काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आगामी हप्तादेखि विनाअवरोध सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाई हुने बताएको छ । हालसम्म स्मार्टकार्ड अभाव झेल्दै आएको विभागले स्मार्ट कार्ड आउँदा पनि प्राविधिक पाटोमा भारतीय कम्पनीसँग सहमति जुटाउन नसक्दा हालसम्म यसको छपाई गर्न सकेको थिएन । यसअघि गत असोजदेखि नै विभागमा स्मार्टकार्ड सकिएसँगै अत्यावश्यक लाइसेन्स मात्रै प्रिन्ट गरेर वितरण गर्दै आएको छ ।
जर्मनीको मुलबहुर कम्पनीलाई कार्ड आपुर्तिका लागि जिम्मा दिएपनि कम्पनीले भनेबमोजिम समयमै कार्ड आपूर्ति गर्न नसक्दा विभाग अन्यौलमा थियो । त्यसपश्चात गत पुस २६ गते जर्मनीको कम्पनीले नेपालमा उक्त कार्ड ल्याइपुर्याएपनि पर्सनलाईजेशनको काम गर्ने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स (एमएसपी)ले पर्सनलाईजेसनमा आनाकानी गरिरहेको छ ।
कार्ड उपलब्ध भएको करीब २ महिना वितिसक्दा पनि आनाकानी गरिरहेको एमएसपीसँग विभागले छलफल गरिरहेको छ । यतिमात्रै होईन विभागले एमएसपी र जर्मनीको कम्पनी मुलबहुर दुबैलाई सँगै राखेर कार्डको पर्सनलाईजेसनमा देखिएको समस्या समाधानको सहमति गर्न आग्रह गरेको छ।
उक्त आग्रह अनुसार यसै हप्ताभित्रै उक्त सहमति जुट्ने विभागका महानिर्देशक उद्भव प्रसाद रिजाल बताउँछन् । ‘हामीलाई दुबै कम्पनीलाई सँगै राखेर देखिएको समस्या समाधान गर्न र आगामी हप्तादेखि मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘तसर्थ यसै हप्ताभित्र सहमति जुट्ने र अर्को हप्ताको सुरुवातदेखि नै छपाइको काम सुरु हुनेछ ।’
लगातार करिव ६ महिनासम्म बन्द भएको लाइसेन्सको छपाई र वितरणका कारण हालसम्म लाईसेन्सका प्रयोगात्मक सबै परीक्षा पास भएर लाइसेन्स नपाउनेको संख्या १३ लाख हारहारी पुगिसकेको छ । तर, गत वर्ष नै जर्मनीबाट मगाइएको कार्ड आईपुग्दा पनि यसको छपाई गर्न नसक्दा समस्या झन चुलिँदै गएको छ ।
पछिल्लो ६ बर्षदेखि नेपालमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको स्मार्टकार्ड पर्सनलाइजेसन र छपाईको काम गर्दै आएको भारतीय कम्पनी एमएसपीले पछिल्लो समय आएको कार्डको टेण्डर आह्वान हुनेबेलामै बखेडा झिकेको थियो । त्यसबेला सकेसम्म आफ्नो कार्ड ल्याएर छाप्ने मनसाय उक्त कम्पनीले देखाएपनि कम मूल्यमा कार्ड उपलब्ध गराउने भएपछि जर्मनीको कम्पनीले यसको ठेक्का पाएको थियो । त्यसबेलादेखि नै निहुँ खोज्दै आएको एमएसपीले यसपल्ट जर्मनीबाट कार्ड नै फरक आएको भन्दै पर्सनलाईजेसन र छाप्ने काममा आनाकानी गरेपछि विभाग नै समस्यामा परेको हो ।
खासगरी यसअघि जर्मनीको कम्पनीले पठाएको स्याम्पल कार्ड र पछि पठाएका वास्तविक १२ लाख कार्ड नै फरक परेपछि केही समस्या निम्तिएको विभागका महानिर्देशक रिजालले बताए । ‘नेपालमा आइसकेको कार्डहरु फिर्ता पठाउने कुरा हुँदैन अब यसैलाई कसरी हुन्छ मिलाएर छपाई गरी वितरण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसका लागि कार्ड उपलब्ध गराउने कम्पनी र कार्ड छाप्ने कम्पनी दुबैलाई सँगै राखेर सहमतिको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं ।’
उनले अब यसको समस्याका लागि भारतीय कम्पनी एमएसपी र मुलबहुर कम्पनी सहमतिको नजिकै रहेको बताए । खासगरी नेपालमा आइसकेको कार्डमा डाटा पर्सनलाईजेशनको काम एमएसपीले गर्नुपर्ने हो । तर, चीपमा डाटा डिकोडिङ गर्न केही समस्या भएपछि एमएसपीले आनाकानी गरिरहेको उनको भनाई छ ।
‘खासगरी विभागसँग लाइसेन्सको कार्ड पर्सनलाईजेसन र मास प्रिन्टर संचालनका लागि आवश्यक दक्ष आइटी कर्मचारीकै कमी छ जसका कारण भारतीय कम्पनीलाई ज्यु हजुर भनिराख्नुपरेको छ,’ उनले भने, ‘यसैका कारण भनौं हाल हामीले दुःख पाईरहेका छौं ।’ यता विभागले गर्ने हरेक सूचना प्रविधि क्षेत्रका काममा एमएसपीले हात हालेकाले एपएसपीले विभागले भेण्डर लकइनको चपेटामा पारेको उनको भनाई छ ।
लाइसेन्स प्रिन्टिङदेखि डाटा पर्सनलाईजेसनको काममा एमएसपीले आफु भए हुने नत्र काम नहुनेगरी प्रणाली विकास गरेको उनले बताए । ‘खासमा विभाग एमएसपीको भेण्डर लकइनको समस्यामा जकडिएको छ,’ उनले भने, ‘यसैका कारण हामीले प्रदेश मातहत यसको छपाई र वितरणको सुविधा पनि दिन सकेका छैनौं । ’ विभागले प्रदेशमार्फत स्मार्ट लाइसेन्सको छपाई र वितरण गर्ने योजना अघि बढाएपनि एमएसपीले सिस्टममा सहजै पहुँच नदिँदा समस्या निम्तिएको देखिन्छ ।