काठमाडौं । सरकारलाई बक्यौता बुझाउन नसक्दा स्वतः अनुमतिपत्र रद्द भएको स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणलाई निल्नु न ओकल्न भएको छ । प्राधिकरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समिति नै लथालिंग भएपछि कम्पनीको व्यवस्थापनदेखि सम्पत्ति मूल्यांकनको कामसमेत अन्यौलमा परेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमले सरकारी बाँकी बक्यौता नबुझाएको र आफ्नो लाइसेन्ससमेत भनेको समयमा नवीकरण नगरेपछि दूरसंचार ऐनको व्यवस्थाबमोजिम कम्पनीको लाइसेन्स गत बर्ष बैशाख ३ मा स्वतः खारेज भएको थियो । त्यसपश्चात प्राधिकरणले ‘बहालमा नरहेका सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली’मार्फत कम्पनीको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो । प्राधिकरणले जिम्मामा लिइसकेपछि पनि एक समिति बनाएर त्यसको व्यवस्थापनको कार्य गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो । प्राधिरकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई करिव २८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ ।
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरेको प्राधिकरणले अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि भन्दै व्यवस्थापन समूह गठन गरेको थियो । प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य गोकर्ण सिटौलाको नेतृत्वमा गठन गरिएको ५ सदस्यीय समितिमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एक जना, अर्थमन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि एक एक जना र प्राधिकरणका निर्देशक एक जनाको समूह गठन गरिएको थियो । तर, हाल उक्त समूह नै निष्कृय हुँदा स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन अन्यौलमा परेको हो ।
प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा लिएको १ बर्ष वितिसकेपनि कुनै निर्णय नलिदा कम्पनीका भौतिक संरचना कवडाी बन्दै गएका छन् । यसले कम्पनीलाई ठूलो क्षतिसँगै कम्पनीको दायित्व पनि लगातार बढिरहेको छ । ‘भौतिक संरचनामै अर्वाैं रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको कम्पनीलाई एक बर्षसम्म लथालिंग छोडिदिँदा उपकरणहरु सबै खिया लागेर काम नलाग्ने भइसके,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अब ति उपकरणहरु कवाडीको भाउमा विक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’
हाल कम्पनी पूर्णरुपमा निष्क्रिय छ । कम्पनीले निजी घरको छतमा स्थापना गरेका बिटिएस टावर तथा अन्य दायित्व सेवाप्रवाह नभइकनै पनि बढिरहेको छ । बैंक दायित्व पनि लगातार बढिरहेको कम्पनीका एक उच्च अधिकारीले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले कम्पनी लिलामी गर्नका लागि आफ्नो जिम्मामा लिएपनि हालसम्म त्यसको कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्दा सामान्यरुपमा चलिरहेको कम्पनी पनि पत्रुमा परिणत भएको हो ।
यसै बिषयमा कम्पनीका संचालकले गत मंसिर २१ गते प्राधिकरणलाई पत्र पनि पठाएका थिए । प्राधिकरणले कम्पनी आफ्नो जिम्मामा लिएको ८ महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीमा रहेको व्यवस्था बमोजिम न त्यसलाई उचित तरिकाले संचालन गर्न सकेको छ न लिलामीलगायतका प्रक्रियामार्फत व्यवस्थापन नै गर्न सकेको छ । यसो हुँदा ८ महिनासम्म नचलीकन बसेको कम्पनीको अर्वौं रुपैयाँ बराबरका उपकरणहरुमा खिया लाग्न थालिसकेको कम्पनीका संचालकले प्राधिकरणमा पठाएको पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । तर, प्राधिकरणले उक्त पत्रको पनि जवाफ दिन उचित ठानेन । बरु त्यसको व्यवस्थापनका लागि गठन गरेको समूह नै गुमनाम बन्यो ।
यसको व्यवस्थापन समूह गठन गरिसकेपछि प्राधिकरणले नै यसका बिषयमा निर्णय गर्न र व्यवस्थापनको पाटो सही ढंगले अगाडी बढाउन भन्दै पटकपट बैठक बोलायो । तर, अर्थ, संचार र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु उपस्थित नभईदिनाले समूहको बैठक नै हालसम्म बस्न सकेको छैन । ‘प्राधिकरणले व्यवस्थापन गर्न खोजेको हो तर, मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु नै बैठकमा बस्नै चाहनुभएन,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने, ‘यसरी हालसम्म समूहको बैठक नै बस्ने नसकेका कारण यसको व्यवस्थापनमा झन चुनौती थपिँदै गएको छ ।’
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीअनुसार प्राधिकरणले कम्पनीको सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने र यसरी दायित्व भुक्तान हुन नसकेमा सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी दायित्व भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, प्राधिकरण यस्तो प्रक्रियाबाट विमुख भएको कम्पनीको आरोप छ । यता व्यवस्थापन समूहको बैठकमात्रै नभई कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्न योग्य भ्यालुएटर पनि हालसम्म प्राधिकरणले पाइसकेको छैन । पटकपटक गरी करिव ५ पटकसम्म भ्यालुएटर खोज्दै सूचना जारी गरेपनि प्राधिकरणले हालसम्म मापदण्डमा तोकिएअनुसारका भ्यालुएटरसमेत पाउन नसकेपछि कम्पनीको मूल्यांकन पनि अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।
त्यसैमाथि हाल प्राधिकरणभित्रैका १९ जना कर्मचारीहरु अख्तियार दूरुपयोगको आरोपमा फसेका कारण प्राधिकरणमा हाल कर्मचारीको पनि अभाव छ । हाल प्राधिकरणमा रहेका कर्मचारीहरुलाई नियमितभन्दा थप दायित्व दिएर काम भईरहेको छ । यस्तो बेलामा आन्तरिक कामकै चापले पनि प्राधिकरणले अन्य मुद्दामा हात हाल्न नसकेको एक अधिकारीले बताए । ‘हाम्रा धेरैजसो कर्मचारीहरु हाल घरमै हुनुहुन्छ, वहाँहरुको काम पनि हामीहरु कुनैले दुईओटा शाखा लिएर गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा आन्तरिक चाप नै बढी छ भने बाहिरी कुराहरुमा त्यति ध्यान दिन नसकिरहेको अवस्था छ ।’
