काठमाडौं । सरकार खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्यमा असफल देखिएको छ । जसका कारण सरकारी राजस्व र खर्चको असन्तुलन थप बढदै गएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षको ८ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) सरकारी खाता १ खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ ।
सरकारले यस अवधिमा ८ खर्ब १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरिसक्दा राजस्व आम्दानी जम्मा ६ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै छ । यसले सरकारी खाताको असन्तुलन फराकिलो बन्दै गएको देखाउँछ । यस अवधिमा सरकारले सबैभन्दा बढी खर्च चालुतर्फ ५ खर्ब ८२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ । यो बजेटको सुरुवाती लक्ष्यको ४५ प्रतिशत हो । यस्तै यसै अवधिमा पूँजीगत खर्च भने बजेट लक्ष्यको जम्मा २६.८९ प्रतिशत मात्रै गर्न सकेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिदा धेरै आयोजनाको काम नै अघि नबढेसँगै पछिल्लो समय सरकारले लक्ष्यअनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
सरकारले चालु आवका लागि भन्दै ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यो आवको ८ महिना वितिसक्दा जम्मा ८१ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले चालु आवका लागि समग्र खर्च १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ करोड पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
तर, लक्ष्यअनुसार खर्च हुने नदेखिएपछि बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रालयले चालु आवमा जम्मा १५ खर्ब ३० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड विनियोजन गरिएकोमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने, चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा ८८ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरिएकोमा त्यसको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्र खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
यता सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने हालसम्म १ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४४.९७ प्रतिशत हो । राजस्वतर्फ भने सरकारले लक्ष्यको तुलनामा कुल ४५ प्रतिशत उठाएको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमध्ये गैरकरतर्फ सबैभन्दा बढी लक्ष्यको ५१ प्रतिशत राजस्व उठ्दा कर राजस्वतर्फ ४४ प्रतिशतले उठिसकेको छ । यसरी समग्र राजस्व मात्रै सरकारले ४४ प्रतिशत उठाएको देखिन्छ । यता यसै अवधिमा अनुदान भने लक्ष्यको ५ प्रतिशतमात्रै संकलन भएको देखिन्छ ।
सरकारले चालु आवका लागि समग्र राजस्वको लक्ष्य १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र अनुदानतर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेटको अर्धबार्षिक समीक्षा गर्दै राजस्व र खर्चको अनुमान संशोधन गर्दै यो वर्ष १२ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।
