काठमाडौं । लामो समयदेखिको भुक्तानी नपाएका दुग्ध किसानहरुले पाउनुपर्ने भुक्तानी अझै पाउन सकेका छैनन् । गएको फागुनमा लामो समयदेखि भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानहरु आन्दोलनमा उत्रेपछि सरकारले वक्यौता तत्काल भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय गरेकै डेढ महिना वितिसक्दा पनि भुक्तानी नपाएको किसानहरुले बताएका छन् ।
अर्थमन्त्रालयमा नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुन आएसँगै उनले किसानको भुक्तानीका लागि भन्दै सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेका थिए । गत फागुनको दोस्रो हप्तामै गरिएको उक्त निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो ।
कृषकहरुका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्र र सरकारी स्वामित्वमा रहेको डीडीसीले गरी कुल ७ अर्ब बढी रकम किसानहरुलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । बजारमा दुध आपुर्तिको करिव ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको र बाँकी डीडीसीको छ । सोअनुसार कृषकहरुलाई तिर्नुपर्ने रकम पनि करिव साढे २ अर्ब डीडीसीको र बाँकी रकम निजी क्षेत्रले बुझाउनुपर्नेछ । तर, निजी क्षेत्रका दुग्ध सहकारीहरुको संस्था नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल भने हालसम्म सबै गरेर किसानहरुलाई जम्मा ५ अर्ब मात्रै बुझाउन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
‘निजी क्षेत्र र डीडीसीले गरी कृषकहरुलाई जम्मा ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा बजारमा दैनिक ३१ लाख लिटर दुध आपुर्ति हुने भएकाले निजी क्षेले दिनुपर्ने रकम भने न्यून हो ।’ उनका अनुसार बजारमा दैनिक ठुलो मात्रामा दूधकार व्यापार हुने र कृषकहरुलाई १५ देखि २० दिनको फरकमा दुधको भुक्तानी दिने गरिएको छ । यसरी भुक्तानी दिँदा कृषकहरुलाई निजी सहकारीबाट पाउने रकम न्युन हुन आउने उनी बताउँछन् ।
तर, सरकारी स्वामित्वको डीडीसीले भने किसानको करिव साढे २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसक्दा केहि समस्या देखिएको कृषकहरु बताउँछन् । यसैका लागि भन्दै डीडीसीले गत फागुनमा मन्त्रालयमा ३० करोड भुक्तानीका लागि आग्रह गरेको थियो । सोहीअनुसार नयाँ अर्थमन्त्री पुनले यसको भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका थिए । तर, हालसम्म पनि यसको निकासा नभइसकेको देखिएको छ ।
नेपाली कृषकको दुध विक्री नभएको, विक्री भएको दुधको पनि भुक्तानी नपाइएकोलगायतका समस्या राख्दै गत माघदेखि चितवनका कृषकहरु आन्दोलनमा थिए । त्यसपश्चात कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तत्कालका लागि भन्दैे साता विदेशबाट दूध आयात रोक्न निर्देशन दिएको थियो । यसरी विदेशबाट तीव्र रुपमा डेरीजन्य उत्पादनहरु आयात हुँदा नेपालका किसानहरुले आफुले उत्पादन गरेको उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउँदै आएका छन् । खासगरी सरकारले स्वदेशी डेरीजन्य उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन र किसानलाई उचित राहत नदिँदा किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेको नेपाल डेरी एशोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहाल बताउँछन् ।
भारतीय बजारबाट आउने दुग्धजन्य पदार्थभन्दा नेपालको दुग्धजन्य पदार्थ महंगो पर्छ । जसका कारण स्वतः डेरीहरु पनि उतैको उत्पादन खरिद गर्ने भएपछि नेपाली किसानले उत्पादन गरेको उत्पादनले उचित बजार नपाउने समस्या रहेको उनको भनाई छ । त्यसमाथि नेपाली किसानले बर्षौंदेखि विक्री गर्दै आएको दूधको भुक्तानी नपाउँदा झन पीडामाथि पीडा थपिएको छ । डेरी सञचालकहरु सरकारले पछिल्लो समय विदेशबाट आयात हुने सबै प्रकारका दुग्ध पदार्थ तथा दुग्धजन्य वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ ।
