काठमाडौं । सरकारले करिव ५ महिनाअघि नै सेयर खरिदविक्री भएको एनसेललाई नामसारी स्वीकृत नदिने भएको छ । दूरसंचार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेललाई यथास्थितिमै सेयर खदिविक्रीका लागि स्वीकृत दिन नसकिने बताएको हो ।
गत मंसीर १५ गते एनसेलको सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता अजियाटाले आफ्नो हिस्साको सेयर स्पेक्ट्रलाईट युकेलाई बेचेको बताएको थियो । साढे ६ अर्ब रुपैयाँमा मात्रै कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व किनबेच हुँदा नेपालमा तरंग श्रृजना भएको थियो । सोबारे नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिदविक्री प्राधिकरणको स्वीकृतिविनै गरिएको बताउँदै आएको थियो भने सरकारले कर छलकिो आंशका गर्दै छानविन समिति नै गठन गरेको थियो ।
एनसेलले भने गएको फागुन ६ गते सेयर खरिदविक्रीका लागि स्वीकृति पाउँ भन्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो । तर, प्राधिकरणले भने केहिदिन अघि मात्रै एनसेललाई यथास्थितिमै उक्त स्वीकृति दिन नसकिने जवाफ पठाएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले बताए । ‘सेयर खरिदविक्री भइसकेको जानकारीमा आइसकेपछि मात्रै एनसेलले स्वीकृति माग्दै प्राधिकरणमा पत्र पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘नियममा नरहेर सेयर खरिदविक्री गरिएको पाइएपछि हामीले यथास्थितिमै स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै जवाफ पठाएका छौं ।’
एनसेलको लगानीकर्ता अजियाटाले गत मंसीरमा देशबाहिरै न्यून मूल्यमा आफ्नो सेयर विक्री गर्दै बाहिरिएको घोषणा गरेपछि यसअघि नै करछलीको आरोप खेपिरहेकोे एनसेलले पुनः ठूलो मात्रामा कर छलेको आशंकासँगै अर्थसमितिले पनि यसमा छलफल चलाएको थियो । त्यसपश्चात मंसीर २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपश्चात छानविन समितिले माघ १५ मा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न १० बुँदामा सुझाव दिएको थियो । जसमा १४ पटकसम्म देशबाहिरै सेयर खरिदविक्री भएको र त्यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई नभएको उल्लेख छ । प्राधिकरणले यसरी जानकारी नै नदिई सेयर खरिदविक्री भइरहेकोमा आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । यसअघि प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पालामा प्राधिकरणले एनसेलको सेयर खरिदविक्री अवैधानिक रहेको जवाफ संसदिय अर्थ समितिमा पठाएको थियो । प्राधिरकणले अर्थसमितिले सोधेका प्रश्नको लिखित जवाफ पठाउँदै कम्पनीको सेयर खरिदविक्रीका बेलामा नेपालको कानुनको पालना नभएकाले यो अवैधानिक रहेको बताएका थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री) विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) वमोजिम आफ्ना सेयरधनीको खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, कम्पनीले यी कानुनमा नटेकिकनै अर्थात प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिईकनै सेयर खरिदविक्री गरेकाले यो अवैधानिक भएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । सोहीअनुसार प्राधिकरणले यथास्थितिमै एनसेललाई सेयर नामसारीको स्वीकृत दिन नसकिने बताएको हो । यससँगै प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ को व्यवस्था बमोजिम कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
