व्यवस्थापिका–संसद,विकास समितिको सोमवार बसेको बैठकले भुकम्प पिडीत सुकुम्वासी र लालपुर्जाविहीनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले ऐलानी जग्गाको समस्या लाभग्राहीको सूचीमा परेका तर सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवास, गुठी, दर्ता छुट तथा ऐलानी आदिको जग्गामा घर भएका भूकम्प पीडितहरुसँग गरिने अनुदान सम्झौता हाल कार्यान्वयनमा रहेको निर्देशिका\कार्यविधिले रोक लगाएकोले सो समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो ।

साथै जग्गा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्दिष्ट गरेको छ ।
त्यस्तै भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखिएकोले पुर्नस्थापित तथा पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा नमुना स्वरुप हरेक वडामा एउटा भूकम्पप्रतिरोधी घर प्राधिकरणको प्रत्यक्ष संलग्नतामा बनाउन र उक्त नमुना घर बनाउने क्रममा स्थानीय जनशक्तिलाई प्रशिक्षित र्न समितिले निर्दिश गरेको छ ।

गोरखा–लाप्राक वडा नं. ६ स्थित गुम्सी पाखामा रहेको सार्वजनिक बन क्षेत्रसँग जोडिएको राष्ट्रिय बन क्षेत्रको करिव १८ देखि ३२ हेक्टरको क्षेत्रफलमा योजनावद्ध बस्ती विकास गर्न २०७३ बैशाख १२ गते सम्माननीय राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा शुभारम्भ भएको र सो वस्ति विकासका लागि एनआरएन, सहरी विकास मन्त्रालय र एनआरए विचत्रिपक्षीय सम्झौता भएको १ महिनाभित्रै नमूनाबस्तीको गुरुयोजनाप्राप्त भैसक्दा पनि एनआरएनको माग बमोजिम ६ सय २५ रोपनी जग्गा थप उपलव्ध गराउन नसक्दा काम प्रभावित भएकोेले भन्दै समस्या समाधान गर्न भनेको छ ।

पुनर्निर्माणको क्रममा निर्माण सामाग्रीको माग उच्च हुने भएकोले सोको बन्दोबस्त सरकारी तथा निजी संरचना अन्तर्गत स्थानीयतहमा निर्माण सामाग्री वैंक स्थापना गरी कार्तिक महिना सम्ममा स्थिर सरकारी मूल्यमा निर्माण सामाग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्थापन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका र भूकम्प पश्चातको पुर्ननिर्माणमा युनेस्कोले चासो राखेका पुराकतात्विक संरचनाहरुको तिव्रताका साथ पुर्ननिर्माण गर्न युनेस्कोले दिएको म्यादभित्रै कार्य सम्पन्न गर्न समितिले निर्दिष्ट गरेको छ ।

समग्र पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापनाले जनआकांक्षा बमोजिमगति लिन नसकेकोे साथै पुर्ननिर्माणका लागि सरकारी निकायविच नै हुनु पर्ने जति समन्वय नभएको, अनुगमनको कार्य असाध्यै फितलो भएकोले यस्ता समस्याहरु तुरुन्तै समाधान गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

भूकम्पपश्चात्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममाअन्तराष्ट्रिय दातृ समुदायबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको रकम करिव रु. ३५० अर्व मात्र देखिएको तर पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाले रु. ८३८ अर्व चाहिने देखाएकोले प्रतिवद्धता अनुरुप सबै रकम प्राप्त भएको अवस्थामा समेत थप ४८८ अर्व नपुगहुने देखिएको सन्दर्भमा र हालै प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्तभए बमोजिमथप १ लाख रुपैयाँआवास अनुदान उपलब्ध गराउने हो भने पुनःथप रु. ८० अर्व आवश्यक पर्ने देखिन्छ । तसर्थ पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाकालागिनपुगहुने रकम समयमा नै जोहो गर्न,

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा विकास निर्माणले आशातित गतिलिन नसकेको साथै संविधान कार्यान्वयनको लागि समेत छिटो भन्दा छिटो स्थानीय तहको सिमांकनको संरचना टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकोले वैज्ञानिक एवं स्पष्ट मापदण्डको आधारमा उक्त विषय तत्काल टुङ्ग्याउन निर्दिष्ट गरेको छ ।
,
नेपालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निर्माण समयमै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रधानमन्त्री स्वयम्बाट ठूला आयोजना र महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुको अनुगमन कार्यगर्न सम्बद्ध पदाधिकारीहरु समेत रहेको विशेष अनुगमन कक्षको व्यवस्था गर्न निर्देशन ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको लागि लाग्ने पर्याप्त बजेट समयमा नै उपलब्ध गराई आयोजना निर्माण गर्ने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन गरी समयमा नै सम्पन्नगर्ने व्यवस्था मिलाउन,