अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीसँग कुनै पनि कारोबार नगर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सवै सरकारी निकाय र संस्थालाई पत्रचार गरेको छ । कम्पनीको अद्यावधिक नगराउने तर काम तथा कारोबार भने गर्ने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनकरण गर्न यस्तो पत्रचार गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

दर्ता भएका जुनसुकै प्रकृतिको कम्पनीले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्रै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा गई कम्पनीको अद्यावधिक गराउनुपर्ने कानुनी प्राव्धान रहेको छ । तोकिएको समयसिमामा अद्यावधिक नगराए कम्पनीको प्रकृति हेरी उसलाई प्रतिवर्ष २० हजारसम्म जरिवाना गराईन्छ । क्षणिक स्वार्थ र सिमित उदेश्यका लागि दर्ता भएका कम्पनीहरू उदेश्य पूर्ती भएपछि वा नभए पनि समयमै कम्पनीको अद्यावधिक गराउँदैनन् ।
अद्यावधिक नगराएपनि कारोबार भने गर्दै आएको पाइएकाले यस्तो जानकारी गराइएको कार्यालयका रजिष्टार प्रेम श्रेष्ठले बताए । ‘कम्पनी रजिष्ट्रारमा कुनै पनि जानकारी दिदैनन्, अद्यावधिक गराउँदैनन् तर कारोबार भने गरिरहेका छन्’ उनले भने, ‘यसले कुनै पनि समस्या निम्त्याउन सक्ने भएकाले सवै सरकारी कार्यालयमा पत्रचार गराएर त्यस्ता कम्पनीसँग कारोबार नगर्न आग्रह गरका छौं ।’ कुनै पनि कम्पनीसँग कारोबार गर्दा कम्पनी राजिष्ट्रारले दिएको अद्यावधिक प्रमाणपत्र लिन आग्रह गरिएको उनले बताए ।
नेपालका झण्डै दुई तिहाई कम्पनी निष्क्रिय रहेका छन् । कम्पनी राजिष्टारको कार्यालयमा हालसम्म दर्ता १ लाख ५३ हजार ४ सय कम्पनीमध्ये  करीब ६० हजारले मात्रै कार्यालयमा आफ्नो विवरण पशे गर्ने गरेका छन् । सिमित उदेश्य र क्षणिक स्वार्थका लागि मात्रै कम्पनी दर्ता गर्ने चलन बढेकाले निष्क्रिय कम्पनीको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको कार्यालयका रजिष्टार श्रेष्ठले बताए । यसले गर्दा कम्पनीहरूको तथ्याङ्क, उनीहरूले गर्ने कारोबारको लेखाजोखा, कर्जास्थितीलगायतको जानकारी राख्न अप्ठ्यारो भएको उनको भनाई छ ।
कम्पनी खारेजी प्रक्रिया झञ्जटिलो भएकाले पनि निष्क्रिय कम्पनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको सरोकारावालाहरू बताउँछन् । कम्पनीलाई पनि खारेजीमा लैजादा दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाएर त्यसउपर दाबी÷उजुर माग्नुपर्ने प्राब्धान छ । यसरी विज्ञानपन मागेर कम्पनी खारेजी गर्दा ५० हजारसम्म पैसा पनि खर्च हुने र १ देखि ६ महिनासम्म समयपनि लाग्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यसले गर्दा निस्क्रिय कम्पनीको संख्या बढ्दै गएको उनीहरुको भनाई छ ।
कार्यालयले भने खारेजी प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै लगेको जनाएको छ । कम्पनी ऐन संसोधन भएपछि ‘एक्जिट’ अझ सरल हुने उनले बताए ।