काठमाडौंं । प्रदेश संरचना बनेको सात वर्षमा कर्णाली प्रदेशमा पाँच वटा सरकार बनेका छन् । पहिलो कार्यकालमा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वमा दुई र जीवन शाही नेतृत्वमा एउटा सरकार बनेको थियो भने दोस्रो कार्यकालमा राजकुमार शर्मापछि भर्खरै यामलाल कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरेका चारैजना मुख्यमन्त्रीले सङ्घले दिएको बजेट कर्णालीको विकासका लागि अपर्याप्त भएको भन्दै आएका छन् । प्रदेशलाई प्राप्त बजेट पनि पर्याप्त खर्च भने हुन सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गति सुस्त देखिएको छ । चालु आव सकिन तीन महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको समग्र बजेट कार्यान्वयन भने २५ प्रतिशतमात्रै छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म २५।६६ प्रतिशत अर्थात् रु आठ अर्ब ५७ करोड मात्रै प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ३४।५८ अर्थात् रु चार अर्ब ८३ करोड १९ लाख र पुँजीगततर्फ १९।०८ प्रतिशत अर्थात् रु तीन अर्ब ७३ करोड ५१ लाख खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि रु ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । तीन महिनामा रु २४ अर्ब ८३ करोड ६७ लाख खर्च गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारसँग छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ वटा मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा सबै मन्त्रालयको विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक दीपेन्द्र मगरातिले जानकारी दिए । उनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चैत मसान्तसम्म पुँजीगत बजेट ४।६९ प्रतिशत र चालुतर्फ २०।९३ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३६।४३ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६।३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १८।८२ र चालुतर्फ ३२।८१ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १४।२९ र चालुतर्फ ४१।८८ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १९।९७ र चालुतर्फ ४४।९९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ ३०।५६ र चालुतर्फ ४७।६१ प्रतिशत, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले सोही अवधिमा पुँजीगततर्फ ३७।२७ र चालुतर्फ २८।४९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले जानकारी दिए ।
विगतका वर्षमा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता सधै कमजोर देखिएको भन्दै सात वर्षमा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी गत आवमा ६७।५६ रहेको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्षका अन्तिम महिनामा बजेट खर्च ह्वात्तै बढ्ने प्रवृत्ति पनि कर्णालीमा कायमै देखिएको कामु लेखा नियन्त्रक मगरातिले बताउनुभयो । गत वर्ष जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च गरेकामा असारमा मात्रै २७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । बजेट खर्च नहुनुका पछाडि कर्मचारी अभावलाई प्रदेश सरकारले देखाउँदै आएको छ । अन्य सरोकारवालाले भने योजना निर्माणमै त्रुटि रहेकाले प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा विफल रहेको बताउने गरेका छन् ।
गत आवको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सरकारले ल्याएको थियो भने त्यसलाई आधा कार्यान्वयनपछि बाँकी बजेट खर्चको जिम्मेवारी राजकुमार शर्माको काँधमा आएको थियो । चालु आवको बजेट पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको हो । शर्मा नेतृत्वको सरकार पनि परिवर्तन भएर हाल यामलाल कंँडेल मुख्यमन्त्री भएका छन् ।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेशसभामा गर्नुभएको पहिलो सम्बोधनका क्रममा पनि बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको बताएका थिए । उनले बजेट खर्च बढाउन कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका र टुक्रे योजनाबाहेकमा बजेट विनियोजन गर्न प्रदेशसभा सदस्य सहमत हुनुपर्ने औँल्याइएको बताए ।
सरकार मातहत रहने कर्मचारीले पनि बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कंँडेलले जोड दिए। मुख्यमन्त्री हुनुअघि पनि उहाँले सरकारले ल्याएका टुक्रे योजना रोक्नका लागि प्रदेशसभामा अडान लिँदै आएका थिए । कँडेल आफैँले सरकारको नेतृत्व गरेपछि भने वितरणमुखी योजनामा नियन्त्रण हुने सरोकारवालाले अपेक्षा राखेका छन् । नयाँ बजेट निर्माणका लागि हुने कामहरु सुरु भएपनि मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा अधिकांश काम रोकिएका छन् ।
