काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कार्यालय परिसरमा झण्डै दुई रोपनी जग्गा छ । भवन र आसपासका संरचनाबाहेक साना ठूला गरी २५/३० सवारीसाधन पार्किङ गर्न मिल्छ । यसअघि मूल ढोका बन्द हुँदा सेवाग्राहीले सडकमै पार्किङ गरेर सेवा लिँदै आएकामा अहिले प्रशासनले मूल ढोका खोल्न थालेको छ ।
जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय परिसरमा पनि प्रशासनकै हाराहारीमा जग्गा छ । मुख्य भवन र अन्य केही संरचना बाहेकको जग्गामा तरकारी र फलफूल खेती गरिएको छ । मालपोतको कामका लागि आउने सेवाग्राहीले मूलगेटमा सवारी रोकेर सेवा लिन्छन् । कार्यालय परिसरभित्र सेवाग्राहीलाई पार्किङ निषेध गरिएको छ । कार्यालय परिसरमा पार्किङको प्रयास गरेपनि कर्मचारीले प्रवेश निषेध गर्ने गरेका सेवाग्राहीको गुनासो छ ।
आवारोडमा रहेको नेपाल टेलिकममा जग्गा लथालिङ्ग छ । आडैमा रहेको पर्यटन कार्यालय, त्यसको केहीपर धौलागिरि अस्पतालसँग पनि पर्याप्त जग्गा हुँदाहुँदै पनि सर्वसाधारणले पार्किङका लागि उपभोग गर्न पाउँदैनन् ।
कार्यालयका कर्मचारी र छिमेकका सवारीधनीलाई मात्रै पार्किङ सेवा दिइएको छ । कार्यालयमा पुगेका सेवाग्राहीले सडकमै सवारी पार्किङ गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको जिल्लास्थित ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख सुमन न्युरैले बताए । कम्तीमा सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सवारी पार्किङको सुविधा दिए बजार क्षेत्रमा हुने ट्राफिक जामको समस्या आधा कम हुने उनको भनाइ छ ।
सवारी जामका कारण बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिनुका साथै बजारको सौन्दर्यतामा कमी आएको भन्दै यसले सडक र सवारी साधानको सुरक्षामा समेत चुनौती थपिएको न्युरैले बताए ।
साँघुरो बजारमा पार्किङ व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएपछि नगरपालिकाले पार्किङ सुविधा भएका कार्यालयलाई सेवा दिन आग्रह गरेपनि अटेरी गरिरहेका छन् ।
“नगर प्रशासनले पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत पार्किङ खोल्न आग्रह गरेका छौँ । कार्यालय परिसरमा केही सवारी पार्किङ हुँदा मात्रै ट्राफिक समस्या घट्छ”, बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख बसन्तकुमार श्रेष्ठले भने, “हामीले दीर्घकालीन समाधान तत्काल गर्नसक्ने अवस्था छैन्, तर विकल्पका लागि छलफल गरिरहेका छौँ ।” उनले सरकारी कार्यालय तथा बजारमा रहेका बैंकले पार्किङको व्यवस्थापन गर्ने हो भने समस्या कम हुँदै जाने बताए ।
नगरपालिकाले सरकारी कार्यालय, ठूला होटल तथा उद्योगले सकेसम्म पार्किङ सेवा दिनेगरी नीति बनाउन थालेको जनाएको छ । खासगरी सेवाग्राहीको भिडभाड हुने प्रशासन, टेलिकम, मालपोत र नापी कार्यालयले भएको सुविधा सेवाग्राहीलाई नदिँदा बागलुङ बजारमा ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको प्रजिअ रिजालको भनाइ छ ।
