन् । आदेशमा विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निकर्योल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
बोर्डमा सिइओ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै बोर्डका दुई जना सदस्य आचार्य र देवकोटाको नियुक्तिमै समस्या रहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । । आचार्य र देवेकोटालाई तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मनोनीत गरेका थिए । उनीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले गरेको भन्दै सदस्य गैरकानुनी भएको प्रश्न उठेको हो । बोर्डको ऐनमा बोर्ड सदस्य नेपाल सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विस २०७६ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश ईश्वर खतिवडाले नेपाल सरकार भनेको मन्त्रिपरिषद् मात्रै हो भनेर फैसला गरेका थिए ।
उक्त फैसलाका आधारमा उनीहरूको नियुक्ति गैरकानुनी भएको र मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्नेमा मन्त्रीले मनोनीत गरेका गैरकानुनी सदस्यले प्रमुख कार्यकारी प्रमुख छनोट उपसमिति गठन गर्न नसक्ने भन्दै प्रश्न उठेको छ आचार्य र देवकोटालाई मनोनीत गर्दा सिफारिस समिति पनि मन्त्री आलेले नै बनाएका थिए । तर, यसपपटक भने सरकारले ०७६ को सर्वोच्चको त्यही फैसलाका आधारमा सिफारिस समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरी उक्त समितिले सिफारिस गरेका सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ । १५ चैत २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋषि भण्डारी, राजेन्द्र लामा र रामप्रसाद सापकोटालाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसैले, अहिले उपसमितिले बनाएको कार्यविधि मात्र होइन सदस्यमाथि नै कानुनी प्रश्न उठेको छ ।
