काठमाडौं । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा हालसम्म जम्मा ४९ दूरसंचार सेवाप्रदायकले मात्रै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटीडिएफ) गरी करिव पौने ५ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छन् । गत आर्थिक बर्षमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले गरेको आम्दानीबाट यस्तो रकम पुस मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने भएपनि हालसम्म नबुझाएपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै ताकेता गरेको थियो । त्यसपश्चात तिर्न बाँकी रहेका केहि सेवाप्रदायकले बुधबारसम्म ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ प्राधिकरणमा बुझाएका हुन् ।

जसमध्ये यी कम्पनीहरुले आरटीडीएफवापत १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बुझाउँदा रोयल्टीवापतको ३ अर्ब २० करोड रुपैया प्राधिकरणलाई बुझाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम तिर्नुपर्ने प्रावधान छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) वमोजिम नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष स्थापना गरेको थियो ।

दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको आधारमा प्राधिकरणले तोकेबमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाल सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आयको २ प्रतिशतले हुन आउने रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्दै आएका छन् । गत आर्थिक वर्षको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पुस मसान्तसम्म अर्थात आव सकिएको ६ महिनाभित्रै बुझाउनु पर्ने थियो । तर, हालसम्म ९० कम्पनीहरुले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम नतिरेको भन्दै फागुन १ गते प्राधिकरणले फागुनभित्रै बुझाउन ताकेता गर्दै सूचना जारी गरेको थियो । त्यसपश्चात पनि केहि सेवाप्रदायकले मात्रै प्राधिकरणसमक्ष यस्तो रकम बुझाएपनि अझै बजारका ठुला इन्टरनेट सेवाप्रदायकले यस्तो रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।

जसमा क्लासिकटेक, डिस मिडिया नेटवर्क, सिजी कम्युनिकेसनलगायतका कम्पनीले अझै गत आर्थिक बर्षको वित्तीय विवरण र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाएका छैनन् । रोयल्टी र आरटीडिएफ नबुझाएका कम्पनीको सूचीमा वेबसर्फर, टेकमाईन्ड, सिम्पल मिडिया, पोखरा नेट, नेटम्याक्स, मरकन्टायल, हिमालय अनलाईन, प्राइम नेटवर्क, एभरेष्ट लिंक, फाईबर वल्र्ड, ब्रोडलिंकलगायतक कम्पनीहरु छन् ।

यस्तै प्राधिकरणले केहि सेवाप्रदायकहरुलाई भने प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वको आधामात्रै बुझाएको सूचीमा राखेको छ । नेपालमा संचालित इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले तिर्नुपर्नै भनिएको मेन्टेनान्स र सपोर्ट चार्जमा लाग्ने शुल्कको कर तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । यो तिर्न आनाकानी गर्ने कम्पनीहरुलाई भने प्राधिकरणले केहि राजस्व तिर्ने सूचीमा राखेको छ । जसमा वल्डलिंक, भायानेट, सुविसु, एरोनेट, वाईफाई नेपाललागायत छन् ।

खासगरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु लेखासमितिको पुरानो निर्णय देखाउँदै यस्तो बक्यौता तिर्ननपर्नै बताउँदै आएका छन् । आर्थिक बर्ष २०७४÷७५ देखि नै विवाद हुँदै आएको यो बिषयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सपोर्ट चार्ज, मर्मतसम्भार शुल्क, टेक्निकल शुल्क, मनिटरिङ चार्जजस्ता सेवाबापत लिएको शुल्कमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष शुल्क र रोयल्टी लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा यसअघि पनि बेलाबेलामा विवाद हुँदै आएको थियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म वल्डलिंकले सबैभन्दा बढी १ अर्ब २५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यस्तो शुल्क तिर्न बाँकी छ ।

यस्तै सुविसु केवलनेटले २६ करोड ९७ लाख, भायानेट कम्युनिकेसनले २६ करोड ७६ लाख, क्लासिकटेकले २३ करोड ७१ लाख तिर्न बाँकी रहेको देखिएको छ । मर्कन्टाइलले ९ करोड १६ लाख, वेवसर्फरले ७ करोड ३३ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ३ करोड ३३ लाख, नेट म्याक्सले १ करोड ९ लाख, टेकमाइण्डसले २३ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यीमध्ये केहि इन्टरनेट सेवाप्रदायक प्राधिकरणको सम्पकर्ममासमेत छैनन् । यहि पैसा तिर्न आनाकानी गरिरहेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुलाई प्राधिकरणले आधा राजस्व तिर्ने सेवाप्रदायकको सूचीमा राखेको हो ।

कसले कति बुझाए ?

गत आर्थिक बर्षको आम्दानीबाट हालसम्म प्राधिकरणलाई सबैभन्दा धेरै आरटीडीएफ र रोयल्टी एनसेलले बुझाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीले प्राधिकरणाई ७९ करोड १ रुपैयाँ आरटीडीएफ र १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएको हो । यस्तै यता नेपाल टेलिकमले भने यसै अवधिमा १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी र ७४ करोड ९९ लाख ३० हजार ३९३ रुपैयाँ आरटीडीएफ शुल्क बुझाएको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकमध्ये सबैभन्दा बढी ग्राहक भएको वल्डलिंक कम्युनिकेसनले ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ आरटीडीएफ र १९ करोड ९० लाख ३१ हजार रोयल्टी बुझाएको प्राधिकरणले जानकराी दिएको छ । भायानेट कम्युनिकेसनले आरटीडीएफ र रोयल्टी गरी करिव साढे ५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको देखिन्छ । हाल दूरसंचार क्षेत्रका कु १ सय ४२ सेवाप्रदायकको कुल आम्दानी करिव ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ । जसमा इन्टरनेट सेवाप्रदायकको कुल आम्दानी मात्रै करिव १६ अर्ब बराबर छ । त्यसमा वल्र्डलिंक एक्लैको करिव १० अर्ब बार्षिक आम्दानी हुने गरेको देखिन्छ ।