काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को बिहीबार बसेको बैठकले अर्थ सम्बन्धी चार वटा विधेयक पारित गरेको छ। बैठकले कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं) संशोधन विधेयक २०७३, लेखापरीक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७३ र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक २०७३ पारित गरेको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौं) संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ । त्यस्तै बाँकी तीन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो।
यससँगै कर्मचारी सञ्चय कोषलाई सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका निकायद्वारा प्रबद्र्धित पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ ।
त्यस्तै कोषले उर्जा उत्पादन, प्रसारण, पर्यटन, कृषि, विकास र अन्य पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्न पाउने छ । अहिले शेयरमा २२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कोषलाई विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज र औषधी उत्पादनमा लगानी गर्ने बाटो पनि खोलिदिएको छ ।
कोषमा ५ लाख संचयकर्ताको १ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ सञ्चित रहेको छ । कोषले अहिले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दती खातामा राखेको छ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा उच्च अधिकृतहरुले अवकाशलगत्तै अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान नपाउने भएका छन् । संसद्बाट नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएसँगै यस्तो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।
डेपुटी गभर्नरहरुले अवकाश पाएको तीन वर्षसम्म तथा अन्य उच्च अधिकृतहरुले २ वर्षसम्म अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थामा जागिर खान नपाउने गरी विधेयक पारित गरिएको हो। पारित विधेयकमा तोकिएको अवधिपछि जागिर खाँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
