काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा रहेर अनियिमतता एवं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई बोर्डको अध्यक्ष बनाउनका लागि छनौट गरिएको छ । बोर्डको नियमन विभागमा रहेर स्वार्थ समूह अनुकुल हुनेगरी नीतिनियम परिमार्जन गरेको र तिनै स्वार्थ समूहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि छानविन गर्न अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो । हाल अख्तियारले पनि सेबोनबाट फाइल मगाएर बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठलगायत पदाधिकारीमाथि छानविन गरिरहेको छ ।
तर, बोर्डमा रिक्त रहेको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले बोर्डमै रहेर अनियमितता गरेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई नै छनौट गरेको छ । सरकारले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले आइतबार (हिजो) आवेदन दिएकामध्ये ५ जनाको सूची प्रकाशित गरेको छ । जसमा श्रेष्ठसहित सेबोनका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, बीमा प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईँ, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका सीइओ कृष्णबहादुर कार्की र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ छनौट भएका छन् ।
बोर्डको अध्यक्ष बन्न १९ जनाको आवेदन परेकोमा डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले बोर्डमै रहेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारमा छानविन भैरहेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउन योग्य भन्दै छनौट गरेपछि यसले प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । ‘कानूनत भ्रष्टाचारलगायत अनिमियताको आरोपमा अख्तियारले छानविन गरिरहेका व्यक्ति आवेदन दिनकै लागि अयोग्य हुन्छन्,’ एक कानूनविद्ले भने, ‘छनौट समितिले त्यस्ता आरोपमा अनुसन्धान भैरहेको व्यक्तिलाई छनौट गर्नु भनेको कानूनको ठूलो बर्खिलाप हो ।’ साथै जुन संस्थामा रहेर अनिमियतता गरेको आरोपमा छानविन भैरहेको छ सो व्यक्तिलाई त्यहिँ संस्थाको अध्यक्षका लागि छनौट गर्न कुनैपनि तरिकाले नमिल्ने ती कानूनविद्को भनाई छ । त्यस्ता व्यक्तिले पदमा रहिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले तत्कालका लागि निलम्बन गरेर छानविन गर्नुपर्ने समेत सम्बद्ध कानूनविद्हरुको बताउँछन् ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठमाथि नियमन विभागका रहेर आर्थिक लाभ लिएर नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको, स्वार्थ अनुकुल हकप्रद ल्याउन अनुमति दिएको आरोप छ । यस्तै उनकै पहलमा ज्यादै नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई रिभ्यालुएसन गरेर गणना गर्न पाउने, ३ वर्षको प्राबधान हटाएर २ वर्षमै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेका थिए । जसका कारण अहिले सेयर बजार धरासायी बन्न पुगेको छ भने श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको ती निर्णयहरु पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादित समेत बन्न पुगेको छ ।
गत पुस १२ गते लेखा समितिले यसअघि धितोपत्र बोर्डको विभिन्न नियमावलीहरुमा अस्थिर रुपमा परिमार्जन गर्दै नियतवस प्रिमियम मूल्यमा सेयर खरिद बिक्री गर्ने गरिएकोले सो विषयमा छानविन गरी निष्कर्षमा पुग्न र छानविनको क्रममा दोषी ठहरिएमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रियामा लैजान र सो सम्बन्धी प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । सो विषयमा हाल अख्तियारले उक्त प्रक्रियामा संलग्न मुक्तिनाथ श्रेष्ठलगायतमाथि छानविन गरिरहेको छ ।
संसदीय समितिले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक पदमा रहेर अनिमियता गरेको भन्दै छानविन गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्र काटेर निर्देशन दिई छानविन भैरहेको व्यक्तिलाई सरकारले कुनै पनि पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने संसदको पूर्व महासचिव एवं कानूनविद् सूर्यकिरण गुरुङले बताए । ‘संसदीय समितिले कुनै पदाधिकारीलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको छ भने छनौट समितिले नै त्यस्ता व्यक्तिलाई छान्न मिल्दैन स्वत रिजेक्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि त्यस्ता व्यक्तिमाथि छानविन भएर क्लिनचिट पाएका छन् भने उनीहरु त्यसरी नियुक्ति हुन योग्य ठहरिन्छन् अन्यथा न त छनौट समितिले छनौट गर्न मिल्छ न त सरकारले कुनै पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ ।’ कुनै पनि आरोपमा संसदीय समितिको निर्देशनमा अख्तियारको छानविनको क्रममा रहेका व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ ।
