Logo

श्री लालीगुराँस सहकारीलाई कार्यालय बन्द गरेर कारोबार नगर्न तथा कागजात बुझाउन निर्देशन

श्री लालीगुराँस सहकारीलाई कार्यालय बन्द गरेर कारोबार नगर्न तथा कागजात बुझाउन निर्देशन



काठमाडौं । सरकारले श्री लालीगुराँस सहकारी संस्थालाई कार्यालय बन्द गरेर कारोबार नगर्न तथा कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको छ । आइतबार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सो निर्देशन दिएको हो ।

सूचनामा सहकारी समस्याग्रसत घोषणा भइसकेको हुँदा सञ्चालक तथा कर्मचारीले सो सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात तथा सम्पत्तिहरु यस समिति समक्ष बुझाई कार्यालय बन्द गर्नुको साथै कुनै पनि कारोवार नगर्नु नगराउनु हुन भनिएको छ। सूचनामा सञ्चालक र कर्मचारीले यस समिति समक्ष उपस्थित भइ आवश्यक सहयोग गर्न, ऋणी सदस्यहरुले समितिमा सम्पर्क राखि ऋण भुक्तानी गर्न साथै साविक सञ्चालक रकर्मचारीसँग भुक्तानी सम्बन्धी कारोवार नगर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै बचतकर्ताहरुले बचतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रमाणहरु सुरक्षित राखी यस समितिबाट मागदावी निवेदन आवेदनको सूचना जारी भएपछी समितिसमक्ष निवेदन पेश गर्न र समस्याग्रस्त घोषित संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको लागि समितिको कार्यालयसँग मात्र काम कारवाही गर्न सूचनामा उल्लेख छ ।

ललितपुर पुल्चोकस्थित श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २९ फागुनमा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

सहकारी विभागको नियमन क्षेत्रभित्र पर्ने सो सहकारी संस्थाले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य, मान्यताको विपरित कार्य गरी बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता नगरेको सम्बन्धमा कारवाही हुँदा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (क) देखि (च) सम्मको अवस्था विद्यमान रहेको देखिएकोले सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको प्रस्ताव सहितको सिफारिसमा सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम उक्त सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

सहकारी विभागले गरेको स्वतन्त्र अनुगमनमा जनताको बचत दुरूपयोग गरी सञ्चालकहरूको नाममा खुलेका विभिन्न निजी कम्पनीमा लगानी गरेको र निक्षेप फिर्ता नगरेको पाइएपछि किन समस्याग्रस्त घोषणा नगर्ने भनेर १५ माघमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, सहकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि विभागले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्