काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले डिजिटल बैंकको लाइसेन्स खुलाउने व्यवस्थासहित ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन’ (बाफिया) संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदमा दर्ता गरेको बाफिया संशोधन प्रस्तावमा ऐनको दफा ४९ पछि ४९ (क) थप गरी डिजिटल बैंकको लाइसेन्स दिने प्रस्ताव गरेको हो ।
‘यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्धपत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त वा निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ,’ प्रस्तावित बाफिया संशोधन विधेयकमा छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल बैंकको अध्ययन गर्ने बताएको थियो । सोहीअनुसार नेपाल राष्ट्रबैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले यस सम्बन्धी अवधारणापत्र तयार पारेको छ ।