काठमाडौं । कांग्रेस–माओबादीको गठबन्धन सरकार टुटेसँगै आगामी वैशाखमा हुने घोषणा गरिएको लगानी सम्मेलनमा असर पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा आगामी वैशाख १६–१७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भइरहेको थियो । तर, मन्त्री महतसहितको गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसँगै उक्त सम्मेलनको आयोजनामै प्रश्न उठेको छ ।
सरकारी निकायले भने सरकार परिवर्तन हुँदैमा लगानी सम्मेलन असफल नहुने दाबी गर्छन । लगानी बोर्डका प्रवक्ता तथा लगानी सम्मेलनका लागि प्राविधिक समितिका सदस्य रहेका प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले लगानी सम्मेलन सरकारी निकायको नियमित कार्यभित्र पर्ने सरकारी प्रोजेक्ट भएको कारण मन्त्री परिवर्तन हुँदा सम्मेलन नै प्रभावित नहुने जानकारी दिए । लगानी सम्मेलन जसरी पनि सम्पन्न हुने उनको बुझाई छ ।
लगानी सम्मेलनका लागि बनेको प्राविधिक समितिले हाल पनि काम गरिहेको उनले बताए । लगानी सम्मेलनलाई पूर्णता दिन छलफलहरु भइरहेका छन् । ‘पछिल्लो समय परामर्शदाताहरु बिभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयले १ सय २५ वटा आयोजनाको ‘सर्टलिस्ट’हरु तयार गरेका छन ।’ उपाध्याय भन्छन, ‘मन्त्रालयले परामर्शदातालाई दिएको योजना कस्तो स्टेजको छ ? प्रत्येक स्टेजको आयोजनाहरुमा फरक–फरक तरिकाले डकुमेन्ट तयार गर्नेगरि काम भइरहेको छ ।’
‘सरकार ढल्दा यो असफल हुन्छ भन्ने हुँदैन तर, केही असर भने गर्छ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन, ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीले जुन खालको तयारी गरिहेका थिए, त्यो लक्ष्यअनुसार पछिल्लो सरकारले काम गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने कुरामा लगानीकर्तामा शंका उत्पन्न हुने देखिन्छ ।’ अर्थमन्त्रालयका अनुसार अहिले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.महतले गरेको तयारीमा नयाँ आउने मन्त्रीले कसरी व्यवस्थापन गर्छन भन्ने कुराले सम्मेलन सफल असफल हुने निर्भर हुन्छ ।
सोमबार एमाले माओवादीलगायतका पार्टीहरुको गठबन्धनसँगै नयाँ तीन मन्त्रीले सपथग्रहण पनि गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म नयाँ अर्थमन्त्री को बन्ने भन्ने अनिश्चित छ । अहिले सरकारमा माओवादी तर्फबाट वर्षमान पुन र एमालेको तर्फबाट विष्णु पौडेलमध्ये एक अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा भइरहेको छ । नयाँ गठबन्धनले समयमै अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न नसकेमा भने नजिकिएको लगानी सम्मेलन प्रभावित हुने अर्थमन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । अब समय एकदमै कम रहेकाले तुरुन्त अर्थमन्त्री नियुक्त नहुँदा सम्बन्धित विषयमा निर्णय तथा प्रोजेक्ट फाइनलसम्ममा असर पर्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्री डा.महतले लगानी सम्मेलनका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार तथा परियोजना छनोट तयारीलाई तीव्रता दिदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, लगानी बोर्डलगायतका सरकारी निकाय आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलनको गर्नको लागि तीव्र तयारी गरिहेका थिए । उनले लगानी सम्मेलनमा विदेशी लगानीकर्ता, गैरआवासीय नेपाली र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाइरहेका थिए । यसैगरी, डा.महतले सम्भाव्य विदेशी लगानीकर्ता तथा परियोजना पहिचान गरी ठोस सुझाव प्रस्तुत गर्न पनि निजी क्षेत्रलाई पनि आह्वान गर्दै आएका थिए ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. महतले लगानी सम्मेलनमा एक खर्ब ७४ अर्ब ४९ करोड बराबरका चार परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि अन्तिम सम्झौता गर्ने तयारी गरेका थिए । यसैगरी, लगानीका लागि सम्भाव्यता देखिएका १४ आयोजनामा लगानी भित्र्याउननको लागि डा. महतले विदेशी दातृ निकायसँग छलफलसमेत गरिहेका थिए । डा.महतले जुन तरिकाले लगानी भित्र्याउनको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा पहल गरिरहेका थिए । अहिले त्यसमा ब्रेक लागेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता देखिएपछि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रतिवद्धता जनाएका लगानीकर्ता पनि भाँडिन सक्ने अवस्था आउने सम्वद्ध जानकारहरुको बुझाई छ । पछिल्लो केहि वर्षयता नेपालमा आउने वैदेशिक लगानी घट्दो अवस्थामा रहेको छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण नहुँदा र राजनीतिक अस्थिरताको कारण देशमा भएका लगानीकर्ताहरु नै पलायन भइरहेका छन । यस्तो अवस्थामा फेरी रानजीतिक उथलपुथल हुँदा आउन खोजेका लगानीकर्ता विश्वस्त बन्न नसक्ने विज्ञको दावी छ ।