काठमाडौं । लामो समयदेखि वियरिस ट्रेण्डमा रहेको नेपालको पुँजी बजार अहिलेपनि जकडिएर बसेको छ । विस २०७८ भदौंमा हालसम्मकै उच्च ३ हजार २ सय अंक पार गरेर झरेको बजार त्यसयता लगातार वियरिस ट्रेण्डमा छ । सामान्यतया बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव र कर्जाको ब्याजदर उच्च हुँदा नेप्से परिसूचक घट्छ । तर, पछिल्लो समय बजारमा उच्च तरलता र सोहीअनुरुप कर्जाको ब्याज निरन्तर घट्दा पनि सेयर बजार भने बढ्न सकेको छैन ।

पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु सरकारको कार्यशैलीप्रति विश्वस्त नहुँदा त्यसको ठूलो असर पुँजी बजारमा पर्न गएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरुले नियामकले कस्तो खालको नीति नियम बनाउँछन् र बजारलाई कस्तो ब्यवहार गर्छन भन्ने विषयलाई नजिकबाट विश्लेषण गरेर बसेका हुन्छन्,’ एक लगानीकर्ताले भने, ‘तर, पछिल्लो समय आएका अर्थमन्त्रीज्यूहरुले सेयर बजारलाई कसैले हावा भरिएको बेलुन भने, कसैले सेयर बजारजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा बैंकको कर्जा बढी प्रवाह हुँदा अहिले समस्या आएको भन्दै त्यसलाई कडाई गर्नुपर्ने तर्क अघि सारे ।’ पछिल्लो समय बजारमा सस्तो ब्याजदरमा तरलता फालाफालको अवस्था हुँदा पनि अर्थमन्त्रीहरुको बोलीका कारण लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेका कारण बजारले गति लिन नसकेको देखिन्छ ।

सेयर बजारसम्बन्धी अनुगमन तथा नियमन गर्ने जुन निकाय भएपनि त्यसको समन्वय गर्ने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय हो । जसअन्तरगत सिडीएससी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र बोर्ड रहन्छ । तर, अहिले यी तीनवटै निकायबीच समन्वय छैन । पुँजी बजार सुधारको लागि सीडीएससीले प्रस्ताव अघि बढाएमा नेप्सेले रोक्ने गरेको छ भने नेप्सेले अघि बढाएको सुधारका प्रस्तावहरु धितोपत्र बोर्डमा रोकिएर बसेका छन् । पुँजी बजार विकासको लागि अन्तरसम्बन्ध रहेको एक निकायले अर्को निकायसँग समन्वयकारी भुमिका निर्वाह नगर्दा त्यसको ठूलो असर लगानीकर्ता माथि पर्न गएको छ । यदि अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिएर पुँजी बजारको विकास गर्ने हो यी तीनवटै निकायलाई एक ठाउँमा बोलाएर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न लगाउन जरुरी छ ।

अहिले पुँजी बजारलाई पुँजी चाहिएको होइन सुधार र अन्तरनिकाय समन्वय चाहिएको हो । जुन कुराको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्न सक्नुपर्छ । ‘अहिले अर्थमन्त्रीले पुँजी बजारको विस्तार र विकासका लागि चासो नदिँदा समस्या निम्तिएको हो,’ ती लगानीकर्ताले भने, ‘देशमा ठूला–ठूला आयोजना निर्माणका लागि पुँजी जुटाउने थलो भनेको सेयर बजार नै हो तसर्थ अब लगानीकर्ताको मनोवल उच्च बनाउँदै बजारको विकास गर्ने हो भने नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले यससम्बद्ध तीनवटै निकायलाई बोलाएर समन्वय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिनुपर्छ ।’

पुँजी बजारसम्बन्धी नीति नियम बनाउने सरकारले हो । तर, तीनै निकायका बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले पुँजी बजारलाई असर गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिँदा बजार झन जकडिएर बसेको छ अर्थात नयाँ र ठूला लगानीकर्ताहरु बजारमा प्रवेश गर्न डराईरहेका छन् । अब बजारको विकास गर्ने हो भने सिडीएसी, नेप्से र सेबोनले लगानीकर्ताहरुसँग लगानीकर्ताको मनोबल बढाएर पुँजी बजारको विस्तार र विकासका लागि एकीकृत रुपमा सुझाव लिन जरुरी छ,’ एक ठूला लगानीकर्ताले भने, ‘पुँजी बजार राम्रो हुँदा ६० लाख लगानीकर्ताको मुहारमा एकै पटक खुसी आउनुका साथै सरकारले कुल राजस्व संकलनको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म नेट राजस्व संकलन यसैबाट गर्न सक्छ ।’

अहिले ६२ लाख डिम्याट खाता र ३४ लाख सक्रिय लगानीकर्ता छन् । तर, त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । बजारमा चाप हुने वित्तिकै नेप्सेको सिस्टक ह्याङ भएर बस्छ भने लगानीकर्ताहरु रियल टाईम कारोबार गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अहिले प्रायजसो लगानीकर्ताले आफ्नो मोबाइलबाटै सेयर खरिदविक्री गर्न थालिसकेका छन् । सेयर खरिदबिक्रीका लागि ब्रोकर अफिस धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । तर, नेप्से र ब्रोकरले चलाउने प्रविधि भने उहीँ पुरानै छ ।

कर्जा नतिर्दा लगानीकर्तामा मनोबैज्ञानिक असर

लगानीकर्ताले कुनै पनि सूचीकृत कम्पनीले दिने प्रतिफलको आधारमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । अर्थात कम्पनीले राम्रो व्यालेन्ससिट प्रकाशित गर्दा हो वा लाभांश घोषणा गर्दा त्यसको सेयर मुल्य बढिरहेको हुन्छ । तर, अहिले सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थमा लघुवित्त र २० लाखसम्मको बैंकको कर्जा नतिर्ने भन्दै चलाइएको आन्दोलनमा कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले प्रबाह गरेका कर्जा असुलीमा समस्या भएको छ । जसका कारण लघुवित्तले घाटाको व्यालेन्ससिट सार्वजनिक गर्दै आएका छन भने केही वर्षअघिसम्म उच्च लाभांश दिनेको सुचीमा रहेका लघुवित्तहरु अहिले घाटामा संचालन छन् ।

लघुवित्तहरुले बैंकबाट विपन्न वर्गअन्तरगतको कर्जा लिएर गाउँगाउँमा पुगेर लगानी गर्दै आएका छन् । सो शीर्षकअन्तरगत बैंकहरुले कुल कर्जा प्रबाहको ७ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लघुवित्तमार्फत प्रबाह गरेका छन् । यदि राजनीतिक स्वार्थमा सञ्चालित तथाकथित लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनलाई सकारले कानुनी दायरामा नल्याउने हो भने त्यसले झन विकराल रुप लिने र त्यसको प्रत्यक्ष असर सेयर बजारमै पर्ने निश्चित छ । यदि सरकारले अहिलेको पुँजी बजारलाई सुधार गर्न लगानीकर्ताहरुको मनोविज्ञान उच्च बनाउने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर तिर्दैनौं भन्ने आन्दोलकारीहरुलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कानुनी कारबाहीको दायारामा ल्याउनु जरुरी छ ।