काठमाडौं । नेपाली उद्योगी व्यवसायी सधैजसो विदेशबाट हुने अवैध आयातका कारण मर्कामा परिरहेका छन् । नेपाल सरकारले नै स्वदेशी उद्योगीको मर्का नबुझिदिँदा बर्षेनी खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको वस्तु अवैध रुपमा आयात हुँदा स्वदेशी उद्योगहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा आएको देखिन्छ । नेपालको स्वदेशी कपडा उद्योगमा अहिले यस्तै समस्याले संकट बढाएको छ ।
हाल नेपालमा बार्षिक ४ देखि ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काँचो कपडाको खपत हुने गरेको छ । त्यसमध्ये झण्डै १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा मात्रै स्वदेशमा उत्पादन हुन्छ भने बाँकी रहेको ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा वैध बाटोबाट आयात हुन्छ । यसरी नेपालमा वैधानिक रुपमा उत्पादन र आयात भएको कपडा जम्मा करिव ६० देखि ७० अर्ब बराबरको मात्रै खपत भएपनि बाँकीको खपत भने अवैध आयातले नै धानेको नेपाल कपडा उद्योग संघका अध्यक्ष शैलेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् ।
बार्षिक रुपमा खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको कपडा अवैध बाटोबाट आउँदा पनि सरकारी निकायहरुले कानमा तेल हालेझैं गरेको उनको आरोप छ । ‘बषौंदेखि नेपाल र भारतबीचको खुला नाकाको फाईदा उठाउँदै खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको कपडा अवैध बाटोबाट आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले एकातिर सरकारले पाउनुपर्ने वास्तविक राजस्व गुमाइरहेको छ भने स्वदेशी उद्योगहरु पनि टिक्नै गाह्रो अवस्था आइसकेको छ ।’
सरकारी निरिहताकै कारण पछिल्लो ४ बर्षयता मात्रै अवैध बाटोबाट आउने कपडा झण्डै ३० प्रतिशतले बढिसकेको उनको आरोप छ । यसैका कारण स्वदेशी उद्योगबाट हुने उत्पादनमा पनि आधाले गिरावट आएको देखिन्छ । ‘हामीले पटकटपटक सरकारसमक्ष अवैध आयात रोकिदिनुपर्याे भन्दै अनुनय विनय नै गर्याैं तर यसमा सरकारी ध्यानै गएन,’ उनले भने, ‘समय घर्किँदै जाँदा यस्तो आयात घट्नुपर्नेमा झन बढिरहेको छ, यसले हाम्रा उद्योगहरु पनि धराशायी भए ।’
अवैध आयात रोक्न नसक्नु सरकारी कमजोरी त छँदैछ त्यसमाथि स्वदेशी कपडा उद्योगीहरुलाई कपडा उत्पादन गरेवापत गरिने भ्याट फिर्ताको निर्णय वदर हुनाले झन ठूलो समस्या परेको प्रधान बताउँछन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत कपडा उद्योगीहरुलाई दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको व्यवस्था हटाएको थियो । त्यसअघि नगदमा भ्याट फिर्ता पाईरहेका उद्योगीहरुले उक्त व्यवस्था खारेज गरेसँगै मर्कामा परेको बताउँदै आएका थिए । त्यसपश्चात आव २०७६/७७ को बजेटमार्फत तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्वदेशी कपडा उद्योगीहरुलाई कर्जाको व्याजदरमा ५ प्रतिशत र विद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए ।
त्यो व्यवस्था लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएपनि सरकारले पनि यस्ता व्यवस्था नै खारेज गरिदिएको उद्योगीहरुको आरोप छ । खासगरी विद्युत महशुलमा दिने भनिएको ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था करिव २ बर्ष मात्रै उद्योगीले उपभोग गर्न पाए । त्यसपश्चात सरकारले कपडा उद्योगीहरुलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि उपलब्ध गरायो । हाल सरकारले दिने भनिएका सहुलियतहरु सबै कटौती भए । त्यतिमात्रै होइन कपडा उद्योगीहरुलाई दिइने भ्याट फिर्ताको निर्णय पनि हाल खारेज जस्तै भएको छ । त्यसमाथि हाल देखिएको आर्थिक संकुचनले कपडा उद्योगहरु यसै पनि आधा क्षमतामा मात्रै संचालनमा छन् ।
यस्तै समस्याको समाधान गरिदिन माग गर्दै कपडा उद्योगीहरुले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा आफ्नो मागहरु सम्बोधन गर्न भन्दै आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् । सोमबार बस्ने कपडा संघको बैठकले हालको परिस्थितिलाई हेरेर उद्योगीलाई सहुलियत उपलब्ध गराउन, पहिलो गरिएका निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिन र भ्याट फिर्ताको निर्णय खारेज नै गर्न आग्रह गर्ने संघका अध्यक्ष प्रधानले बताए । यसअघि कपडा उद्योगीहरुले कपडाको अवैध व्यापार रोक्नुपर्ने, विद्युतमा दिने भनिएको छुट कमसेकम ५ बर्षसम्म लागु हुनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धिकर घटाउनुपर्ने, मेशिनरीको आयातमा १ प्रतिशत भन्सार लागु गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु राखेका थिए । यस्तै संघले विदेशबाट आयात हुने कपडामा भन्सार दरपनि वृद्धि गरिनुपर्ने माग समेत राखेको थियो ।
