काठमाडौं । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सम्भाव्य जलाशययुक्त आयोजनाको पहिचान,प्राथमिकीकरण र सो क्षेत्रभित्र वा वरिपरी निर्माण हुने अन्य पूर्वाधार आयोजनाको सम्वन्धमा दुई महिनाभित्र मापदण्ड र योजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमवार बसेको बैठकले उर्जालगायत अन्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
त्यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनालाई कार्यन्वयन गर्न जग्गा अधिग्रहण मुआव्जा, पुनर्वास एवं पुनस्थापनाका लागि टुट्टै संरचना बनाउने विषयमा उर्जा मन्त्रालयले अन्यसँग परामर्श लिइ दुई महिनाभित्र ट्ंग्याउन निर्दिष्ट गरेको छ । समितिले पूर्वाधार आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामार्फत संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निणर्य गरेको छ ।
समितिले थानकोट चापागाउँ १ सय ३२ केभि प्रसारण लाइन आयोजनाको ललितपुर खण्डमा रहेको सुरक्षा र मुआव्जासम्वन्धि विवाद यथाशिघ्र समाधान गर्न उर्जालाई निर्देशन दिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन हुने ठूला सौर्य उर्जाबाट उत्पादित विद्युत खरिद सम्वन्धमा जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग समन्वय गरी दुई महिनाभित्र नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
त्यसैगरी त्रिपुरेश्वरको उद्योग परिसरमा विद्युत आपूर्ति नियमित नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणमार्फत डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था गर्न सहजिकरण गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिलेप्राकृतिक प्रकोपबाट कृषकहरुले पालेका पशुपन्छीको क्षति हुँदा राहत दिने सम्वन्धमा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी दुई महिनाभित्र मापदण्ड बनाउन भनेको छ ।
