काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को निर्वाचन परिणाम सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। विस २०७८ चैतमा भएको महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति खारेज हुने आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी संयुक्त इजलासले महाधिवेशनबाट निर्वाचित घोषणा गरिएका अध्यक्ष केसी र उक्त निर्णय अस्वीकार गर्दै आरके शर्माको अध्यक्षतामा घोषणा गरिएको समानान्तर समितिलाई खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशनको निर्णय खारेज गर्दै त्यसपछि भएका निर्णय पनि अमान्य घोषणा गरेको छ। सर्वोच्चले संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औं बैठकले गठन गरेको उच्च स्तरीय समितिलाई ब्यूँताएको छ। उक्त समिति एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा छ। सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिमा ६ सदस्य थप गरी पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र अर्को महाधिवेशन गराउन पनि आदेश दिएको छ।
‘दुवै महाधिवेशनबाट गरिएको भनिएको गैर आवासीय नेपाली संघको अधिवेशन, निर्वाचन तथा विधान संशोधन सम्बन्धी काम कारबाही गैर आवासीय नेपाली संघसम्बन्धी ऐन, नियम एवम् गैर आवासीय नेपाली समुदायको आदर्श र मूल्य मान्यता तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबीच पारस्परिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धिको मर्म, भावना र हित विपरितसमेत देखिँदा संघको गरिमा, एकता, उद्देश्य र प्रभावकारीतालाई नकारात्मक प्रभाव पर्नबाट जोगाउन उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
दुवै समितिलाई खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले घले नेतृत्वको समितिलाई पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न, गराउन आदेश दिएको हो ।
जसअनुसार उक्त समितिमा रिट निवेदकले दाबी गरेको गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद भनिएको समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री के सी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । उक्त उच्च स्तरीय समितिलाई समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउन सर्वोच्चले कार्यादेश दिएको छ ।
