काठमाडौं । पछिल्लो समय सरकारकै संरक्षणमा संचालन हुँदै आएको तथाकथित लघुवित्त पीडितहरुको आन्दोलनका कारण बैंकिङ क्षेत्र दबाबमा परेको छ । करिब १ वर्ष अघि माओवादी कार्यकर्ता मणिराम ज्ञवालीको नेतृत्वमा सुरु भएको लघुवित्त पीडितको आन्दोलन अहिले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रुसाईँमा आएर जोडिएको छ । तर, पछिल्लो समय सरकारकै संरक्षणमा दुर्गा प्रसाईँले हिंस्रक र गैर कानूनी गतिविधिसहितको आन्दोलन गर्दा अहिले समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दबाब सिर्जना भएको छ ।
केही समययता प्रसाईँले गैरकानूनी रुपमा केही उद्योगी व्यवसायीको गाली वेइज्जती गर्दै फोटो सार्वजनिक गर्दै आएका छन् भने लघुवित्त र बैंकबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा नतिर्न सार्वजनिक रुपमै ऋणीहरुलाई उक्साउँदै आएका छन् । उनले पछिल्लो समय सरकारसँग ५ लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्ने विषयमा सहमति भएको र आफुहरुले थप आन्दोलन चर्काउँदै लगेमा २० लाख रुपैयाँसम्मकै कर्जा मिनाहा गर्न सकिने भन्दै सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन् ।
प्रसाईँले सार्वजनिक रुपमै अहिलेको सरकार ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मिनाहा गर्न सहमत भैसकेको भन्दै अफवाह फैल्याएपनि सरकारले सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । ‘दुर्गा प्रसाईँले तथाकथित लघुवित्त पीडितको आन्दोलनलाई भड्काउँदै सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्म मिनाहा गर्न सहमत भैसकेको बताइरहँदा सरकारले त्यसमा कुनै एक्सन लिन सक्नुपर्दथ्यो,’ एक अर्थविद्ले भने, ‘अहिलेको सरकारले दुर्गा प्रसाईले जेजस्तो गैरकानूनी गतिविधि गरेपनि कारबाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेर बसेको छ ।’
पछिल्लो समय साना ऋणीहरुले प्रसाईँको आन्दोलनलाई सरकारकै समर्थन रहेको र जसका कारण ऋण मिनाहा हुनेभन्दै २० लाख रुपैयाँभन्दा तलका कर्जा तिर्न छाडेका छन् । ‘अहिले २० लाख रुपैयाँभन्दा तलका कर्जाको सावा र व्याज नै तिर्न छाडेका छन्,’ एक बैंकरले भने, ‘उक्त सीमाभन्दा तलको कर्जा मिनाहा हुने भन्दै अहिले धेरैजसो ऋणीले आफ्नो कर्जालाई घटाएर २० लाख रुपैयाँभन्दा तल झारेर बसेका छन् ।’
पछिल्लो केही समययता नियमित कर्जा तिर्दै आएका ऋणीहरुले पनि दुर्गा प्रसाईँको आन्दोलनका कारण कर्जा मिनाहा हुने भन्दै २० लाख रुपैयाँभन्दा तलको कर्जाको किस्ता तिर्न छाडेको सम्बद्ध बैंकरहरु बताउँछन् । ‘अहिले २२/२५ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका ऋणीहरुले कर्जा मिनाहा हुने आसमा त्यसलाई घटाएर २० लाख रुपैयाँभन्दा तल झारेर बसेका छन्,’ एक बैंकका सीईओले भने, ‘प्रसाईँले २० लाख रुपैयाँभन्दा तलको कर्जा मिना गराउने भन्दै खुलेआम अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् तर, सरकार र राष्ट्र बैंकले यसमा कुनै कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।’ प्रसाईँले खुलेआम गैरकानूनीरुपमा अराजक गतिविधि गर्दै हिड्दा पनि सरकारले कुनै कारबाही नगरेपछि आम नागरिकहरुले सरकारकै संरक्षणमा उक्त आन्दोलन भैरहेको बुझ्न थालेको समेत सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा साना ऋणीहरुको हिस्सा ठूलो रहेको छ । विशेषगरी ग्रामीण भेग र बाहिरी जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २० लाख भन्दा तलका ऋण धेरै प्रबाह गरेका छन् । प्रसाईँकै आन्दोलनका कारण ऋणीहरुले उक्त कर्जा नतिर्दा अहिले बैंकिङ क्षेत्र नै दबाबमा परेको सम्बद्ध बैंकरहरु बताउँछन् ।
