काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपकर्ताको पौने १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकमको सुरक्षण भएको छ । फागुन मसान्तसम्म ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषमा ४ करोड ११ लाख ५ हजार १३२ खाताको १३ खर्ब ८३ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको बीमा गराएका छन । जसको कारण ५ लाखसम्म निक्षेप बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी भएको छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकमा भएको निक्षेपको २२.३५ प्रतिशत निक्षेप फिर्ता गर्न सक्ने ग्यारेन्टी उक्त कोषले गर्ने कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषका प्रवक्ता बिनोद पन्त बताउँछन । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चैत १२ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६१ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको ६१ खर्ब ९४ निक्षेपको २२.३५ प्रतिशत पैसा भइपरिआएमा कोषले फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी लिन सक्ने राष्ट्र बैंक बताउँछ । कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषका प्रवक्ता पन्तका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको बीमा गराएवापतको प्रिमियम कोषमा २३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ११ लाख ५ हजार १३२ खातामा भएको निक्षेपवापतको उक्त प्रिमियम तिरेका हुन ।
पछिल्लो केही समय यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढेको छ भने बैंकहरुले कमाउने नाफामा केही गिरावट आइरहेको छ । आर्थिक मन्दीको कारण बैंकका केही सूचकहरु नकारात्मक बनेका छन । जसको कारण बैंकिङ क्षेत्र धरासायी भन्ने होकि ? बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आउने होकि भन्ने त्रास आम मानिसमा परेको छ । कतिपय व्यक्तिले फैलाएको गलत हल्लाको कारण पनि बैंकिङ क्षेत्रतर्फ आम मानिसको विश्वास घट्दो छ । यसकारण साना निक्षेपकर्ता आफ्नो पैसा सुरक्षित छ कि छैन भन्ने अन्यौलमा रहेका छन । यदि कुनै बैंकमा समस्या आएर निक्षेपकर्ताको पैसा बैंकले फिर्ता दिन नसक्ने अवस्था आयो भने कोषले २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेपको भुक्तानी तत्काल गर्न सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र निक्षेप सुरक्षणको काम कोषले गर्दै आएको छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको चल्ती बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्दै आएको कोषका प्रवक्ता बिनोद पन्त बताउँछन । सुरुवाती चरणमा सरकारले २ लाखसम्मको बचत तथा मुद्दती निक्षेपको अनिवार्य बीमा हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नै गर्ने योजना आर्थिक वर्ष २०७५ मा अघि सारेको थियो । सरकारको निक्षेपको बीमा गर्दा साना तथा व्यक्तिगत निक्षेपकर्तालाई आर्थिक भार नथपियोस भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै निक्षेप कर्ताको निक्षेपको प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर बताउँछन । सरकारले ल्याएको उक्त नीतिमा धेरै प्रश्नहरु पनि उठेको उनी बताउँछन ।
‘नेपालमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबेर व्यक्तिगत तथा साना निक्षेप कर्जाको निक्षेप डुबेको इतिहास नै छैन ।’ उनी भन्छन, ‘आजभन्दा १०–१२ वर्ष अगाडी पनि केही बैंकमा समस्या आयो, बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ‘टेकओभर’ गरेर मर्ज गर्यो । तर, कुनैपनि निक्षेप कर्ताको १ रुपैयाँ पनि निक्षेप बैंकले फिर्ता नगरेको रेकर्ड छैन ।’ पहिले बैंकमा समस्या आउँदा साना निक्षेप कर्ताको निक्षेपमा कुनै समस्या नआएको कारण निक्षेपको बीमा किन गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न उठेको उनी बताउँछन । तर, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा अभ्यास हुँदै आएको उक्त नीति नेपालमा पनि २ लाख रुपैयाँको सीमाना राखेर लागु गरिएको उनको बुझाई छ । सरकारले शुरुमा एक व्यक्तिको एक खाताको २ लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गर्न बीमा गर्ने नीति लिएको भएता पनि २०७५ देखि पछि बढाएर ३ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको बीमा गर्ने नीति लिएको थियो । तीन लाखसम्मको बीमाले निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित नहुने देखेपछि फेरि त्यसको सीमा बढाएर ५ लाख पुर्याएको उनी बताउँछन ।
सरकारले ५ लाखसम्मको निक्षेपको बीमा गर्ने प्रक्रिया सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण गर्नको लागि अगाडि बढाएको पुर्ब बैंकर कुँवरको बुझाई छ । ‘ठूला तथा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई आफ्नो निक्षेप कहाँ राखेको छु ? केमा राख्दा सुरक्षित हुन्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ,’ उनी भन्छन, ‘साना निक्षेपकर्तालाई आफ्नो निक्षेप सुरक्षित छ छैन ? भन्ने ज्ञान हुँदैन, जसले आफुले गरेको श्रमको केहि हिस्सा भविष्यमा आउने समस्याहरु समाधान गर्नको लागि भनेर जोहो गरेका हुन्छन, त्यस्तो निक्षेपकर्ताको पैसा नडुबोस भन्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना र बीमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि ल्याएको हो ।’
