काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व वर्षमान पुनले सम्हालेसँगै अर्थतन्त्र सुधारका लागि विभिन्न पहल थालेका छन् । यसैक्रममा अर्थमन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिएको अर्बौ रुपैयाँको बक्यौता भुक्तानी गर्ने भएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी मार्फत ७० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट निकासा गरेको छ । सो रकममा निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षाको लागि ३० अर्ब र दुग्ध किसानलाई दुग्ध विकास संस्थानमार्फत ३० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय श्रोतले बतायो ।
अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा र निवृत्तिभरणका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । अर्थले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई सो रकम दिएको हो । उक्त रकम सम्बन्धित निकायबाट बाँडफाँट हुने छ । निवृत्तिभरण व्यवस्थापनको कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म ५२ अर्ब रुपैयाँ पेन्सन विनियोजन भएको छ । असार मसान्तसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले चालु वर्षको बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका लागि १ खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी, अर्थमन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेसँगै थप ४० अर्ब रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएपछि अर्थले तत्काल सो रकम भुक्तानी गर्न लागेको हो ।
काम सकिएको तर म्याद थप नहुँदा भुक्तानी नभइरहेका बेला १३औं संशोधनपछि करिब ४० अर्ब थप दायित्व सिर्जना भएको र तत्काल निकासा गर्न अर्थमन्त्री पुनले जोड दिएका हुन । अर्थले दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न डिडिसीलाई ३० करोड रुपैयाँ निकासा दिएको उनले बताए । कृषि विकास मन्त्रालयले तत्काल ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराए अहिलेको किसानको समस्या समाधान हुने र बाँकी रकम डिडिसी आफैले व्यवस्था गर्ने भएको हो ।
अहिले सकारले ७० अर्ब रकम भुक्तानी गर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ । निर्माण व्यवसायीले ४० अर्ब भुक्तानी पाएमा हाल ठप्प अवस्थामा रहेका साना ठूला सयौ आयोजनाहरुको काम सुचारु हुनेछ भने बजारमा पैसा आउनेछ । सामजिक सुरक्षामा र किसानलाई हुने भुक्तानीको रकम पनि बजारमा आउने हुँदा बजार चलायमान हुने अपेक्षा छ ।
