काठमाडौं । गत बर्षको मंसिरदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह गर्दै आएको कर्जा रोकेका छन् । सरकारले बैंकहरुलाई ब्याज अनुदानको अर्वाैं रुपैयाँ भुक्तानी नदिँदा बैंकहरुले यस्तो कर्जा रोकेका छन् । सरकारले नै स्वदेशमै रोजगारी र आम्दानी बढाउन भन्दै मुख्य गरि युवालाई देशमै स्वरोजगार बनाउने घोषणासहित सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो ।
तर, पछिल्लो समय सरकारकै कारण सहुलियत कर्जा रोकिएपछि अब यस्तो कर्जा प्रवाह पुनः सुरु हुने वा नहुने भन्ने अन्यौल कायमै छ । खासगरी पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ब्याज अनुदानलगायतका धेरैजसो भुक्तानी विनियोजन गर्न सकस परेको जनाएका थिए र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थिएन । जसका कारण गत बर्षको कार्तिकदेखि नै ब्याज अनुदानको भुक्तानी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बताउँछन् । उनका अनुसार बैंक वित्तीय संस्थाहरुले गत बर्षको कार्तिकदेखि नै यसको भुक्तानी नपाएपछि यस्तो कर्जा प्रवाह नै रोकिदिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको माघ मसान्तसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजारमा छ । यस्तो कर्जामा दिईएको ब्याज अनुदान मात्रै २२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बढी छ । त्यसमाथि सरकारले गत कार्तिकदेखि भुक्तानी रोकेको करिव १३ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुले अझै पाउन बाँकी रहेको एक बैंकरले बताए । उनका अनुसार खासगरी बैंकहरुले सरकारबाट भुक्तानी नपाउने गाईँगुईँ सुनेदेखि अर्थात गत बर्षको साउनदेखि नै यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न रोकेका हुन् । केही बैंकहरुले चालु आवको असोजसम्म यस्तो कर्जा प्रवाह गरिरहेको भएपनि हाल भने यो कर्जा ठप्प छ । बरु बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण भनेर प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याज उठान जोड दिइरहेको उनी बताउँछन् ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तब्यको ४ सय १३ नम्बर बुँदामै समावेश गरेर यो बर्ष यस्तो कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख थियो । उक्त बुँदामा तोकिएअनुसार प्रवाह भएको कर्जाको ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान हालसम्म विनियोजन नहुँदा पछिल्लो समय अप्ठ्यारो अवस्थामा निम्तिएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । ‘बजेटमै विनियोजन गर्ने भनिएको रकम हालसम्म विनियोजन नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले यसको भुक्तानी गरिदिँदा यसको समस्या टर्छ र पुनः यस्तो कर्जा प्रवाह सुरु हुन्छ ।’

यसैक्रममा अर्थमन्त्रालयमा नयाँ नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै केहि आशा जागेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘अघिल्ला अर्थमन्त्रीले रोकेका कतिपय भुक्तानीहरु नयाँ अर्थमन्त्रीज्यूले गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले यसको भुक्तानी निकासा गरेको खण्डमा पुनः यो सुविधा ऋणीले पाउन सक्लान ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो समय यसको भुक्तानीमा लचकता देखाएको छ । अर्थात चाँडै यसको भुक्तानी हुने आश्वासन अर्थमन्त्रालयले दिएकाले यस्तो कर्जा प्रवाह पुनः सुरु हुनसक्ने उनको आँकलन छ । ‘नयाँ आउने अर्थात आगामी आवको बजेटमा के व्यवस्था हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘तर, चालु आवमा भने यसको सुरुवात पुनः हुनसक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म स्वीकृत भएको कर्जामध्ये करिव २५ प्रतिशत कर्जा फिर्ता भइसकेको छ । हालसम्म विभिन्न बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गतका विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ४२ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा स्वीकृत गरेका छन् । त्यसमध्ये हालसम्म उठाउन बाँकी रहेको कर्जा जम्मा १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ छ । बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो । त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो ।

यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन पाउने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि बाँकी ५ प्रतिशत सरकारले तिरिदिन्छ । हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि विस २०७५ यता यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि १ करोडमाथिको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या मात्रै १ हजार ९ सय बढी छ । अर्थात धेरैजसो सहुलियतको कर्जा ठुला उद्योगी र घरानाले लिएको पाईन्छ । यसरी ठुला घरानाले यसको सदुपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि नै यसलाई अघोषित रुपमा बन्द गरिएको केहि जानकारहरु बताउँछन् । तर, पछिल्लो समय अर्थतन्त्र लयमा आइसकेको र सबैजसो सूचकहरु उकालो लाग्दा पनि सरकारले यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउने चासो भने नदेखाएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । हाल बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन मात्रै ६२ खर्ब १ अर्ब बढी पुगिसकेको छ । तर, कर्जा प्रवाह भने जम्मा ५० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै छ । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुले अन्य कर्जा प्रवाहमासमेत कडाई गरेका छन् ।